संदर्भ:
हाल ही में, तुर्किये के अंताल्या में आयोजित 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के साथ पहली बार आयोजित एक विशेष गोलमेज बैठक को संबोधित किया। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) द्वारा आयोजित इस बैठक का उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्वीपीय देशों के साथ भारत की जलवायु साझेदारी को मजबूत करना था।
SIDS क्या हैं?
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में 39 देश और संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय आयोगों के 18 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। ये तीन भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित हैं: कैरेबियन, प्रशांत तथा अटलांटिक, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर (AIS)।
1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में SIDS को पर्यावरण और विकास के संदर्भ में एक विशेष श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई थी।
प्रमुख जलवायु संबंधी संवेदनशीलताएँ:
अपने छोटे भौगोलिक आकार, कम ऊँचाई, सीमित संसाधनों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भरता के कारण SIDS को असमान रूप से अधिक जलवायु जोखिमों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख चुनौतियों में समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय कटाव, महासागरों का गर्म होना, प्रवाल विरंजन, अधिक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान, समुद्री प्रदूषण, खारे पानी का अंतःप्रवेश और मीठे पानी की कमी शामिल हैं।
ये खतरे जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन और तटीय आजीविका के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।
भारत की भागीदारी की प्रमुख विशेषताएँ:
भारत के पास 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के प्रबंधन का अनुभव है, जो द्वीपीय देशों के लिए सीखने का एक संभावित स्रोत हो सकता है। वहीं, भारत उनके पारंपरिक समुद्री ज्ञान और अनुकूलन संबंधी प्रथाओं से सीख सकता है।
चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई:
1. तटीय जोखिम का आकलन।
2. पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन।
3. प्रौद्योगिकी साझेदारी।
4. संस्थागत सहयोग।
तटीय संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी पर भी जोर दिया गया।
भारत की पहलें:
भारत ने द्वीपीय देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए कई पहलें की हैं।
· भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC): वर्ष 2014 में स्थापित यह मंच प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ सहभागिता को बढ़ावा देता है।
· आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI): वर्ष 2019 में शुरू किया गया यह गठबंधन आपदा-रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देता है।
· लचीले द्वीपीय देशों के लिए अवसंरचना (IRIS) कार्यक्रम: वर्ष 2021 में COP26 के दौरान घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत जलवायु-लचीली अवसंरचना को समर्थन देता है तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए उपग्रह डेटा उपलब्ध कराता है। वर्तमान में, IRIS के अंतर्गत 25 द्वीपीय देशों को कवर करने वाली 23 परियोजनाएँ सक्रिय हैं।
· अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): यह गठबंधन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता है।
भारत के लिए महत्त्व:
यह साझेदारी भारत की जलवायु कूटनीति, वैश्विक दक्षिण (Global South) में नेतृत्व, समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) को मजबूत करती है। यह जलवायु न्याय, आपदा तैयारी और सतत विकास को भी बढ़ावा देती है।
निष्कर्ष:
SIDS के साथ भारत की भागीदारी दक्षिण-दक्षिण सहयोग और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत को दर्शाती है। जलवायु साझेदारी को मजबूत करने से जलवायु न्याय, महासागर संरक्षण और लचीले विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है।
