सन्दर्भ:

वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के लुकास चांसल और कॉर्नेलिया मोहरेन द्वारा सह-लिखित जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025 ने हाल ही में जलवायु अन्याय के एक नए और गहरे आयाम को उजागर किया है। 

मुख्य निष्कर्ष:

1. संपत्ति आधारित उत्सर्जन, उपभोग आधारित उत्सर्जन से कहीं अधिक

• • • वैश्विक जनसंख्या के शीर्ष 1% लोग जिम्मेदार हैं:
      • उपभोग-आधारित दृष्टिकोण (Consumption-based approach) में वैश्विक उत्सर्जन का 15%।
      • स्वामित्व-आधारित दृष्टिकोण (Ownership-based approach, अर्थात निजी पूँजी स्वामित्व से जुड़ा) में वैश्विक उत्सर्जन का 41%।
    • इसका अर्थ यह है कि अमीरों के स्वामित्व (जैसे उद्योग, शेयर, संपत्ति) से जुड़ा कार्बन उत्सर्जन उनके व्यक्तिगत उपभोग से कहीं अधिक है।

2. प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में असमानता

• • • उपभोग-आधारित लेखांकन (Consumption-based accounting) के अनुसार, वैश्विक शीर्ष 1% व्यक्ति का उत्सर्जन निचले 50% लोगों की तुलना में लगभग 75 गुना अधिक है।
    • स्वामित्व-आधारित लेखांकन (Ownership-based accounting) में यह अंतर लगभग 680 गुना तक पहुँच जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि संपत्ति जलवायु जिम्मेदारी को किस तरह बढ़ा देती है।

3. देशवार विश्लेषण (Country-Wise Insights):

जलवायु संपत्ति में असमानता:

यदि निवेश का वर्तमान पैटर्न इसी तरह जारी रहा, तो वैश्विक शीर्ष 1% के पास संपत्ति का हिस्सा आज के 38.5% से बढ़कर 2050 तक 46% तक पहुँच सकता है जिससे वैश्विक आर्थिक और जलवायु असमानता और गहराएगी।

प्रस्तावित नीतिगत उपाय:

1. कार्बन-समायोजित संपत्ति कर (Carbon-Adjusted Wealth Tax)

• • • रिपोर्ट एक ऐसे कर का प्रस्ताव करती है जो संपत्ति और वित्तीय परिसंपत्तियों (Financial Assets) की कार्बन सामग्री पर आधारित हो, ताकि:
      • उच्च-कार्बन क्षेत्रों में निवेश को हतोत्साहित किया जा सके।
      • निजी पूँजी को हरित (ग्रीन) और कम-कार्बन परिसंपत्तियों की ओर मोड़ा जा सके।

2. नए जीवाश्म ईंधन निवेश पर वैश्विक प्रतिबंध

रिपोर्ट नए घरेलू निवेशों पर, जो जीवाश्म ईंधन की खोज और उत्पादन से जुड़े हैं, वैश्विक प्रतिबंध की सिफारिश करती है।

• • • यह कम-कार्बन अवसंरचना (Low-carbon infrastructure) में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या सहकारी हरित निधियों (Green Funds) के माध्यम से साझा सार्वजनिक स्वामित्व की वकालत करती है।

3. सार्वजनिक हरित निवेश निधियाँ

• • • रिपोर्ट सॉवरेन ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड्स (Sovereign Green Investment Funds) की स्थापना का सुझाव देती है, ताकि सार्वजनिक स्वामित्व वाले कम-कार्बन परिसंपत्तियाँ विकसित की जा सकें, जो:
      • राज्य की क्षमता (State Capacity) को पुनर्निर्मित करें।
      • हरित संक्रमण (Green Transition) के लाभों तक समान पहुँच सुनिश्चित करें।
      • दीर्घकालिक सामाजिक मूल्य (Long-Term Social Value) उत्पन्न करें।

निष्कर्ष:

जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025 जलवायु संकट को पूँजी स्वामित्व के संकट के रूप में प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार, एक कार्बन-समायोजित संपत्ति कर और सार्वजनिक हरित निवेश मिलकर न्याय, समानता और स्थायित्व को जोड़ने वाले वैश्विक जलवायु समाधान का आधार बन सकते हैं।