शंघाई सहयोग संगठन फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत–चीन वार्ता

संदर्भ:

हाल ही में भारत और चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के फ्रेमवर्क के तहत नई दिल्ली में दो दिवसीय उच्च-स्तरीय वार्ता की, जिसमें व्यापार, संपर्क (कनेक्टिविटी) और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह वार्ता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से मतभेदों को प्रबंधित करने के चल रहे प्रयासों के बीच हुई है।

बैठक के बारे में:

दोनों देशों के पक्षों ने SCO नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा की तथा संगठन की भविष्य की दिशा पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, भारत और चीन ने SCO ढांचे के भीतर परामर्श जारी रखने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

चर्चा के प्रमुख क्षेत्र:

इस संवाद में SCO सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिनमें शामिल हैं:

• • • व्यापार और आर्थिक सहयोग: SCO के भीतर व्यापार बढ़ाना और बाधाओं को कम करना
    • कनेक्टिविटी: यूरेशिया क्षेत्र में परिवहन और लॉजिस्टिक्स संपर्कों में सुधार
    • सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद-रोधी प्रयास और क्षेत्रीय स्थिरता
    • जन-जन संबंध: सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना

शंघाई सहयोग संगठन के बारे में:

• • • शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। यह “शंघाई फाइव” तंत्र से विकसित हुआ और इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है।
    • SCO सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय समन्वय का एक मंच प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण है।
      • सदस्य: चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देश (कुल 10 सदस्य)
      • पर्यवेक्षक/साझेदार: अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की आदि
      • फोकस क्षेत्र: आतंकवाद-रोधी, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी
      • महत्वपूर्ण संस्था: क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS), ताशकंद में स्थित
    • SCO विश्व की बड़ी जनसंख्या और ऊर्जा संसाधनों के बड़े हिस्से को शामिल करता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण यूरेशियाई मंच बनता है।

भारत–चीन संबंधों के बारे में:

भारत–चीन संबंध रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक परस्पर निर्भरता का मिश्रण हैं:

• • • सीमा तनाव: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर लगातार मुद्दे, जिसमें 2020 का गलवान संघर्ष भी शामिल है।
    • व्यापार असंतुलन: बड़ा व्यापार, लेकिन चीन के पक्ष में अधिक हुआ।
    • रणनीतिक चिंताएँ: दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव और अवसंरचना परियोजनाएँ।
    • सहयोग मंच: तनाव के बावजूद SCO और BRICS जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता।

हालिया वार्ता अधूरे द्विपक्षीय मुद्दों के बावजूद सतर्क कूटनीतिक संवाद को दर्शाती है।

निहितार्थ:

• • • SCO को प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच नियंत्रित संवाद के मंच के रूप में मजबूत करता है।
    • बहुपक्षीय कूटनीति के माध्यम से भारत–चीन संबंधों को स्थिर करने के प्रयासों का संकेत देता है।
    • यूरेशिया में आर्थिक और कनेक्टिविटी सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है जो दर्शाता है कि सीमा तनाव के बावजूद संवाद के रास्ते खुले हैं।

निष्कर्ष:

SCO ढांचे के तहत भारत–चीन वार्ता “मतभेदों के बीच संवाद” की व्यावहारिक नीति को दर्शाती है। हालांकि द्विपक्षीय संबंधों में संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं, फिर भी SCO जैसे बहुपक्षीय मंच व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे दोनों एशियाई शक्तियों के बीच सावधानीपूर्ण लेकिन निरंतर कूटनीतिक संवाद बना रहता है।