​संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केरल में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव  को राज्य की राजकोषीय स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बताया है। RBI ने पेंशन प्रणाली, स्वास्थ्य वित्तपोषण और श्रम नीति में तत्काल सुधार का आग्रह किया है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट, 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2025-26 - डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया: इम्प्लीकेशंस फॉर स्टेट फाइनेंसेज' में, RBI ने केरल को एक "वृद्धावस्था वाला राज्य" (Ageing State) श्रेणी में रखा है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा पहले ही 15% की सीमा को पार कर चुका है, जो वर्तमान में लगभग 18.7% है और 2036 तक 22.8% तक बढ़ने का अनुमान है। कार्यशील आबादी में गिरावट के साथ यह बदलाव दीर्घकालिक राजकोषीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां पेश करता है। 

केरल का जनसांख्यिकीय संक्रमण और राजकोषीय प्रभाव:

• • • ​केरल की बढ़ती उम्र की आबादी भारत में सबसे उन्नत जनसांख्यिकीय परिवर्तनों में से एक को दर्शाती है। राज्य की कार्यशील आयु वाली आबादी, जो वर्तमान में लगभग 62% है, 2036 तक घटकर 59.5% होने की उम्मीद है। इससे उस श्रम शक्ति में कमी आएगी जो आर्थिक विकास और कर राजस्व  को बनाए रखती है।
    • ​RBI की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि उम्रदराज होती आबादी राज्य की वित्त व्यवस्था पर "दोहरी मार" डालती है:
      • ​धीमी राजस्व वृद्धि: श्रम शक्ति की भागीदारी में कमी के कारण।
      • ​उच्च अनिवार्य व्यय: बुजुर्गों से संबंधित खर्चों जैसे पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की बढ़ती मांग। 
    • ​वर्तमान में, उन्नत जनसांख्यिकीय चरणों वाले राज्य सामाजिक क्षेत्र के व्यय का एक बड़ा हिस्सा (औसतन लगभग 30%) पेंशन पर खर्च करते हैं। यह अक्सर विकास और बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय को "बाधित" कर देता है।

प्रमुख सुधार सिफारिशें:

​बढ़ती आबादी के कारण उत्पन्न राजकोषीय और सामाजिक-आर्थिक दबावों से निपटने के लिए, RBI ने बहुआयामी नीतिगत प्रतिक्रिया की सिफारिश की है:

• • • ​पेंशन प्रणाली में सुधार: बढ़ते पेंशन दायित्वों को देखते हुए केरल को अपनी पेंशन संरचनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। इन प्रतिबद्धताओं को युक्तिसंगत बनाने से विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन मुक्त हो सकते हैं।
    • ​स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण सुधार: RBI ने स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इसमें निवारक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, बीमा कवरेज का विस्तार करना और सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना शामिल है।
    • ​कार्यबल नीति समायोजन: सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना, लचीली कार्य व्यवस्था शुरू करना और पुराने श्रमिकों के कौशल विकास  पर ध्यान केंद्रित करना श्रम बाजार के संकुचन को कम करने में मदद कर सकता है।
    • ​प्रवासन और श्रम आपूर्ति: केरल को उन राज्यों से अंतरराज्यीय प्रवासन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों से लाभ हो सकता है जहाँ अतिरिक्त श्रम उपलब्ध है, ताकि कार्यबल को मजबूत किया जा सके और कर आधार को बढ़ाया जा सके।

​निष्कर्ष:

​केरल का जनसांख्यिकीय संक्रमण संरचनात्मक राजकोषीय और सामाजिक सुधारों के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। पेंशन पुनर्गठन, स्वास्थ्य वित्तपोषण और कार्यबल वृद्धि पर RBI की सिफारिशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की वृद्ध होती आबादी राजकोषीय कमजोरी का कारण न बने। बुजुर्गों के लिए सामाजिक सहायता और टिकाऊ दीर्घकालिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए साहसिक नीतिगत कार्रवाई और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता होगी।