उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

इस प्रश्न में कथन 1 सही है तथा कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है क्योंकि हाल ही में प्रस्तावित चौथा भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (IAFS 2026) में भारत–अफ्रीका संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए विकास पहल एवं क्षमता निर्माण को प्रमुख फोकस क्षेत्र बनाया गया है, जो यह दर्शाता है कि भारत अपने संबंधों को केवल आर्थिक दायरे तक सीमित न रखकर समग्र विकास साझेदारी के रूप में विकसित करना चाहता है। वहीं कथन 2 गलत है, क्योंकि भारत–अफ्रीका सहयोग केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी साझेदारी है, जिसमें शिक्षा एवं प्रशिक्षण (आईटीईसी कार्यक्रम), तकनीकी एवं डिजिटल सहयोग, कौशल विकास तथा आधारभूत संरचना निर्माण जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं।

लगभग एक दशक के अंतराल के बाद IAFS 2026 का आयोजन प्रस्तावित है (पिछला सम्मेलन 2015 में हुआ था), जिससे इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इस मंच के माध्यम से भारत वैश्विक दक्षिण में अपनी नेतृत्व भूमिका को सुदृढ़ करने तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग मॉडल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अतः स्पष्ट है कि भारत–अफ्रीका संबंध अब सहायता-आधारित मॉडल से आगे बढ़कर साझेदारी-आधारित मॉडल की ओर विकसित हो रहे हैं, जो समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

इस प्रश्न में कथन 1 और 3 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है।

कथन 1 सही है, क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ सबरीमला संदर्भ मामले में यह विचार कर रही है कि “संवैधानिक नैतिकता” का प्रयोग किस सीमा तक किया जा सकता है, विशेषकर तब जब मामला धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक सुधार से जुड़ा हो। यह प्रश्न इस बात से संबंधित है कि क्या न्यायालय परंपराओं की समीक्षा करते समय संविधान के मूल्यों को प्राथमिकता दे सकता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि संवैधानिक नैतिकता का अर्थ धार्मिक परंपराओं को सर्वोच्च मान्यता देना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत यह संविधान में निहित मूल्यों—जैसे समानता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता—को सर्वोच्च मानता है, भले ही कोई परंपरा उनसे टकराती हो। कथन 3 सही है, क्योंकि यह पूरा विवाद मौलिक अधिकारों के टकराव से संबंधित है—एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25) है, तो दूसरी ओर समानता (अनुच्छेद 14) और लैंगिक न्याय के सिद्धांत हैं। अतः न्यायालय के समक्ष मुख्य चुनौती इन अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना है।

वर्ष 2026 में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही है। प्रमुख प्रश्न यह हैं कि क्या संवैधानिक नैतिकता को धार्मिक प्रथाओं पर लागू किया जा सकता है तथा क्या न्यायपालिका धार्मिक आस्थाओं की समीक्षा कर सकती है। सरकार का तर्क है कि यह अवधारणा कुछ हद तक अस्पष्ट है, जबकि न्यायालय का दृष्टिकोण यह है कि यदि कोई प्रथा भेदभावपूर्ण है, तो उसे संविधान की कसौटी पर परखा जा सकता है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: OGAI की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय के रूप में की गई है, न कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। हालांकि गृह मंत्रालय का इसमें प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण MeitY के पास रहता है।

कथन 2 सही है: ये नियम तथा मूल PROG अधिनियम, 2025 ऑनलाइन मनी गेमिंग (Real Money Gaming - RMG) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं और साथ ही ई-स्पोर्ट्स तथा ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं।

कथन 3 गलत है: पंजीकरण आजीवन वैध नहीं होता। 2026 के नियमों के अनुसार, सफल पंजीकरण पर अधिकतम 10 वर्षों के लिए मान्य डिजिटल प्रमाणपत्र दिया जाता है।

कथन 4 सही है: नियमों में द्विस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान है। पहले उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता के पास जाता है; असंतुष्ट होने पर OGAI में अपील करता है, और अंतिम अपील MeitY के सचिव के पास होती है, जो अपीलीय प्राधिकारी हैं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: ILO की स्थापना 1919 में, पहले विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि के तहत हुई थी, न कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद।

कथन 2 सही है: यह अद्वितीय है क्योंकि इसमें सरकारें, नियोक्ता और श्रमिक (त्रिपक्षीय संरचना) शामिल होते हैं।

कथन 3 सही है: भारत वास्तव में इसका संस्थापक सदस्य है।