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Daily-mcqs 30 Oct 2026
Q1:
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका वित्तपोषण एवं प्रबंधन विशेष रूप से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 2. इस योजना की कार्यान्वयन अवधि सोलहवें वित्त आयोग (2026–27 से 2030–31) की अवधि के साथ सह-समाप्त (Co-terminus) है। 3. इस योजना का भौगोलिक कवरेज केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है, जहाँ संविधान का भाग IX लागू होता है। 4. यह योजना नियोजन के लिए eGramSwaraj तथा वित्तीय पारदर्शिता के लिए AuditOnline जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 2 और 4
D: 1, 2, 3 और 4
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
कथन 1 गलत है: PM-VGSY एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme—CSS) है, न कि केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme)। इसका कुल वित्तीय परिव्यय ₹7,395.55 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ तथा राज्य सरकारों का हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ है।
कथन 2 सही है: इस योजना को 2026–27 से 2030–31 की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, जो स्पष्ट रूप से सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप है तथा उसकी अवधि के साथ सह-समाप्त (Co-terminus) है।
कथन 3 गलत है: इस योजना का सार्वभौमिक भौगोलिक दायरा है, जिसमें सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। इसमें उन क्षेत्रों के पारंपरिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है (जैसे छठी अनुसूची के क्षेत्र और गैर-भाग IX जनजातीय क्षेत्र), जहाँ संविधान का भाग IX लागू नहीं होता है।
कथन 4 सही है: PM-VGSY डिजिटल संरचना को एकीकृत करती है तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) के लिए eGramSwaraj और डिजिटल लेखांकन एवं ऑनलाइन लेखा-परीक्षा योजनाओं के लिए AuditOnline जैसे प्लेटफॉर्म को सुदृढ़ एवं उपयोग करती है।
Q2:
ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित संवैधानिक एवं संस्थागत ढाँचे तथा प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM-VGSY) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 40, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत, राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। 2. अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है, जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। 3. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं, जो सभी राज्यों में प्रत्येक पंचायत को स्वतः और अनिवार्य रूप से प्रदान कर दिए जाते हैं तथा इसके लिए राज्य स्तर पर किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 40 राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों (DPSP) में शामिल है। यह राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने तथा उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है, जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें सौंपे गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
कथन 3 गलत है: यद्यपि ग्यारहवीं अनुसूची में 29 ऐसे विषय सूचीबद्ध हैं, जिन्हें पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन इन शक्तियों, निधियों और कार्यकर्ताओं का वास्तविक हस्तांतरण स्वतः नहीं होता। यह पूरी तरह संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा आवश्यक कानूनों के निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। PM-VGSY का उद्देश्य स्वयं संवैधानिक मान्यता और जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्यान्वयन के बीच इस अंतर को पाटने में सहायता करना है।
Q3:
खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना (Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह योजना वित्त वर्ष 2026–27 से 2033–34 तक की अवधि के लिए लागू की जा रही है, जिसके लिए कुल ₹1,856.67 करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। 2. भारत में खेल उपकरणों के कुल उत्पादन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की हिस्सेदारी लगभग 90% है। 3. इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम ₹50 करोड़ का निवेश करने वाले एंकर निवेशक 30% पूंजीगत व्यय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना (Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme) को ₹1,856.67 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। यह योजना 2026–27 से 2033–34 तक की अवधि के लिए लागू होगी।
कथन 2 सही है: भारत में खेल उपकरणों के कुल उत्पादन में MSMEs की हिस्सेदारी लगभग 90% है। ये मुख्य रूप से जालंधर (पंजाब) और मेरठ (उत्तर प्रदेश) जैसे पारंपरिक विनिर्माण केंद्रों में केंद्रित हैं।
कथन 3 गलत है: योजना के वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत, कम-से-कम ₹100 करोड़ (₹50 करोड़ नहीं) का निवेश करने वाले एंकर निवेशक 20% (30% नहीं) की पूंजीगत व्यय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Q4:
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख व्यापक योजना है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSrC) को समाहित किया गया है। 2. इस योजना के अंतर्गत सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से संबंधित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाले चयनित स्टार्टअप्स को ₹1 करोड़ तक की इक्विटी सहायता प्रदान करता है। 3. वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC) के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में प्रदान की जाती है, जिसका वित्तपोषण विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: वर्ष 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के अंतर्गत पूर्ववर्ती वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPSrC) को समाहित किया गया, ताकि "सम्मान के साथ वृद्धावस्था" (Ageing with Dignity) और "अपने स्थान पर रहते हुए वृद्धावस्था" (Ageing in Place) को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत ढाँचा तैयार किया जा सके।
कथन 2 सही है: SAGE (सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पहल वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से संबंधित सेवाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करती है तथा चयनित उद्यमों को ₹1 करोड़ तक की इक्विटी सहायता प्रदान करती है।
कथन 3 गलत है: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC) एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका प्रशासन एवं वित्तपोषण केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है (न कि विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा)। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को सहायता अनुदान (Grants-in-Aid) प्रदान किया जाता है।
Q5:
भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 41, जो राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत आता है, राज्य को उसकी आर्थिक क्षमता के अधीन वृद्धावस्था की स्थिति में सार्वजनिक सहायता के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। 2. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) वरिष्ठ नागरिक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसने 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर ली हो। 3. एल्डरलाइन (14567) भारत की वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, जो निःशुल्क सूचना, भावनात्मक सहायता और शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: संविधान के भाग IV (राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व) के अंतर्गत अनुच्छेद 41 यह प्रावधान करता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर वृद्धावस्था, बेरोजगारी और बीमारी सहित विभिन्न परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।
कथन 2 सही है: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 कानूनी रूप से वरिष्ठ नागरिक को भारत का ऐसा नागरिक परिभाषित करता है, जिसने 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो।
कथन 3 सही है: एल्डरलाइन (14567) वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, जो निःशुल्क सूचना, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहायता तथा क्षेत्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करती है।