उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: भारत–न्यूज़ीलैंड FTA के बाज़ार पहुँच संबंधी प्रावधानों के तहत, न्यूज़ीलैंड भारत से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को 100% शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है।

कथन 2 गलत है: भारत ने संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों को बाहर रखा है—विशेष रूप से डेयरी और संवेदनशील कृषि उत्पादों (जैसे चीनी, चावल, गेहूँ, प्याज़ और खाद्य तेल) को—ताकि स्थानीय किसानों और उत्पादकों की सुरक्षा की जा सके। भारत का दृष्टिकोण व्यापार उदारीकरण को घरेलू संरक्षण के साथ संतुलित करता है।

कथन 3 सही है: समझौते में 118 सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसमें पेशेवरों की आवाजाही के लिए विशेष मार्ग हैं, जिनमें आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों से संबंधित सहयोग और प्रावधान शामिल हैं।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: अनुसमर्थित FTA, जो 20 अक्टूबर 2026 से लागू होगा, का उद्देश्य आर्थिक संबंधों का आक्रामक रूप से विस्तार करना और अगले चार से पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार के आँकड़े को लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹35,000 करोड़) तक दोगुना करना है।

कथन 2 सही है: बहुआयामी समझौते के हिस्से के रूप में, न्यूज़ीलैंड ने 15 वर्षों की अवधि में भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें मधुमक्खी पालन, कीवी की खेती, कृषि-तकनीक और विनिर्माण जैसे उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों को लक्षित किया गया है।

कथन 3 गलत है: न्यूज़ीलैंड पहले से ही ओशिनिया क्षेत्र में भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है, लेकिन यह इस क्षेत्र या समग्र रूप से भारत का पहला FTA नहीं है। भारत का पहला परिचालन FTA वर्ष 2000 में भारत–श्रीलंका FTA था।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: P4M पहल का उद्देश्य स्पष्ट रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदलना नहीं है। इसके बजाय, इसका मुख्य ध्यान मौजूदा बहुपक्षीय संस्थाओं—जैसे संयुक्त राष्ट्र—में सुधार करने पर है, ताकि उन्हें समकालीन भू-राजनीतिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं से निपटने में अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, वैध और प्रभावी बनाया जा सके।

कथन 2 गलत है: P4M को विशेष रूप से एक लचीले और गैर-नौकरशाही वाले राजनयिक गठबंधन के रूप में परिकल्पित किया गया है, न कि एक कठोर या अत्यधिक संस्थागत निकाय के रूप में। यह मध्यम शक्तियों के लिए एक सक्रिय और लचीले नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, जो अतिरिक्त नौकरशाही के बिना वैश्विक चुनौतियों पर एकजुट होने में सक्षम बनाता है।

कथन 3 सही है: गठबंधन का मूल दार्शनिक आधार बढ़ते वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच एकपक्षवाद के बजाय बहुपक्षवाद, विखंडन के बजाय सहयोग और शक्ति की राजनीति के बजाय अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देना है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: संविधान का अनुच्छेद 22(1) मौलिक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार तथा अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार शामिल है।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 22(3) के तहत, खंड (1) और (2) द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा—जिनमें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने तथा वकील से परामर्श और गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है—शत्रु विदेशियों या निवारक निरोध कानूनों के तहत निरुद्ध व्यक्तियों पर लागू नहीं होती।

कथन 3 गलत है: हाल के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों (जैसे मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य) ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में उपलब्ध कराने की आवश्यकता सार्वभौमिक है और यह सामान्य आपराधिक अपराधों तथा कानूनों पर भी लागू होती है; यह केवल PMLA जैसे विशेष कानूनों तक सीमित नहीं है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाट के लगभग 37% (लगभग 60,000 वर्ग किमी) क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की थी। लगभग 64% का उच्चतर आँकड़ा इससे पहले माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाले पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) द्वारा सुझाया गया था।

कथन 2 सही है: कस्तूरीरंगन समिति ने एक विभेदित दृष्टिकोण अपनाते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक परिदृश्य (Natural Landscape) और सांस्कृतिक परिदृश्य (Cultural Landscape) में विभाजित किया। प्राकृतिक परिदृश्य में वन और उच्च पारिस्थितिक महत्त्व वाले क्षेत्र शामिल थे, जिन्हें कड़े संरक्षण की आवश्यकता थी, जबकि सांस्कृतिक परिदृश्य में कृषि, बागान और बस्तियों वाले आबाद क्षेत्र शामिल थे।

कथन 3 गलत है: रिपोर्ट ने सभी विकास गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव नहीं दिया था। इसने खनन, उत्खनन, रेत खनन और ‘रेड कैटेगरी’ के प्रदूषणकारी उद्योगों जैसी उच्च-प्रभाव वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध/नियंत्रण की सिफारिश की थी, लेकिन जलविद्युत जैसी कुछ विकास परियोजनाओं को कठोर पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और आकलनों के अधीन अनुमति दी गई थी।