संदर्भ:
हाल ही में विश्व बैंक के वैश्विक आर्थिक संभावना (जीईपी) रिपोर्ट के जनवरी 2025 संस्करण के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 26 और 27 में 6.7% की स्थिर दर से बढ़ने का अनुमान है। यह विकास दर वैश्विक औसत 2.7% से काफी अधिक है, जोकि भारत की आर्थिक लचीलेपन को दर्शाता है।
· भारत अगले दो वित्तीय वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की ओर अग्रसर है।
रिपोर्ट के बारे में:
- वैश्विक आर्थिक संभावना (जीईपी) रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख प्रकाशन है जोकि वैश्विक आर्थिक रुझानों और अनुमानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास और चुनौतियों पर जोर देता है।
- जीईपी रिपोर्ट साल में दो बार - जनवरी और जून में प्रकाशित होती है, जोकि नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष :
- भारत की आर्थिक वृद्धि: भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, वित्त वर्ष 26 और 27 के दौरान 6.7% की लगातार वार्षिक वृद्धि दर के साथ।
- क्षेत्रीय विकास: भारत का सेवा क्षेत्र में वृद्धि करता रहेगा , जबकि विनिर्माण क्षेत्र में सरकारी पहलों के समर्थन से सुधार होने की उम्मीद है।
- निजी खपत: मजबूत श्रम बाजार, बढ़ती क्रेडिट पहुंच और कम मुद्रास्फीति भारत में निजी खपत को बढ़ावा देंगी।
- निवेश वृद्धि: निजी निवेश, बेहतर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और अनुकूल वित्तपोषण स्थितियों से प्रेरित होकर भारत में निवेश स्थिर रहेगा।
- वैश्विक विकास तुलना: वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.7% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि भारत इस वृद्धि को पीछे छोड़ देगा।
- उभरते बाजारों का परिवर्तन: उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई) ने विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। ये देश अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 45% का योगदान देते हैं, जो सदी की शुरुआत में 25% था।
भारत में वृद्धि को चलाने वाली प्रमुख पहलें:
- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: यह योजना देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आधुनिक सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों को बेहतर ढंग से जोड़ना है।
- स्टार्टअप इंडिया: यह पहल नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इसके तहत स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और कर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: यह योजना घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
विश्व बैंक के बारे में :
विश्व बैंक एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसे मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) के नाम से जाना जाता था और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ स्थापित किया गया था। बाद में आईबीआरडी को विश्व बैंक के नाम से जाना जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है, जिससे गरीबी कम हो और समृद्धि बढ़े। यह सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है।
विश्व बैंक समूह में पांच संस्थान शामिल हैं:
1. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)
2. अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए)
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)
4. बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (एमआईजीए)
5. अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (आईसीएसआईडी)
भारत विश्व बैंक का सदस्य देश है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (आईसीएसआईडी) का सदस्य नहीं है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जिसमें 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में मानव पूंजी सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट और वैश्विक आर्थिक संभावनाएं शामिल हैं।
