भारत की जैव विविधता पर सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत की सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट (NR-7) जैव विविधता कन्वेंशन (CBD) को प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट देश की जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

रिपोर्ट के बारे में:

राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना जैव विविधता कन्वेंशन (CBD) के अनुच्छेद 26 के तहत अनिवार्य है और भारत इसे नियमित रूप से समय पर प्रस्तुत करता रहा है।

यह रिपोर्ट निम्नलिखित के अनुरूप तैयार की गई है:         

·         भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (2024–2030)

·         कुनमिंग–मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF)

रिपोर्ट में 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों (NBTs) के लिए 142 संकेतकों के आधार पर आकलन किया गया है। इसमें 33 मंत्रालयों, राज्यों और अनुसंधान संस्थानों का योगदान शामिल है। भारत ने बताया कि सभी 23 NBTs “सही दिशा में हैं।”

प्रमुख उपलब्धियाँ:

भारत ने जैव विविधता संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है:

·         वन और वृक्ष आवरण: 25.17% भू-भाग

·         रामसर वाटरफॉल्स: 2014 में 26 से बढ़कर 2026 में 98

संरक्षण नेटवर्क:

·         106 राष्ट्रीय उद्यान, 574 वन्यजीव अभयारण्य

·         58 बाघ आरक्षित क्षेत्र, 33 हाथी आरक्षित क्षेत्र

भारत द्वारा संरक्षित प्रमुख प्रजातियाँ:

·         3,682 बाघ (वैश्विक आबादी का 70% से अधिक)

·         4,014 एक-सिंग वाला गैंडा

·         22,446 हाथी

·         891 एशियाई शेर

·         718 हिम तेंदुआ

·         प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन के तहत 6,327 नदी डॉल्फ़िन

शासन और समुदाय की भागीदारी:

रिपोर्ट में “पूरी सरकार और समाज” दृष्टिकोण को महत्व दिया गया है:

·         2.76 लाख जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs)

·         2.72 लाख लोगों के जैव विविधता रजिस्टर (PBRs)

·         5,600+ लाभ और उपयोग साझाकरण (ABS) समझौते (₹140 करोड़ वितरित)

तकनीकी उपकरण जैसे GIS, ड्रोन, कैमरा ट्रैप और DNA आधारित निगरानी का उपयोग बढ़ रहा है।
डिजिटल गवर्नेंस को PARIVESH पोर्टल के माध्यम से मजबूत किया गया है, जबकि मिशन लाइफ और “एक पेड़ माँ के नाम” जैसी पहल नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती हैं।

कानूनी और संस्थागत ढांचा:

भारत का जैव विविधता संरक्षण मजबूत कानूनों पर आधारित है:

·         बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, 2002

·         वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

·         पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

रणनीति में इन-सीटू (प्राकृतिक आवास में) और एक्स-सीटू (संग्रहालय/वृक्षारोपण) संरक्षण दोनों को शामिल किया गया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि जैव विविधता को शामिल करती है।

महत्त्व:

यह रिपोर्ट भारत की संरक्षण, पुनर्स्थापन और शासन सुधार में ठोस प्रगति को दर्शाती है। एक अत्यधिक जैव-विविधता वाले देश के रूप में, भारत का प्रदर्शन वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

जैव विविधता कन्वेंशन (CBD) के बारे में:

·         1992 रियो अर्थ समिट में अपनाया गया

·         कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि

उद्देश्य:

1.        जैव विविधता का संरक्षण

2.      सतत उपयोग

3.      लाभों का न्यायसंगत और समान वितरण

निष्कर्ष:

रिपोर्ट भारत की जैव विविधता कन्वेंशन उद्देश्यों और कुनमिंग–मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत 2030 जैव विविधता लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दिखाती है। प्रभावी कार्यान्वयन और समुदाय की निरंतर भागीदारी नीतिगत सफलता को वास्तविक पारिस्थितिक परिणाम में बदलने के लिए अहम होगी।