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Daily-mcqs 30 Oct 2025
 
        
                            
                                Q1:
                                 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने हाल ही में तमिलनाडु में लाल चंदन की खेती करने वाले किसानों को पहुँच और लाभ साझाकरण (एबीएस) प्रणाली के तहत ₹55 लाख जारी किए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. एनबीए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. एबीएस प्रणाली जैविक विविधता अधिनियम, 2002 का एक प्रावधान है। 3. यह धनराशि तमिलनाडु राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से जारी की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
केवल कथन1  गलत है और 2 और 3 सही हैं।
एनबीए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है, कृषि मंत्रालय के नहीं।
एबीएस जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की एक प्रमुख विशेषता है।
2025 के लिए निधि का वितरण तमिलनाडु राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से किया गया।
                            
                                Q2:
                                 लाल चंदन (प्टेरोकार्पस सैंटालिनस) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह भारत में पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों में स्थानिक है। 2. इसे IUCN की लाल सूची में "लुप्तप्राय" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 3. भारत से लाल चंदन का निर्यात सभी परिस्थितियों में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
केवल कथन 1 और 2 सही हैं और 3 गलत है।
लाल चंदन दक्षिणी पूर्वी घाट (मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश) में स्थानिक है।
यह IUCN (2021) के तहत लुप्तप्राय है।
DGFT दिशानिर्देशों (2019 से) के तहत केवल खेती वाले स्रोतों से निर्यात की अनुमति है।
                            
                                Q3:
                                 जलवायु असमानता रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा जारी किया गया था। 2. रिपोर्ट के अनुसार लोगों के स्वामित्व से जुड़े उत्सर्जन, उनके उपभोग से जुड़े उत्सर्जन से कहीं अधिक हैं। 3. रिपोर्ट उच्च-कार्बन परिसंपत्ति स्वामित्व पर अंकुश लगाने के लिए कार्बन-समायोजित संपत्ति कर की अवधारणा प्रस्तुत करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
A: केवल 1
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
केवल कथन 1 गलत है और 2 और 3 सही हैं।
यह रिपोर्ट विश्व असमानता प्रयोगशाला द्वारा प्रकाशित की गई थी, आईपीसीसी द्वारा नहीं।
यह उपभोग-आधारित और स्वामित्व-आधारित उत्सर्जन के बीच अंतर करती है। रिपोर्ट के अनुसार लोगों के स्वामित्व से जुड़े उत्सर्जन, उनके उपभोग से जुड़े उत्सर्जन से कहीं अधिक हैं।
यह हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्बन-समायोजित संपत्ति कर का प्रस्ताव करती है।
                            
                                Q4:
                                 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। 2. भारत में वेतन आयोगों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। 3. केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें भारत सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
केवल कथन 1 सही है और 2 और 3 गलत हैं।
8वें वेतन आयोग को वास्तव में वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा के लिए मंजूरी दी गई है।
वेतन आयोग कार्यकारी निकाय हैं, संवैधानिक नहीं - अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोगों  गठित किया जाता है।
वेतन आयोग की सिफारिशें सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं।
                            
                                Q5:
                                 भारत में केंद्रीय वेतन आयोगों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें: वेतन आयोग              कार्यान्वयन वर्ष 1. 5वां वेतन आयोग       1996 2. 6वां वेतन आयोग       2006 3. 7वां वेतन आयोग       2016 ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
A: केवल 1
B: केवल 2
C: सभी तीनो
D: कोई नहीं
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
तीनों युग्म सही सुमेलित हैं।
5वां वेतन आयोग 1996 में, 6वां वेतन आयोग 2006 में और 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था।