उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही

NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से की गई थी, जिसके तहत अनुच्छेद 124A, 124B और 124C जोड़े गए थे, ताकि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नया तंत्र बनाया जा सके।

कथन 2: गलत

NJAC की संरचना इस प्रकार थी:

·         भारत के मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष)

·         सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश

·         केंद्रीय विधि मंत्री

·         दो विशिष्ट व्यक्ति (PM, CJI और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति द्वारा चयनित)

लोकसभा में विपक्ष के नेता NJAC के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे केवल "विशिष्ट व्यक्तियों" के चयन की समिति में शामिल थे।

कथन 3: सही

Supreme Court Advocates-on-Record Association vs Union of India (2015) में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 99वां संशोधन और NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, यह कहते हुए कि यह संविधान की मूल संरचना, विशेषकर न्यायिक स्वतंत्रता, का उल्लंघन करता है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही

2025 का शिखर सम्मेलन, जो औपचारिक रूप से G20 का 20वां लीडर्स’ समिट था, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में आयोजित हुआ। यह पहली बार था कि कोई G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर हुआ।

कथन 2: सही

2025 के G20 शिखर सम्मेलन सहित पूरे अवधि के लिए दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता की थी।

कथन 3: सही

2025 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक थीम थी:
“Solidarity, Equality, Sustainability” (एकजुटता, समानता, स्थिरता)

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही

G20 की स्थापना 1999 में, एशियाई वित्तीय संकट के बाद, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के रूप में की गई थी।
लीडर्स’ समिट (नेताओं का शिखर सम्मेलन) बाद में 2008 में, वैश्विक वित्तीय संकट के समय शुरू किया गया।

कथन 2: सही

G20 की अध्यक्षता हर वर्ष सदस्य देशों के बीच बदलती है।
यद्यपि एशिया, यूरोप, अमेरिका आदि के आधार पर अनौपचारिक क्षेत्रीय समूह मौजूद हैं, लेकिन किसी भी संधि में किसी सख्त, निश्चित रोटेशन प्रणाली का प्रावधान नहीं है।

कथन 3: गलत

G20 के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते।
G20 एक फोरम (forum) है, कोई ऐसी संस्था नहीं जिसके निर्णय संधि-आधारित दायित्व पैदा करें।
यहाँ किए गए वादे स्वैच्छिक होते हैं और सदस्य देशों के सहयोग और सर्वसम्मति पर निर्भर करते हैं।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही

यह योजना भारत में 6,000 MTPA की एकीकृत REPM विनिर्माण क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

कथन 2: सही

योजना के अनुसार पाँच लाभार्थियों का चयन वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा, और प्रत्येक को अधिकतम 1,200 MTPA तक की क्षमता आवंटित की जा सकती है।

कथन 3: गलत

₹7,280 करोड़ की कुल राशि केवल पूंजी सब्सिडी नहीं है।
यह दो भागों में विभाजित है:

·         लगभग ₹6,450 करोड़ — बिक्री-आधारित प्रोत्साहन (sales-linked incentives, पाँच वर्षों में)

·         लगभग ₹750 करोड़ — सुविधाएँ स्थापित करने हेतु पूंजी सब्सिडी

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही

Vikram-I, जिसे निजी कंपनी Skyroot Aerospace ने विकसित किया है, को आधिकारिक रूप से “भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट” घोषित किया गया है।

कथन 2: सही

यह रॉकेट छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी पेलोड क्षमता लगभग 300 किलोग्राम (कभी-कभी लगभग 350 किग्रा तक, कक्षा पर निर्भर) लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में है।

कथन 3: गलत

Vikram-I एकल-चरण तरल ईंधन इंजन का उपयोग नहीं करता।
यह एक बहु-चरणीय (multi-stage) रॉकेट है:

·         पहले तीन चरण ठोस ईंधन (solid-fuelled) पर आधारित हैं

·         अंतिम (ऊपरी) चरण तरल/हाइपरगोलिक ईंधन का उपयोग करता है, जो कक्षा में प्रविष्टि के लिए होता है