संदर्भ:

हाल ही में ओडिशा के रायगड़ा जिले के काशीपुर के पास सिजिमाली बॉक्साइट खदान तक 3 किमी पहुंच मार्ग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें जनजातीय ग्रामीणों और पुलिस दोनों घायल हुए। यह खदान 2023 में वेदांता लिमिटेड को आवंटित की गई थी। यह घटना भूमि अधिकार, वन आजीविका, सहमति और अनुसूचित क्षेत्रों में शासन से जुड़े मुद्दों पर खनन परियोजनाओं और जनजातीय समुदायों के बीच जारी तनाव को उजागर करती है।

संघर्ष के कारण:

• • • ओडिशा में बॉक्साइट खनन का विरोध कई आपस में जुड़े कारणों से प्रेरित है।
      • पहला, भूमि और आजीविका का नुकसान एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि जनजातीय समुदाय कृषि, लघु वन उपज और चराई के लिए वनों पर अत्यधिक निर्भर हैं। खनन इस पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है और अक्सर विस्थापन का कारण बनता है।
        
      • दूसरा, बॉक्साइट उत्खनन से होने वाला पर्यावरणीय क्षरण, जिसमें वनों की कटाई, मृदा अपरदन और जल स्रोतों का प्रदूषण शामिल है, नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
      • तीसरा, कानूनी और अधिकार-आधारित चिंताएँ वन अधिकार अधिनियम, 2006 और पेसा अधिनियम, 1996 के कमजोर क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न होती हैं।
    • अंततः, परियोजना स्वीकृति से पहले ग्राम सभाओं के साथ वास्तविक सामुदायिक भागीदारी और पर्याप्त परामर्श की कमी अविश्वास और प्रतिरोध को बढ़ाती है।

संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा:

• • • भारत में जनजातीय क्षेत्रों को संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है, जो अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष शासन प्रावधान सुनिश्चित करती है। पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन को अनिवार्य बनाता है, जिससे उन्हें स्थानीय संसाधनों पर निर्णय लेने की शक्ति मिलती है।
    • इसके अतिरिक्त, वन अधिकार अधिनियम व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है। ये ढाँचे सामूहिक रूप से जनजातीय स्वायत्तता की रक्षा, सहभागी शासन सुनिश्चित करने और पैतृक भूमि से अनुचित विस्थापन को रोकने का लक्ष्य रखते हैं।

बॉक्साइट और उसका प्रसंस्करण:

बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, जिसमें मुख्य रूप से जलयुक्त एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ लौह ऑक्साइड और सिलिका होते हैं। इसमें सामान्यतः कम से कम 40% एल्यूमिना (Al₂O₃) होता है। इसे बायर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिना में परिष्कृत किया जाता है और फिर हॉल-हेरॉल्ट विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा एल्यूमिनियम में परिवर्तित किया जाता है। लगभग 3–3.5 टन बॉक्साइट से 1 टन एल्यूमिना और 2 टन एल्यूमिना से 1 टन एल्यूमिनियम प्राप्त होता है।

बॉक्साइट का वितरण:

भारत में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण भंडार हैं, जिनमें ओडिशा लगभग 41% संसाधनों और लगभग 73% उत्पादन (2022–23) के लिए जिम्मेदार है। अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर, प्रमुख उत्पादकों में गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया शामिल हैं, जिनमें गिनी और ऑस्ट्रेलिया प्रमुख निर्यातक हैं।

विकास बनाम सामाजिक लागत:

बॉक्साइट खनन औद्योगिक विकास, एल्यूमिनियम उत्पादन, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और निर्यात आय का समर्थन करता है। हालांकि, यह विस्थापन, पारिस्थितिक क्षरण, सांस्कृतिक विघटन और बढ़ते स्थानीय विरोध का कारण भी बनता है, जिससे खनन क्षेत्रों में दीर्घकालिक सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है।

आगे की राह:

संतुलित दृष्टिकोण के लिए जनजातीय समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) सुनिश्चित करना आवश्यक है। पेसा के तहत ग्राम सभा संस्थाओं को मजबूत करना वास्तविक भागीदारी के लिए जरूरी है। पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ खनन प्रथाएँ, प्रभावी पुनर्वास और पुनर्स्थापन, तथा जिला खनिज फाउंडेशन निधियों के माध्यम से न्यायसंगत लाभ-साझेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि संघर्ष कम हो और विश्वास बढ़े।

निष्कर्ष:

ओडिशा का यह संघर्ष खनिज-आधारित विकास को जनजातीय अधिकारों और पारिस्थितिक स्थिरता के साथ संतुलित करने की चुनौती को उजागर करता है। पारदर्शी शासन, कानूनी अनुपालन और सामुदायिक भागीदारी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि संसाधन दोहन संघर्ष का स्रोत बनने के बजाय समावेशी और टिकाऊ विकास का साधन बने।