​संदर्भ:

​हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नए अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 के माध्यम से सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में समता (इक्विटी) समिति ' के गठन को अनिवार्य कर दिया है। 

​पृष्ठभूमि:

• • • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का यह निर्णय उच्च शिक्षा में भेदभाव, विशेष रूप से जाति और लैंगिक भेदभाव की निरंतर चिंताओं से आया है, जिसने छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक परिणामों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे चर्चित मामलों ने शिकायत निवारण तंत्र और संस्थागत जवाबदेही में गंभीर कमियों को उजागर किया था।
    • ​भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को ऐसे नियम बनाने का निर्देश दिया जो समयबद्ध शिकायत समाधान, शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा और समावेशी परिसर वातावरण सुनिश्चित करें। यह विनियम 'समान अवसर केंद्रों' (EOCs) और 'इक्विटी समितियों' की स्थापना के माध्यम से इन निर्देशों को औपचारिक रूप देते हैं। 

​नए नियमों की मुख्य विशेषताएं:

• • • ​इक्विटी समितियाँ और समान अवसर केंद्र:
      • ​प्रत्येक संस्थान (विश्वविद्यालय, कॉलेज और मानद विश्वविद्यालय) को एक समान अवसर केंद्र (EOC) और एक इक्विटी समिति स्थापित करनी होगी।
      • ​ये निकाय भेदभावपूर्ण आचरण से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए प्राथमिक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेंगे।
    • ​संरचना और प्रतिनिधित्व:
      • ​समितियों का गठन संस्थान के प्रमुख द्वारा किया जाएगा। 
      • ​सदस्यता में संकाय सदस्य, गैर-शिक्षण कर्मचारी, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और छात्र सदस्य शामिल होंगे।
      • ​सामाजिक रूप से संवेदनशील समूहों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, जिनमें शामिल हैं:
        • ​अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST)
        • ​अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 
        • ​दिव्यांगजन (PwD) और महिलाएँ।
    • ​शिकायत निवारण और प्रतिक्रिया तंत्र:
      • ​संस्थानों को भेदभाव की रिपोर्ट करने के लिए 24×7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल संचालित करने होंगे।
      • ​शिकायत मिलने पर:
        • ​इक्विटी समिति को 24 घंटे के भीतर बैठक करनी होगी।
        • ​जांच 15 कार्य दिवसों के भीतर पूरी होनी चाहिए।
        • ​संस्थान के प्रमुख को अगले 7 दिनों के भीतर अनुशंसित कार्रवाई करनी होगी।
        • ​समितियाँ शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगी।
    • ​अनुपालन और दंड:
      • ​नियमों का पालन न करने पर संस्थानों को UGC योजनाओं, केंद्रीय अनुदानों, शैक्षणिक कार्यक्रमों से बाहर किया जा सकता है, या उनकी मान्यता भी वापस ली जा सकती है।
      • यूजीसी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति का गठन करेगा।

​महत्व और नीतिगत प्रभाव:

• • • ​समावेशी शिक्षा को बढ़ावा: ये नियम अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत समानता और गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करते हैं।
    • ​संस्थागत जवाबदेही: स्पष्ट जिम्मेदारियां और सख्त समय-सीमा संस्थागत शासन में सुधार लाती हैं।
    • ​मजबूत शिकायत निवारण: डिजिटल प्लेटफॉर्म और राउंड-द-कॉक हेल्पलाइन प्रणाली को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाती हैं।

​निष्कर्ष:

​विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का यह कदम भारत में उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और जवाबदेह बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार है। भेदभाव विरोधी सुरक्षा उपायों को संस्थागत बनाकर, यह विनियम नीतिगत कमियों को पाटने और परिसरों को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने का प्रयास करता है।