अरुणाचल प्रदेश में भारत–चीन कोर कमांडर स्तर की वार्ता

संदर्भ:

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश के वाचा-दामाई सीमा बैठक स्थल पर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। यह वार्ता ऊपरी सुबनसिरी जिले के तक्सिंग क्षेत्र में सामने आए तनाव के बीच आयोजित की गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से जुड़े मौजूदा मुद्दों को संबोधित करना और स्थिति को आगे बढ़ने से रोकना था।

वार्ता का महत्व:

• • • इन वार्ताओं का महत्व इसलिए है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तनाव के बीच यह हाल के महीनों में वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली महत्वपूर्ण बातचीत है।
    • यह वार्ता 25 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक के बाद हुई है। दोनों देश सीमा वार्ता के लिए विशेष प्रतिनिधि (Special Representatives) हैं।
    • अतिरिक्त सैन्य हॉटलाइन की स्थापना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमांडरों के बीच तेज़ और सीधा संवाद स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं को बड़े सैन्य टकराव में बदलने से रोक सकता है।

भारत–चीन सीमा विवाद के बारे में:

भारत–चीन सीमा विवाद मूल रूप से इस बात को लेकर है कि दोनों देशों के बीच अंतिम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहाँ निर्धारित की जानी चाहिए।

यह विवाद मुख्यतः तीन क्षेत्रों में विभाजित है:

• • • पश्चिमी क्षेत्र: लद्दाख और अक्साई चिन। भारत अक्साई चिन पर अपना दावा करता है, जबकि वर्तमान में चीन का वहां नियंत्रण है। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुआ सैन्य गतिरोध इसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में हुआ था।
    • मध्य क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जिसमें बाराहोटी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम विवादित है।
    • पूर्वी क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। चीन मैकमोहन रेखा (McMahon Line) को स्वीकार नहीं करता और अरुणाचल प्रदेश, विशेष रूप से तवांग, पर अपना दावा करता है।
    • एक प्रमुख समस्या यह है कि LAC दोनों देशों द्वारा परस्पर सहमत और कानूनी रूप से सीमांकित अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। कई क्षेत्रों में भारत और चीन की LAC की स्थिति को लेकर अलग-अलग धारणाएँ हैं। इसके कारण दोनों देशों के गश्ती दलों के बीच आमना-सामना और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
    • इसलिए सीमा समाधान (Border Settlement) और सीमा प्रबंधन (Border Management) के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।
    • सीमा समाधान का अर्थ है अंतिम सीमा का निर्धारण करना।
    • सीमा प्रबंधन का अर्थ है ऐसे तंत्र विकसित करना, जिनसे मौजूदा मतभेद संघर्ष में न बदलें।

मौजूदा सीमा प्रबंधन तंत्र:

भारत और चीन ने सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए कई तंत्र स्थापित किए हैं:

• • • 1993 का समझौता: LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखना।
    • 1996 का समझौता: विश्वास-निर्माण के उपाय तथा सैन्य गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध।
    • 2005 का समझौता: सीमा विवाद के समाधान के लिए राजनीतिक मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत।
    • WMCC (2012): भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र ।
    • विशेष प्रतिनिधि तंत्र: सीमा वार्ता के लिए उच्च-स्तरीय ढांचा।
    • सैन्य स्तर की वार्ताएँ और हॉटलाइन: संवाद, सैनिकों की वापसी/तनाव कम करने और संकट प्रबंधन में सहायता करती हैं।

2020 के सैन्य गतिरोध से संबंध:

हाल की वार्ताओं को 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य गतिरोध की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इसके बाद कोर कमांडर स्तर पर कई दौर की वार्ताएँ हुईं, जिनसे कुछ तनाव वाले क्षेत्रों (Friction Points) से सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने में मदद मिली। हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सैनिकों का पीछे हटना सीमा विवाद के अंतिम समाधान का अर्थ नहीं है।

आगे की राह:

• • • भारत और चीन को LAC को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग धारणाओं को स्पष्ट करने, सैन्य हॉटलाइन को मजबूत करने, संकट प्रबंधन तंत्र में सुधार करने और मौजूदा समझौतों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए।
    • दीर्घकालिक शांति के लिए निरंतर कूटनीतिक संवाद और दोनों देशों को स्वीकार्य सीमा समाधान की दिशा में प्रगति आवश्यक है।

निष्कर्ष:

अरुणाचल प्रदेश में हुई वार्ता यह दर्शाती है कि स्थानीय सीमा तनाव को व्यापक संघर्ष में बदलने से रोकने में सैन्य-से-सैन्य संवाद और कूटनीतिक वार्ता कितनी महत्वपूर्ण हैं। जहाँ सीमा प्रबंधन तंत्र अल्पकाल में शांति बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, वहीं स्थायी समाधान के लिए अंततः अनसुलझे सीमा विवाद और LAC को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग धारणाओं का समाधान करना आवश्यक है।