इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) के CSO की 28वीं बैठक

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने अपने वर्तमान अध्यक्षीय कार्यकाल के तहत 15–16 जून 2026 को नई दिल्ली में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (CSO) की 28वीं बैठक की मेजबानी की।

बैठक के प्रमुख परिणाम:

• • • इस बैठक में संस्थागत प्रगति की समीक्षा की गई, सहयोग के प्राथमिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया और अगले IORA कार्ययोजना (2028–2032) पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया।
      भारत ने समुद्री सहयोग, सतत विकास और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करके हिंद महासागर क्षेत्र में शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध वातावरण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
    • यह बैठक भारत के व्यापक इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण को भी दर्शाती है, जिसमें हिंद महासागर व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) क्या है?

• • • हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में हिंद महासागर से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह नेल्सन मंडेला की दृष्टि और भारत की 1995 की हिंद महासागर रिम पहल से प्रेरित था।
    • वर्तमान में IORA में 23 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। इसके अलावा इसके संवाद भागीदारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं, जो इसकी वैश्विक रणनीतिक महत्ता को दर्शाते हैं। इसका मुख्यालय मॉरीशस में है।

मंडेट और संस्थागत ढांचा:

IORA “खुले क्षेत्रीयवाद (Open Regionalism)” के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें कठोर राजनीतिक संरेखण के बिना सहयोग पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सतत विकास, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

इसके संस्थागत ढांचे में शामिल हैं:

• • • मंत्रिपरिषद (Council of Ministers - COM): सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था
    • वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (CSO): कार्यान्वयन और प्राथमिकताओं की समीक्षा करती है
    • मॉरीशस स्थित सचिवालय: कार्यक्रमों और कार्यान्वयन का समन्वय करता है
    • कार्य समूह और अकादमिक मंच: क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं

IORA विशेष कोष और सदस्य देशों के योगदान के माध्यम से क्षेत्रीय परियोजनाओं का वित्तपोषण भी करता है।

IORA के प्रमुख फोकस क्षेत्र:

IORA का सहयोग एजेंडा व्यापक है और समुद्री तथा आर्थिक प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है:

• • • समुद्री सुरक्षा और संरक्षा: समुद्री डकैती से निपटना, सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करना
    • व्यापार और निवेश सुविधा: बाधाओं को कम करना और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना
    • ब्लू इकोनॉमी: मत्स्य पालन, जलीय कृषि, नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा, शिपिंग, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और पर्यटन
    • आपदा जोखिम प्रबंधन: जलवायु से जुड़ी आपदाओं का समाधान
    • शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोग: अनुसंधान, समुद्री तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण
    • महिला आर्थिक सशक्तिकरण: समुद्री और आर्थिक क्षेत्रों में लैंगिक समावेशन
    • पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान: लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना

भारत के लिए लाभ:

IORA भारत के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर के मध्य में इसकी भौगोलिक स्थिति है, जहाँ से वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग मार्गों का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इससे भारत को समुद्री सुरक्षा सहयोग, आर्थिक संपर्क और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने में सहायता मिलती है। यह भारत के समावेशी विकास, सतत विकास और स्वतंत्र एवं खुला इंडो-पैसिफिक के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का मंच भी प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

IORA की 28वीं CSO बैठक भारत की उस भूमिका को दर्शाती है जिसमें वह 2028–2032 कार्ययोजना सहित संगठन के भविष्य को आकार दे रहा है। जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौतियों और विकास संबंधी असमानताओं से निपटने के लिए IORA को मजबूत करना आवश्यक है, जिससे यह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन सके।