उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

हाल ही में स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग 92 बिलियन डॉलर के रक्षा व्यय के साथ विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन गया है, जो बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन-भारत सीमा विवाद, इंडो-पैसिफिक प्रतिस्पर्धा) के बीच वैश्विक सैन्य व्यय में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है; इसलिए कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि वैश्विक सैन्य खर्च में गिरावट नहीं बल्कि लगातार वृद्धि हो रही है।कथन 3 सही है क्योंकि बढ़ता रक्षा व्यय “वैश्विक हथियारों की दौड़” की ओर संकेत करता है, जबकि कथन 4 भी सही है क्योंकि भारत का रक्षा व्यय उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों (चीन, पाकिस्तान) और रणनीतिक प्राथमिकताओं (आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर भारत) से जुड़ा हुआ है। अतः सही उत्तर (a) केवल 1, 3 और 4 है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

हाल ही में Supreme Court of India ने लिव - इन - रिलेशनशिप  से जुड़े एक मामले में यह स्पष्ट किया कि लंबे समय तक सहमति पर आधारित संबंध के समाप्त होने मात्र से उसे स्वतः आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे संबंध दो वयस्कों के बीच स्वेच्छा से स्थापित होते हैं और इनमें भावनात्मक जोखिम भी शामिल होता है। इसलिए कथन 1 सही है।

कथन 2 गलत है क्योंकि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर ब्रेकअप या आपसी विवाद अपने आप आपराधिक अपराध में परिवर्तित नहीं हो जाता, बल्कि यह देखना आवश्यक है कि संबंध की प्रकृति क्या थी और क्या वास्तव में किसी प्रकार का धोखा या दबाव था।

कथन 3 सही है क्योंकि अदालत ने विशेष रूप से “सहमति” और “तथ्य के भ्रम”  (जैसे झूठे वादे के आधार पर संबंध बनाना) के बीच अंतर को महत्वपूर्ण माना है; यदि शुरुआत से ही धोखाधड़ी या भ्रम की स्थिति थी, तभी आपराधिक दायित्व बन सकता है।

कथन 4 भी सही है क्योंकि न्यायालय ने यह संकेत दिया कि लाइव-इन संबंध से उत्पन्न संतान के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और उनके लिए भरण-पोषण जैसे नागरिक उपाय उपलब्ध हो सकते हैं, भले ही आपराधिक मामला न बनता हो।

इस प्रकार वर्तमान मामले में न्यायालय ने यह संतुलन स्थापित किया है कि सहमति आधारित संबंधों की स्वतंत्रता भी बनी रहे और वास्तविक अपराधों की पहचान भी सही ढंग से हो, इसलिए सही उत्तर (a) केवल 1, 3 और 4 है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

हाल ही में भारत ने अपने नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के तहत प्रस्तुत किया, जो पेरिस समझौता के अंतर्गत देशों द्वारा निर्धारित स्व-निर्धारित जलवायु प्रतिबद्धताएँ होती हैं, इसलिए कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत ने स्पष्ट किया है कि उसके कई लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग (जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) पर निर्भर हैं, अर्थात ये पूरी तरह बिना शर्त (अनकंडीशनल) नहीं हैं। कथन 3 सही है क्योंकि भारत ने अपने प्रस्तुतीकरण में “जलवायु न्याय” और “साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ” (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत को दोहराया, जिसमें विकसित देशों की अधिक जिम्मेदारी को रेखांकित किया गया है। कथन 4 भी सही है क्योंकि भारत की जलवायु रणनीति उत्सर्जन में कमी के साथ-साथ विकास की आवश्यकताओं और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने पर आधारित है। अतः स्पष्ट है कि कथन 1, 3 और 4 सही हैं, इसलिए सही उत्तर (a) केवल 1, 3 और 4 है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

हाल ही में आयोजित सुर ज्योत्स्ना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 (13वाँ संस्करण) में भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा को सम्मानित करते हुए कई प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मान दिया गया। इस संदर्भ में कथन 1 सही है, क्योंकि यह पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत सहित विभिन्न संगीत विधाओं में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है।

कथन 2 भी सही है, क्योंकि यह पुरस्कार केवल उभरते कलाकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वरिष्ठ एवं दिग्गज कलाकारों को भी सम्मानित करता है, जैसा कि हालिया संस्करण में देखा गया। कथन 3 गलत है, क्योंकि यह पुरस्कार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि इसे लोकमत समूह द्वारा ज्योत्स्ना डारडा की स्मृति में एक निजी पहल के रूप में शुरू किया गया था—यह परीक्षा में एक सामान्य जाल (सरकारी बनाम निजी पुरस्कार) होता है।

कथन 4 सही है, क्योंकि वर्ष 2026 के आयोजन में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकारों को सम्मानित किया गया, जिससे इसकी सांस्कृतिक महत्ता स्पष्ट होती है। अतः कथन 1, 2 और 4 सही हैं, इसलिए सही उत्तर (a) केवल 1, 2 और 4 है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

हाल ही में Ladakh में 5 नए जिलों के निर्माण को उपराज्यपाल (LG) द्वारा मंजूरी दी गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुँच बढ़ाना, सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाना तथा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करना है। लद्दाख जैसे भौगोलिक रूप से कठिन और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में छोटे-छोटे प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण शासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है।इस संदर्भ में कथन (A) गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि यह निर्णय विधानमंडल द्वारा पारित कानून के माध्यम से लिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ स्वयं का विधानमंडल नहीं है। इसलिए यहाँ किसी राज्य की तरह कानून बनाकर जिलों का गठन नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे निर्णय कार्यपालिका (उपराज्यपाल और केंद्र सरकार) के प्रशासनिक अधिकारों के अंतर्गत लिए जाते हैं।

वहीं कारण (R) सही है, क्योंकि लद्दाख वास्तव में बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ शासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन चलता है। ऐसे में प्रशासनिक पुनर्गठन (जैसे नए जिलों का निर्माण) के लिए विधायिका की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह प्रशासनिक/कार्यपालिका निर्णय के माध्यम से संभव होता है।इसलिए, कारण (R) न केवल सही है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि क्यों कथन (A) गलत है, क्योंकि जब विधानमंडल है ही नहीं, तो उसके द्वारा कानून पारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।