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Daily-mcqs 29 Oct 2026
Q1:
दोहरे फोर्टिफाइड नमक (Double Fortified Salt – DFS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे आयरन (लौह) और आयोडीन दोनों से समृद्ध किया जाता है, ताकि एक साथ आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया (रक्ताल्पता) और आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों का समाधान किया जा सके। 2. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने DFS में आयरन यौगिकों की जैव-उपलब्धता (Bioavailability) को विनियमित करने के लिए मानक निर्धारित किए हैं। 3. वर्तमान में PM POSHAN और आंगनवाड़ी सेवाओं जैसी सार्वजनिक पोषण योजनाओं में DFS को शामिल करना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: दोहरा फोर्टिफाइड नमक (DFS) सामान्य खाद्य नमक है, जिसे आयरन (लौह) और आयोडीन दोनों से समृद्ध किया जाता है। आयरन का उद्देश्य आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, विशेषकर सूक्ष्मकोशिकीय एनीमिया (Microcytic Anaemia), से निपटना है, जबकि आयोडीन का उपयोग घेंघा (Goitre) तथा मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र के विकास में कमी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए किया जाता है।
कथन 2 सही है: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दोहरे फोर्टिफाइड नमक के लिए गुणवत्ता और खाद्य सुदृढ़ीकरण संबंधी मानक अधिसूचित किए हैं। ये मानक इसमें प्रयुक्त आयरन यौगिक तथा उसकी जैव-उपलब्धता से संबंधित आवश्यकताओं को नियंत्रित करते हैं।
कथन 3 सही है: केंद्रीय दिशा-निर्देशों और एनीमिया मुक्त भारत (Anaemia Mukt Bharat — AMB) कार्यक्रम के अंतर्गत PM POSHAN (विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना) तथा मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं जैसी राष्ट्रीय पोषण योजनाओं में DFS की खरीद और उपयोग का प्रावधान किया गया है।
Q2:
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सभ्यतागत संवाद मंच (Civilisational Dialogue Forum) का प्रस्ताव प्रारंभ में भारत द्वारा चीन के तियानजिन में आयोजित SCO नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। 2. बेलारूस को शामिल किए जाने के बाद, वर्तमान में SCO में 10 स्थायी सदस्य देश शामिल हैं। 3. SCO का संस्थापक चार्टर स्पष्ट रूप से सदस्य देशों को उनके बीच द्विपक्षीय सैन्य शत्रुता होने पर बहुपक्षीय संवाद में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: प्रथम SCO सभ्यतागत संवाद मंच—जिसकी मेजबानी भारत द्वारा 20–22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में किए जाने का कार्यक्रम है—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित SCO नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव से संबंधित है, जिसे बाद में इस संगठन द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
कथन 2 सही है: हाल के वर्षों में SCO का विस्तार हुआ है। बेलारूस को औपचारिक रूप से शामिल किए जाने के बाद, वर्तमान में इस संगठन में 10 सदस्य देश हैं: चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस।
कथन 3 गलत है: SCO का ढाँचा ‘शंघाई भावना’ (Shanghai Spirit) पर आधारित है, जो आपसी विश्वास, समानता और सांस्कृतिक विविधता के सम्मान पर केंद्रित है। यह द्विपक्षीय तनाव के दौरान सदस्य देशों को बहुपक्षीय मंचों में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं करता है। वास्तव में, द्विपक्षीय तनाव और सैन्य संघर्ष की गंभीर घटनाओं—जैसे मई 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हुआ सैन्य टकराव—के बावजूद, भारत और पाकिस्तान दोनों SCO के बहुपक्षीय ढाँचे के अंतर्गत सहभागिता जारी रखते हैं।
Q3:
भारत में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) और औषधि विनियमन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण लागू करने के लिए NPPA का वैधानिक अधिदेश सीधे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) से प्राप्त होता है। 2. NPPA स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय (Attached Office) के रूप में कार्य करता है। 3. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013 के अंतर्गत, सरकार केवल अनुसूचित औषधीय फॉर्मूलेशन (Scheduled Formulations) के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 गलत है: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) का कानूनी और विनियामक अधिदेश औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO) से प्राप्त होता है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) की धारा 3 के अंतर्गत जारी किया जाता है, न कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत।
कथन 2 गलत है: NPPA स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजाय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals) के अंतर्गत कार्य करता है।
कथन 3 सही है: DPCO, 2013 के ढाँचे के अंतर्गत, सरकार स्पष्ट रूप से अनुसूचित औषधीय फॉर्मूलेशन (राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों की सूची में शामिल दवाओं) के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। इसके विपरीत, गैर-अनुसूचित औषधीय फॉर्मूलेशन की कीमतों की निगरानी उनके मूल्य में बाद में की जाने वाली वृद्धि की अनुमत सीमा के आधार पर की जाती है, न कि प्रारंभिक निश्चित अधिकतम मूल्य निर्धारित करके।
Q4:
भारत में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) और औषधि विनियमन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण लागू करने के लिए NPPA का वैधानिक अधिदेश सीधे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) से प्राप्त होता है। 2. NPPA स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय (Attached Office) के रूप में कार्य करता है। 3. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013 के अंतर्गत, सरकार केवल अनुसूचित औषधीय फॉर्मूलेशन (Scheduled Formulations) के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 गलत है: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) का कानूनी और विनियामक अधिदेश औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO) से प्राप्त होता है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) की धारा 3 के अंतर्गत जारी किया जाता है, न कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत।
कथन 2 गलत है: NPPA स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजाय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals) के अंतर्गत कार्य करता है।
कथन 3 सही है: DPCO, 2013 के ढाँचे के अंतर्गत, सरकार स्पष्ट रूप से अनुसूचित औषधीय फॉर्मूलेशन (राष्ट्रीय आवश्यक औषधियों की सूची में शामिल दवाओं) के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। इसके विपरीत, गैर-अनुसूचित औषधीय फॉर्मूलेशन की कीमतों की निगरानी उनके मूल्य में बाद में की जाने वाली वृद्धि की अनुमत सीमा के आधार पर की जाती है, न कि प्रारंभिक निश्चित अधिकतम मूल्य निर्धारित करके।
Q5:
भारत में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद की जाती है। 2. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। 3. अक्टूबर 2026 में, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद की जाती है।
कथन 2 सही है: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
कथन 3 सही है: कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की।
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