उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) विधेयक, 2026 के अनुसार महानिरीक्षक (IG) स्तर के लगभग 50% पद भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि महानिदेशक (DG) एवं विशेष महानिदेशक (Special DG) के पद भी पारंपरिक रूप से IPS अधिकारियों द्वारा ही भरे जाते हैं, जिससे उच्च स्तर पर प्रशासनिक दक्षता एवं समन्वित नेतृत्व सुनिश्चित होता है। हालांकि, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत की सशस्त्र सेनाओं (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले अर्धसैनिक/पुलिस बल हैं।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

मेकांग–गंगा सहयोग (MGC) की स्थापना वर्ष 2000 में लाओस की राजधानी वियनतियाने में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक एवं कनेक्टिविटी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत की “एक्ट ईस्ट नीति” का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो क्षेत्रीय जुड़ाव और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करती है। हालांकि, इसमें सभी आसियान देश शामिल नहीं हैं, बल्कि केवल छह देश- भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम ही इसके सदस्य हैं।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

पश्चिम एशिया में चल रहे हालिया संघर्ष, जैसे इज़राइल–हमास युद्ध और लाल सागर क्षेत्र में हूती हमले, केवल प्रत्यक्ष प्रभाव तक सीमित नहीं रहते बल्कि इनके व्यापक द्वितीयक (Second-order) प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र से होकर विश्व का बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार गुजरता है, इसलिए संघर्ष की स्थिति में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है, जिससे भारत जैसे आयातक देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही, भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ती है और निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं, जिससे शेयर बाजारों में गिरावट आती है। इसके अतिरिक्त, लाल सागर और सुएज़ नहर जैसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में व्यवधान के कारण कंपनियों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ता है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ते हैं तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है। अतः ये सभी प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं और सामूहिक रूप से “द्वितीयक प्रभाव” की श्रेणी में आते हैं।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है, और सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक एवं तकनीकी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को कृषि अवसंरचना विकसित करने हेतु रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनकी आय और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत महिला भूमिधारक किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्वायत्तता सुदृढ़ होती है। हाल के वर्षों में चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें आधुनिक कृषि सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन महिलाओं को मधुमक्खी पालन जैसे पूरक आजीविका के अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ती है। इस प्रकार ये सभी योजनाएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महिला किसानों के समग्र सशक्तिकरण में सहायक हैं।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

जल जीवन मिशन में तकनीकी एकीकरण जैसे आईओटी आधारित सेंसर, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड एवं जल सेवा आंकलन (Jal Seva Aankalan) पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे जल आपूर्ति की गुणवत्ता, मात्रा और निरंतरता की निगरानी संभव हो पाती है। यह तकनीकी उपयोग न केवल सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाता है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ाता है।