संदर्भ:
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि वन क्षेत्रों में फसलों की व्यावसायिक खेती को वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act–FRA), 2006 के तहत स्वतः पारंपरिक वन अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। यह टिप्पणी तमिलनाडु के मेगामलाई वन क्षेत्र में सिल्क कॉटन (रेशमी कपास) की खेती से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई। न्यायालय ने पारंपरिक आजीविका गतिविधियों और वन भूमि के व्यावसायिक दोहन के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पृष्ठभूमि:
यह मामला तमिलनाडु के मेगामलाई वन क्षेत्र से संबंधित है, जो श्रीविल्लीपुथुर-मेगामलाई टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यह मुद्दा वन भूमि पर बड़े पैमाने पर कब्जा करके सिल्क कॉटन की खेती करने से जुड़ा है। राज्य सरकार के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 4,594 लोगों ने 5,072.64 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा किया था, जिसमें से 3,637.83 हेक्टेयर क्षेत्र में सिल्क कॉटन की खेती की जा रही थी।
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि इस खेती की ऐतिहासिक जड़ें हैं। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि योजनाबद्ध व्यावसायिक बागान (Commercial Plantations) को स्वतः पारंपरिक वन अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ:
सर्वोच्च न्यायालय ने जंगल में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वन उपज के पारंपरिक संग्रह और योजनाबद्ध व्यावसायिक खेती के बीच अंतर स्पष्ट किया। न्यायालय ने कहा कि केवल व्यावसायिक खेती के आधार पर FRA के तहत वन भूमि पर कब्जे को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल जंगलों के निकट निवास करना या वन भूमि पर खेती करना किसी व्यक्ति को स्वतः पात्र वनवासी नहीं बनाता है।
न्यायालय ने ग्राम सभाओं के गठन और वन अधिकारों के दावों के निर्धारित समय-सीमा के भीतर सत्यापन का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, दावों की जाँच के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में:
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 [The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006] को पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता न दिए जाने के कारण उत्पन्न ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
इसके प्रमुख उद्देश्य प्रथागत अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय आजीविका को सुरक्षित करना, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना तथा सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कानूनी प्रावधान:
· धारा 2(i): लघु वनोपज (Minor Forest Produce–MFP) को परिभाषित करती है, जिसमें बाँस, शहद, मोम, तेंदू पत्ते और औषधीय पौधे शामिल हैं।
· धारा 3(1)(a): व्यक्तिगत या सामुदायिक कब्जे के तहत वन भूमि पर आवास अथवा आजीविका के लिए स्व-खेती करने तथा वहाँ रहने के अधिकार को मान्यता देती है।
· धारा 3(1)(c): पारंपरिक रूप से एकत्रित लघु वनोपज के स्वामित्व, संग्रह, उपयोग और निपटान के अधिकार को मान्यता देती है।
· धारा 3(1)(i): सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देती है।
· धारा 4(5): वन अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक पात्र वनवासियों को बेदखली से संरक्षण प्रदान करती है।
· धारा 6: ग्राम सभाओं और उसके बाद गठित समितियों के माध्यम से वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया निर्धारित करती है।
प्रमुख अंतर: FRA पात्र वनवासियों को आजीविका के लिए स्व-खेती का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन व्यावसायिक बागानों को स्वतः संरक्षण प्रदान नहीं करता है।
निर्णय का महत्त्व:
यह निर्णय जनजातीय आजीविका के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक अधिकारों के नाम पर वन भूमि के व्यावसायिक दोहन को रोकना तथा ग्राम सभाओं की भूमिका और वैधानिक सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करना है।
निष्कर्ष:
वन संरक्षण और जनजातीय अधिकारों को एक-दूसरे के पूरक उद्देश्यों के रूप में देखा जाना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वास्तविक पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण करना आवश्यक है। साथ ही, पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से व्यावसायिक दोहन तथा पारिस्थितिक क्षरण को रोकना भी महत्त्वपूर्ण है।
