​संदर्भ:

राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में गिरफ्तार व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से घुमाने और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की पुलिसिया प्रथा की कड़ी निंदा की है और इसे "संस्थागत अपमान" करार दिया है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 24 घंटे के भीतर ऐसी तस्वीरों को तुरंत हटा दें और भविष्य में ऐसी प्रथाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करें। यह मामला तब सामने आया जब कई याचिकाओं में यह बताया गया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को अपमानजनक स्थितियों में फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर किया गया और उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

​न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिंदु:

• • • ​अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा का अधिकार
      • अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा के साथ जीने के अधिकार की भी सुरक्षा करता है।
      • ​गिरफ्तारी होने से किसी व्यक्ति के मौलिक मानवाधिकार खत्म नहीं हो जाते; जब तक दोष साबित न हो जाए, आरोपी व्यक्ति को संविधान द्वारा मिले सुरक्षा चक्र और अधिकारों का उपयोग करने का पूरा हक है।
    • ​संस्थागत अपमान :
      • गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस थानों के मुख्य द्वार पर बैठने के लिए विवश करना, उन्हें आंशिक रूप से निर्वस्त्र करना, उनकी फोटो खींचना और उन चित्रों को सार्वजनिक रूप से साझा करना, यह कृत्य 'संस्थागत अपमान' की श्रेणी में आता है।
      • ​पुलिस की ऐसी अनुचित कार्रवाइयां किसी भी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को ऐसी स्थायी क्षति पहुँचाती हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति संभव नहीं है; भले ही भविष्य में वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया द्वारा निर्दोष ही सिद्ध क्यों न हो जाए।
    • ​कानूनी और संवैधानिक उल्लंघन
      • ​दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), पुलिस अधिनियम, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) का कोई भी प्रावधान ऐसी प्रथाओं को अधिकृत नहीं करता है।
      • ​अदालत ने इन कार्रवाइयों को मनमाना और अवैध बताया, जो अनियंत्रित मनमानी को दर्शाती हैं और कानून के शासन एवं संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती हैं।
    • ​अधिकारियों को निर्देश
      • ​सभी वेब पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार पत्रों से तस्वीरों और संबंधित सामग्री को तुरंत हटाया जाए।
      • ​पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर और पुलिस आयुक्त, जोधपुर द्वारा हलफनामा और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ​भविष्य में होने वाले उल्लंघनों को रोकने के लिए संस्थागत सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं।
    • ​कमजोर समूहों पर प्रभाव
      • ​अविवाहित महिलाएं और युवा व्यक्ति सामाजिक कलंक, प्रतिकूल वैवाहिक परिणामों और मनोवैज्ञानिक आघात के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।
      • ​यह निर्णय न्यायिक निर्णय से पहले अभियुक्त व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील और मानवीय व्यवहार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

​महत्व:

• • • ​मौलिक अधिकारों की रक्षा: ​यह इस बात को पुख्ता करता है कि गरिमा, सम्मान और गोपनीयता के अधिकार पूरी आपराधिक कार्यवाही के दौरान बरकरार रहते हैं। ​यह 'दोषी साबित होने तक निर्दोष' के सिद्धांत को कायम रखता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली का एक आधारभूत सिद्धांत है।
    • ​डिजिटल युग के निहितार्थ: ​यह संवेदनशील सामग्री के डिजिटल प्रसार से उत्पन्न खतरों को संबोधित करता है, और ऑनलाइन अपमान की स्थायी एवं दूरगामी प्रकृति को स्वीकार करता है। यह नैतिक पुलिसिंग और जिम्मेदार डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
    • ​संस्थागत जवाबदेही: ​यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह ठहराता है और सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के ऊपर कानून के शासन को प्राथमिकता देता है। ​यह अन्य राज्यों के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों के उपचार से संबंधित पुलिसिंग प्रथाओं की समीक्षा और सुधार करने के लिए एक मिसाल कायम करता है।

​निष्कर्ष:

​राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय आपराधिक कानून, मानवाधिकार और डिजिटल नैतिकता के महत्वपूर्ण मिलन बिंदु पर प्रकाश डालता है, और यह पुष्टि करता है कि संवैधानिक सुरक्षा अदालत कक्ष के बाहर भी लागू होती है। इस प्रथा को 'संस्थागत अपमान' के रूप में वर्गीकृत करके, न्यायालय ने पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग और डिजिटल युग में सार्वजनिक रूप से लज्जित करने के खतरों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है।