उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – गलत: साणंद संयंत्र एक ATMP (Assembly, Testing, Marking and Packaging) इकाई है, न कि पूर्ण वेफर निर्माण (फैब्रिकेशन) संयंत्र।

कथन 2 – सही: यह सुविधा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के अंतर्गत स्थापित की जा रही है।

कथन 3 – सही: यह उन्नत DRAM और NAND वेफरों को मेमोरी मॉड्यूल और SSD जैसे अंतिम उत्पादों में परिवर्तित करती है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: ISM सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब तथा कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए परियोजना लागत का 50% तक वित्तीय सहायता समभाग (pari-passu) आधार पर प्रदान करता है।

कथन 2 – गलत: यह मिशन केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करता है, जैसे— डिस्प्ले निर्माण, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग (ATMP/OSAT) तथा डिजाइन-लिंक्ड प्रोत्साहन।

कथन 3 – सही: सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम, जिसमें ISM शामिल है, का कुल परिव्यय ₹76,000 करोड़ है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: CBDC को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, अर्थात् यह ऋण और करों के भुगतान हेतु आधिकारिक रूप से स्वीकार्य है, जबकि अधिकांश निजी क्रिप्टोकरेंसी को ऐसी मान्यता प्राप्त नहीं होती।

कथन 3 – सही: CBDC का निर्गम और विनियमन केंद्रीय बैंक (मौद्रिक प्राधिकरण) द्वारा किया जाता है, जबकि बिटकॉइन जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत होती हैं और किसी केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन नहीं होतीं।

कथन 4 – सही: CBDC केंद्रीय बैंक की आधिकारिक देनदारी (liability) होती है, इसलिए इसे संप्रभु गारंटी प्राप्त होती है, जो निजी एवं असमर्थित क्रिप्टो परिसंपत्तियों की तुलना में अधिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है।

कथन 2 – गलत: CBDC एक फिएट मुद्रा (Fiat Money) का डिजिटल रूप है, जिसका कोई आंतरिक वस्तु-मूल्य (जैसे सोना या चाँदी) नहीं होता। इसका मूल्य सरकार की घोषणा और केंद्रीय बैंक में सार्वजनिक विश्वास पर आधारित होता है, न कि किसी भौतिक वस्तु पर।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की घोषणा मार्च 2020 में व्यापक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत की गई थी, ताकि COVID-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के दौरान गरीब और कमजोर वर्गों को राहत प्रदान की जा सके।

कथन 2 – सही: यह योजना मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से लागू की जाती है, जिसमें उचित मूल्य की दुकानें (Fair Price Shops - FPS) और भारतीय खाद्य निगम (FCI) की आपूर्ति प्रणाली शामिल है।

कथन 3 – सही: PMGKAY राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के ढांचे के अंतर्गत लागू की जाती है। इसके अंतर्गत NFSA के लाभार्थियों — जैसे अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार और प्राथमिकता श्रेणी के परिवार (PHH) — को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) विशेष रूप से वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों (FDST) और अन्य परंपरागत वनवासियों (OTFD) के वन भूमि पर अधिकारों और कब्जे को मान्यता प्रदान करता है, जो पीढ़ियों से इन वनों में निवास करते रहे हैं।

कथन 2 – सही: अधिनियम की धारा 3(1)(a) के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) की मान्यता दी जाती है, जिसमें आजीविका हेतु वन भूमि पर निवास और स्व-खेती का अधिकार शामिल है। यह प्रति परिवार अधिकतम 4 हेक्टेयर तक सीमित है।

कथन 3 – गलत: यह अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (FCA) की लागूता समाप्त नहीं करता। बल्कि यह मौजूदा अधिकारों की मान्यता तथा सीमित सार्वजनिक उपयोग सुविधाओं (1 हेक्टेयर से कम भूमि और 75 से कम पेड़ों की कटाई) के संदर्भ में FCA की कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं (जैसे केंद्रीय स्वीकृति या ‘नेट प्रेज़ेंट वैल्यू’ भुगतान) से छूट प्रदान करता है। अन्य सभी वन क्षेत्रों और बड़े पैमाने पर वन भूमि के विचलन पर FCA लागू रहता है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: यह समिट इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत इंडियाAI मिशन के तहत परिकल्पित और आयोजित किया गया था।

कथन 2 – सही: “न्यू दिल्ली घोषणा-पत्र ऑन एआई इम्पैक्ट” पर 89 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर किए।

कथन 3 – गलत: समिट का फोकस केवल वाणिज्यिक उपयोग तक सीमित नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु कार्रवाई, शासन तथा सार्वजनिक हित में एआई के उपयोग पर भी विशेष जोर दिया गया था।