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Blog / 20 Nov 2026

भारत का पहला वाणिज्यिक सतत विमानन ईंधन (SAF) संयंत्र

संदर्भ:

हाल ही में, हरियाणा स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) की पानीपत रिफाइनरी में भारत का पहला वाणिज्यिक स्तर का सतत विमानन ईंधन (SAF) विनिर्माण संयंत्र व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार हो गया है और इसे सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो चुके हैं। यह जानकारी IOC के अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी ने दी।

सतत विमानन ईंधन (SAF) क्या है?

SAF एक वैकल्पिक विमानन ईंधन है, जिसका उत्पादन प्रयुक्त खाद्य तेल, कृषि अवशेषों, बायोमास और अपशिष्ट पदार्थों जैसे नवीकरणीय कच्चे माल से किया जाता है।

  • यह एक ड्रॉप-इन ईंधन है, जो रासायनिक रूप से पारंपरिक विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के समान है।
  • इसे पारंपरिक ATF के साथ मिश्रित किया जा सकता है और अनुमोदित सीमाओं के भीतर मौजूदा विमान इंजनों में उपयोग किया जा सकता है।
  • यह जीवाश्म ईंधन आधारित विमानन ईंधन की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को काफी कम कर सकता है।

भारत के पहले SAF संयंत्र की प्रमुख विशेषताएँ:

  • स्थान: IOC की पानीपत रिफाइनरी, हरियाणा।
  • कंपनी: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC)।
  • क्षमता: लगभग 30,000 टन प्रतिवर्ष।
  • कच्चा माल: प्रयुक्त खाद्य तेल।
  • स्थिति: आवश्यक अनुमोदनों के साथ व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार।
  • प्रमाणन: ISCC CORSIA प्रमाणन।

इस संयंत्र से भारत की घरेलू SAF आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलने तथा भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

भारत के SAF मिश्रण लक्ष्य:

भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य घोषित किए हैं:

  • 2027: 1%
  • 2028: 2%
  • 2030: 5%

इन लक्ष्यों का उद्देश्य विमानन उत्सर्जन को कम करना और भारत को वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों के अनुरूप बनाना है।

अंतरराष्ट्रीय ढाँचा: CORSIA

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और उत्सर्जन में कमी की योजना (CORSIA) शुरू की है।

  • भाग लेने वाले देशों के लिए इसका अनिवार्य चरण 2027 में शुरू होगा, जो लागू नियमों और छूटों के अधीन होगा।
  • एयरलाइनों को निर्धारित आधार-स्तर से अधिक पात्र उत्सर्जन की भरपाई करनी होगी।
  • CORSIA के अंतर्गत पात्र SAF एयरलाइनों को उनकी ऑफसेटिंग आवश्यकताओं को कम करने में मदद कर सकता है।

सरकारी उपाय:

  • सरकार ने 17 अप्रैल 2026 की अधिसूचना के माध्यम से विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) नियंत्रण आदेश में संशोधन किया।
  • संशोधित ढाँचे में लागू BIS मानकों के अधीन पारंपरिक ATF के साथ मिश्रित SAF तथा पेट्रोलियम रिफाइनरियों में सह-प्रसंस्कृत SAF को मान्यता दी गई है।
  • SAF को विमानन ईंधन की गुणवत्ता और स्थिरता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिनमें प्रासंगिक ASTM और ICAO मानदंड शामिल हैं।

वैश्विक घटनाक्रम:

  • यूरोपीय संघ: 2025 में 2% SAF मिश्रण, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 6% करने का लक्ष्य है।
  • यूनाइटेड किंगडम: 2025 में 2% और 2030 तक 10% का लक्ष्य।
  • सिंगापुर: 2026 से 1%, जबकि 2030 तक 3–5% का लक्ष्य।
  • जापान: 2030 तक 10% SAF उपयोग का लक्ष्य।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका: घरेलू SAF उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।

भारत के लिए महत्त्व:

  • जलवायु कार्रवाई: विमानन क्षेत्र से होने वाले जीवन-चक्र कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।
  • ऊर्जा सुरक्षा: आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है।
  • चक्रीय अर्थव्यवस्था: अपशिष्ट खाद्य तेल और बायोमास को मूल्यवान ईंधन में परिवर्तित करता है।
  • कृषि विकास: कृषि अवशेषों के उपयोग के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करता है।
  • आर्थिक विकास: हरित प्रौद्योगिकी, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देता है।
  • वैश्विक नेतृत्व: भारत के लिए SAF विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनने के अवसर पैदा करता है।

चुनौतियाँ:

  • पारंपरिक ATF की तुलना में उच्च उत्पादन लागत।
  • सतत कच्चे माल की सीमित उपलब्धता और संग्रहण।
  • उन्नत रिफाइनिंग प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता।
  • प्रमाणन और आपूर्ति श्रृंखला की पता लगाने की क्षमता।
  • खाद्य फसलों और ईंधन उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्धा का जोखिम।

आगे की राह:

भारत को स्वदेशी SAF प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, अपशिष्ट संग्रहण प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा गैर-खाद्य और अपशिष्ट-आधारित कच्चे माल को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एक स्पष्ट राष्ट्रीय SAF नीति भी आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

पानीपत में भारत का पहला वाणिज्यिक स्तर का SAF संयंत्र सतत विमानन और देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई को एकीकृत करके SAF भारत को वर्ष 2070 के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। साथ ही, यह वैश्विक हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को भी मजबूत कर सकता है।

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