उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 – गलत: आनंद विवाह अधिनियम, 1909 की शुरुआत नाभा के महाराजा टिक्का रिपुदमन सिंह के मार्गदर्शन में हुई थी, जिसमें भाई कहान सिंह नाभा की सहायता थी, लेकिन वे प्रमुख प्रस्थापक नहीं थे।


• कथन 2 – सही: प्रारंभ में यह अधिनियम पूरे भारत में लागू था, परंतु 1959 में इसे संशोधित कर जम्मू और कश्मीर को इसके दायरे से बाहर कर दिया गया।


• कथन 3 – गलत: 2012 के संशोधन का उद्देश्य केवल सिख विवाहों को आनंद विवाह अधिनियम के तहत ही पंजीकृत करना था, इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दोहराना अनिवार्य नहीं था।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 – सही: यूके और कनाडा G7 के पहले देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है।


• कथन 2 – गलत: किसी एक देश द्वारा मान्यता देना फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता नहीं देता। इसके लिए महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों की मंजूरी आवश्यक है।


• कथन 3 – सही: यह मान्यता दो-राज्य समाधान को पुनर्जीवित करने की कूटनीतिक कोशिशों का हिस्सा मानी जा रही है।


• कथन 4 – गलत: मान्यता से न तो सीमाएं तय होती हैं और न ही शासन व्यवस्था—ये सब वार्ताओं पर निर्भर होते हैं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 – सही: 1,856 मेगावाट की यह परियोजना बगलीहार (900 मेगावाट) से भी बड़ी होगी।


• कथन 2 – गलत: यह परियोजना चिनाब की धारा को पूरी तरह मोड़ने के लिए नहीं है। IWT (इंडस जल संधि) के अनुसार, भारत केवल गैर-उपभोग वाली जलविद्युत परियोजनाएं बना सकता है।


• कथन 3 – सही: इसमें 56 मेगावाट की एक इकाई है जो पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखने में सहायक है।


• कथन 4 – गलत: यह परियोजना रामबन और उधमपुर जिलों में स्थित है, डोडा और किश्तवाड़ में नहीं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 – गलत: IWT के तहत भारत को पश्चिमी नदियों का केवल गैर-उपभोग उपयोग (जैसे जलविद्युत) की सीमित अनुमति है। सिंचाई और भंडारण पर प्रतिबंध हैं।


• कथन 2 – सही: भारत ने IWT को "अस्थायी रूप से निलंबित" किया है, जिससे पहले की रुकी हुई परियोजनाएं, जैसे सावलकोट, पुनः शुरू हो सकें।


• कथन 3 – सही: चिनाब नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नदियों के संगम से होती है। इसके ऊपरी हिस्से को चंद्रभागा कहा जाता है।


• कथन 4 – गलत: चिनाब नदी झेलम से मिलती है, और बाद में सतलुज में जाकर विलीन होती है, न कि ब्यास में।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 – गलत:
  H-1B वीज़ा निम्न-कुशल नौकरियों (जैसे कृषि या घरेलू कार्य) के लिए नहीं है। यह वीज़ा आईटी, इंजीनियरिंग, विज्ञान, वित्त आदि जैसे क्षेत्रों में उच्च-कुशल पेशेवरों के लिए होता है।


• कथन 2 – सही:
  भारतीय आईटी कंपनियाँ H-1B वीज़ा पर आधारित ऑनसाइट परिनियोजन पर बहुत निर्भर हैं। हालिया शुल्क वृद्धि (लगभग $5,000 से बढ़ाकर $100,000 प्रतिवर्ष) से इन कंपनियों की लागत और प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।


• कथन 3 – सही:
  H-1B वीज़ा प्रारंभ में 3 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसे एक बार अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है — यानी कुल अधिकतम 6 वर्ष।


• कथन 4 – सही:
  H-1B वीज़ा की कुल वार्षिक सीमा 85,000 है, जिसमें 65,000 सामान्य कोटा और 20,000 उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जिनके पास अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर या उच्चतर डिग्री है।