संदर्भ:
हाल ही में, तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 के दौरान जारी ग्लोबल कार्बन बजट (Global Carbon Budget) अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि जीवाश्म ईंधन से होने वाला वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन वर्ष 2026 में 0.4% घटकर 38.2 अरब टन रह जाएगा, जबकि वर्ष 2025 में यह 38.4 अरब टन था। इस गिरावट का कारण आंशिक रूप से अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण आपूर्ति में व्यवधान और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते योगदान को माना गया है।
पृष्ठभूमि:
ग्लोबल कार्बन बजट एक वार्षिक वैज्ञानिक आकलन है, जो मानवीय गतिविधियों से होने वाले वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, वायुमंडल, महासागरों और भूमि के बीच इसके वितरण तथा जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप शेष कार्बन बजट की निगरानी करता है।
इसे वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा तैयार किया जाता है तथा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट (Global Carbon Project) इसका समन्वय करता है।
इसके प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की निगरानी करना, कार्बन सिंक का आकलन करना, वायुमंडलीय CO₂ की सांद्रता का अनुमान लगाना तथा वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना शामिल है।
अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष
वैश्विक उत्सर्जन में गिरावट: जीवाश्म ईंधन से संबंधित CO₂ उत्सर्जन में वर्ष 2026 में 0.4% की गिरावट आने का अनुमान है। वर्ष 2020 के बाद यह पहली वार्षिक गिरावट होगी। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्सर्जन में लगभग 2% की कमी आई थी।
बढ़ते उत्सर्जन वाला एकमात्र प्रमुख उत्सर्जक देश भारत: भारत में जीवाश्म ईंधन से संबंधित CO₂ उत्सर्जन में वर्ष 2026 में 4.4% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो पिछले दशक की औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.5% से अधिक है।
अन्य अर्थव्यवस्थाओं में उत्सर्जन की प्रवृत्ति: चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान में जीवाश्म ईंधन से संबंधित उत्सर्जन में गिरावट दर्ज होने की संभावना है।
भू-राजनीतिक कारक: अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण उत्पन्न आपूर्ति व्यवधानों ने जीवाश्म ईंधनों की उपलब्धता और खपत को प्रभावित किया है, जिससे अनुमानित गिरावट में योगदान मिला है।
नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार: नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से वैश्विक ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि के प्रभाव को लगातार कम करने में मदद मिल रही है।
उत्सर्जन में गिरावट को स्थायी जलवायु समाधान क्यों नहीं माना जा सकता?
अनुमानित गिरावट मुख्य रूप से ऊर्जा प्रणालियों में स्थायी परिवर्तन के बजाय अस्थायी भू-राजनीतिक और आर्थिक व्यवधानों से प्रभावित है। वर्ष 1974, 1981, 1992, 1998, 2009 और 2020 में भी उत्सर्जन में गिरावट दर्ज की गई थी, जो आर्थिक या वैश्विक व्यवधानों से जुड़ी थी। इसके बाद सामान्यतः उत्सर्जन फिर से बढ़ने लगा। इसलिए, केवल एक वर्ष की गिरावट को वैश्विक उत्सर्जन के स्थायी चरम स्तर (Peak Emissions) के रूप में नहीं माना जा सकता।
भारत के समक्ष उत्सर्जन संबंधी चुनौती:
भारत के सामने तीव्र आर्थिक विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण, परिवहन संबंधी आवश्यकताओं और कोयले पर निर्भरता के कारण उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही, भारत नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है और ऊर्जा दक्षता में सुधार कर रहा है।
वैश्विक जलवायु लक्ष्य:
पेरिस समझौते (2015) के तहत देशों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 2°C से काफी नीचे रखने तथा इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार, 1.5°C के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना बनाए रखने के लिए वर्ष 2030 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तीव्र कमी लाने की आवश्यकता है।
आगे की राह:
वैश्विक समुदाय को नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा की ओर संक्रमण में तेजी लाने, बैटरी भंडारण क्षमता का विस्तार करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने तथा कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता है। विकसित देशों को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में सहायता देने के लिए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को भी मजबूत करना चाहिए।
निष्कर्ष:
जीवाश्म ईंधन से संबंधित CO₂ उत्सर्जन में अनुमानित गिरावट एक सकारात्मक, लेकिन सीमित उपलब्धि है। सतत जलवायु कार्रवाई के लिए भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण होने वाली अस्थायी कमी के बजाय ऊर्जा प्रणालियों में संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है। जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों, तकनीकी नवाचार और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण की आवश्यकता है।
