उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) संशोधन नियम, 2026

संदर्भ:

हाल ही में, सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2026  जारी किया है। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियम, 2026 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे।

प्रमुख प्रावधान:

• • • पारदर्शी छूट मूल्य निर्धारण: प्लेटफॉर्म को कम की गई कीमत और पिछली कीमत, दोनों प्रदर्शित करनी होंगी। पिछली कीमत पिछले 30 दिनों के दौरान ली गई सबसे कम कीमत होगी, जिससे भ्रामक छूट के दावों को रोकने में मदद मिलेगी।
    • निष्पक्ष खोज परिणाम: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोज परिणामों में इस तरह हेरफेर नहीं कर सकते जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाए या उनके प्रश्नों के लिए परिणामों की प्रासंगिकता कम हो।
    • प्रायोजित लिस्टिंग का खुलासा: भुगतान किए गए या प्रायोजित खोज परिणामों पर स्पष्ट और प्रमुख खुलासा होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता विज्ञापनों और ऑर्गेनिक परिणामों के बीच अंतर कर सकें।
    • डार्क पैटर्न का विनियमन: प्लेटफॉर्म को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन पर 2023 के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। वे वार्षिक स्व-ऑडिट भी करेंगे और एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे।
    • उपभोक्ता शिकायत निवारण को मजबूत करना: उपभोक्ताओं को प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई अपनी शिकायत की एक प्रति प्राप्त होनी चाहिए, जिससे शिकायत निपटान में पारदर्शिता बढ़ेगी।
    • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ एकीकरण: प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) की अभिसरण प्रक्रिया में भागीदार बनना होगा। 2025 में, NCH को 17,71,622 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें लगभग 29% ई-कॉमर्स से संबंधित थीं।
    • बेहतर उत्पाद और विक्रेता जानकारी: प्लेटफॉर्म को बेस्ट-बिफोर/यूज़-बिफोर तिथियाँ, रिटर्न और रिफंड नीतियाँ, वारंटी, डिलीवरी और भुगतान संबंधी जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा करना होगा।
    • आयातित वस्तुएँ और उपभोक्ता डेटा: आयातित उत्पादों के लिए, प्लेटफॉर्म को मूल देश और आयातक के विवरण का खुलासा करना होगा। स्पष्ट और सकारात्मक सहमति के बिना निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकता।
    • बंडल शुल्क पर प्रतिबंध: प्लेटफॉर्म ऐसी सेवाओं के लिए बंडल शुल्क नहीं लगा सकते जो ई-कॉमर्स लेनदेन से संबंधित नहीं हैं, सिवाय उन मामलों के जहाँ लॉयल्टी या सदस्यता कार्यक्रमों के लिए इसकी अनुमति हो।

पृष्ठभूमि:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लिया और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) तथा भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित प्रावधानों जैसे तंत्रों के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत किया।

महत्व:

• • • उपभोक्ता पारदर्शिता और सूचित विकल्प को बढ़ावा देता है।
    • भ्रामक छूट और धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं को रोकता है।
    • डेटा गोपनीयता और सहमति-आधारित डेटा उपयोग को मजबूत करता है।
    • शिकायत निवारण में सुधार करता है।
    • बड़े डिजिटल मार्केटप्लेस की जवाबदेही बढ़ाता है।
    • अधिक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

2026 के संशोधन पारदर्शी, जवाबदेह और उपभोक्ता-अनुकूल डिजिटल मार्केटप्लेस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। प्रभावी कार्यान्वयन, तकनीकी निगरानी और उपभोक्ता जागरूकता यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि डिजिटल सुविधा उपभोक्ता अधिकारों की कीमत पर न आए।