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Daily-mcqs 30 May 2026
Q1:
व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. CEPA मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का एक संकीर्ण रूप है, जो केवल भौतिक वस्तुओं पर शुल्क (टैरिफ) में कमी पर केंद्रित होता है। 2. भारत–कोरिया CEPA में निवेश सुविधा (Investment Facilitation), बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) तथा डिजिटल व्यापार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 3. वर्ष 2010 में भारत–कोरिया CEPA के लागू होने के बाद से दक्षिण कोरिया के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार घाटा लगातार कम हुआ है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 गलत है:
व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का एक उन्नत एवं व्यापक स्वरूप है। यह केवल शुल्कों में कमी तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें नियामकीय सहयोग (Regulatory Cooperation), निवेश सुविधा, सेवाओं में व्यापार तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) जैसे विषय भी शामिल होते हैं, जिससे देशों के बीच आर्थिक एकीकरण अधिक गहरा होता है।
कथन 2 सही है:
भारत–कोरिया CEPA में वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार, निवेश नियमों, मूल नियमों (Rules of Origin) तथा स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS) मानकों सहित अनेक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। मई 2026 में इसके उन्नयन (Upgrade) हेतु हुई 12वें दौर की वार्ताओं में डिजिटल व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग (Supply Chain Cooperation) तथा रणनीतिक औद्योगिक सहयोग के लिए नए उप-समूहों का भी प्रस्ताव रखा गया।
कथन 3 गलत है:
2010 में CEPA लागू होने के बाद से दक्षिण कोरिया के साथ भारत का व्यापार असंतुलन (Trade Imbalance) कम होने के बजाय काफी बढ़ा है। भारत का व्यापार घाटा लगभग 5.1 अरब डॉलर (2010) से बढ़कर 15.6 अरब डॉलर (2025–26) के उच्च स्तर तक पहुँच गया, जो भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।
Q2:
भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेनों में प्रयुक्त हाइड्रोजन फ्यूल सेल (Hydrogen Fuel Cell) प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. फ्यूल सेल बिना किसी दहन (Combustion) के विद्युत-रासायनिक (Electrochemical) अभिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। 2. ट्रेन के संचालन के दौरान केवल विद्युत, जलवाष्प (Water Vapor) और ऊष्मा (Heat) ही उप-उत्पाद (Byproducts) के रूप में निकलते हैं। 3. हाइड्रोजन ट्रेनें, पारंपरिक विद्युत इंजनों की तरह, फ्यूल सेल को शक्ति प्रदान करने के लिए बाहरी विद्युत आपूर्ति लाइनों का उपयोग करती हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
हाइड्रोजन फ्यूल सेल (HFC) प्रौद्योगिकी दहन (Combustion) के बजाय विद्युत-रासायनिक अभिक्रियाओं (Electrochemical Reactions) के माध्यम से कार्य करती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच विद्युत-रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रणाली अत्यधिक दक्ष (Efficient) तथा कम शोर वाली होती है।
कथन 2 सही है:
इस रासायनिक प्रक्रिया में हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में विभाजित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ (External Circuit) से प्रवाहित होकर विद्युत उत्पन्न करते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन, कैथोड (Cathode) पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अभिक्रिया करती है, जिससे केवल विद्युत, जलवाष्प और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। इसलिए उपयोग के स्थान पर यह शून्य उत्सर्जन (Zero Emission) वाली तकनीक मानी जाती है।
कथन 3 गलत है:
हाइड्रोजन ट्रेनें (या Hydrail) ऐसी विद्युत ट्रेनें हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल के माध्यम से ट्रेन के भीतर ही (Onboard) विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इन्हें फ्यूल सेल चलाने के लिए ओवरहेड विद्युत तारों या किसी बाहरी विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि ये गैर-विद्युतीकृत (Non-Electrified) तथा विरासत (Heritage) रेल मार्गों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं।
Q3:
भारत में हाइड्रोजन-संचालित ट्रेनों से संबंधित हालिया विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन हरियाणा के जींद–सोनीपत रेल खंड पर संचालित होगी। 2. इस ट्रेन का विकास कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री (RCF) द्वारा किया गया है। 3. पहाड़ी एवं विरासत (Heritage) रेल मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनों की तैनाती व्यापक ‘हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज’ (Hydrogen for Heritage) पहल का हिस्सा है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
रेलवे बोर्ड ने आधिकारिक रूप से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन (DPRS 1200 kW DEMU) को हरियाणा के जींद–सोनीपत रेल खंड पर संचालित करने की मंजूरी प्रदान की है।
कथन 2 गलत है:
भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का विकास चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) द्वारा किया गया है, न कि कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री (RCF) द्वारा।
कथन 3 सही है:
‘हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज’ पहल के अंतर्गत भारतीय रेल ने विरासत एवं पहाड़ी रेल मार्गों पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनों को तैनात करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल (ग्रीन) परिवहन को बढ़ावा देना तथा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एवं ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्रों का संरक्षण करना है।
Q4:
सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसका उद्देश्य केवल उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops - FPS) के कम्प्यूटरीकरण तक सीमित है। 2. यह योजना राज्य के भीतर खाद्यान्न परिवहन (Intra-State Foodgrain Transport) से संबंधित मौजूदा कार्यक्रमों तथा प्रौद्योगिकी-आधारित आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का एकीकरण करती है। 3. इस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) और ब्लॉकचेन (Blockchain) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
कथन 1 गलत है:
सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS) केवल उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के कम्प्यूटरीकरण तक सीमित योजना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सुधार कार्यक्रम (Umbrella Reform Programme) है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (Value Chain) को कवर करता है, जिसमें लाभार्थियों की पहचान, खाद्यान्न की खरीद, भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था तथा शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।
कथन 2 सही है:
सार्थक-पीडीएस योजना दो पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को एकीकृत कर एकल ढाँचे में लाती है:
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत राज्य के भीतर खाद्यान्न परिवहन तथा उचित मूल्य दुकान (FPS) डीलरों के मार्जिन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार योजना (SMART PDS)।
कथन 3 सही है:
सार्थक-पीडीएस का प्रमुख उद्देश्य एक एकीकृत, परस्पर-संचालित (Interoperable) तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम खाद्य वितरण प्रणाली विकसित करना है। यह योजना खाद्यान्न वितरण में होने वाली गड़बड़ियों और रिसाव (Leakages) को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML), प्राकृतिक भाषा संसाधन (NLP) तथा ब्लॉकचेन तकनीक जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर बल देती है। इनके माध्यम से एकीकृत डेटाबेस तथा रीयल-टाइम निगरानी प्रणालियाँ विकसित की जाएँगी।
Q5:
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के विकास एवं कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) विशेष रूप से "सबसे गरीब परिवारों" को लक्षित करती है तथा उन्हें प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करती है। 2. PDS की सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) व्यवस्था के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान तथा डिजिटाइज्ड राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। 3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ग्रामीण आबादी के 75% तथा शहरी आबादी के 50% तक को खाद्य अधिकारों का वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana - AAY) वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य समाज के "सबसे गरीब परिवारों" (Poorest of the Poor) को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को अत्यधिक रियायती दरों पर प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
कथन 2 गलत है:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा जिम्मेदारी के आधार पर होता है।
अतः पात्र लाभार्थियों की पहचान और राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, न कि केंद्र सरकार की।
कथन 3 सही है:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act - NFSA), 2013 ने सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान की है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की 75% आबादी तथा शहरी क्षेत्रों की 50% आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार दिया गया है।
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