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Daily-mcqs 22 Aug 2026
Q1:
भारत में मृत्युदंड (Death Sentence) देने की विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया है कि फाँसी देकर मृत्युदंड देना असंवैधानिक है और इसे तुरंत घातक इंजेक्शन (Lethal Injection) द्वारा मृत्युदंड देने की व्यवस्था से बदल दिया जाना चाहिए। 2. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत, मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को तब तक गर्दन से फाँसी दी जाती है, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 गलत है:
सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने फाँसी की सजा को अमानवीय और असंवैधानिक घोषित करने संबंधी एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर फाँसी की प्रक्रिया को पूर्णतः अमानवीय नहीं माना जा सकता। हालाँकि, न्यायालय ने भविष्य में उपलब्ध होने वाले वैज्ञानिक विकल्पों के लिए संभावना खुली रखी है।
कथन 2 सही है:
पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 354(5) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि मृत्युदंड पाए व्यक्ति को “गर्दन से तब तक फाँसी दी जाएगी, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।”
इसी के अनुरूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में भी संबंधित प्रावधान मौजूद है। इसलिए वर्तमान कानूनी व्यवस्था में मृत्युदंड देने की निर्धारित विधि फाँसी देना है।
Q2:
भारत में क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. क्षेत्रीय परिषदें भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय हैं। 2. केंद्रीय गृह मंत्री सभी पाँच क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष (Common Chairman) होते हैं। 3. क्षेत्रीय परिषदों की सिफारिशें और विचार-विमर्श सदस्य राज्यों तथा केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 गलत है:
क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं, बल्कि वैधानिक निकाय (Statutory Bodies) हैं। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत की गई थी। इनकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत नहीं हुई है। अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) से संबंधित है।
कथन 2 सही है:
केंद्रीय गृह मंत्री सभी पाँच क्षेत्रीय परिषदों—उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदों—के सामान्य अध्यक्ष होते हैं।
कथन 3 गलत है:
क्षेत्रीय परिषदें उच्च-स्तरीय सलाहकारी (Advisory) निकाय हैं। इनका कार्य मुख्यतः सलाह देना और विचार-विमर्श करना है। इनकी सिफारिशें सदस्य राज्यों या केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं।
Q3:
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (Southern Zonal Council) के संदर्भ में निम्नलिखित सदस्यों पर विचार कीजिए: 1. आंध्र प्रदेश 2. कर्नाटक 3. केरल 4. तमिलनाडु 5. तेलंगाना 6. गोवा उपरोक्त में से कौन-से राज्य दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 ,3,4 और 5
D: 1, 2, 3, 4, 5 और 6
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य:
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल (केरलम), तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी इसके अंतर्गत आते हैं।
गोवा शामिल नहीं है:
गोवा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है। यह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (Western Zonal Council) के अंतर्गत आता है।
महत्व:
क्षेत्रीय परिषदें सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से क्षेत्रीय मुद्दों, अंतर्राज्यीय बुनियादी ढाँचे तथा अंतर्राज्यीय नदी जल बँटवारे जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है।
मेजबान राज्य का मुख्यमंत्री बारी-बारी से उस वर्ष परिषद का उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) होता है।
Q4:
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 से संबंधित नागरिकता नियमों में हालिया संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अब जिला कलेक्टरों (District Collectors) को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता के पंजीकरण (Registration) या देशीयकरण/प्राकृतिककरण (Naturalization) के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँच, समीक्षा और निपटारा करने का अधिकार दिया गया है। 2. यह विकेंद्रीकृत जिला-स्तरीय आवेदन प्रक्रिया पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिना किसी क्षेत्रीय अपवाद के समान रूप से लागू होती है। 3. धारा 6B के तहत नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए निर्दिष्ट उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लागू होता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
हालिया अगस्त 2026 के आदेशों और संबंधित नागरिकता नियमों की अधिसूचना के तहत, निर्धारित क्षेत्रों में जिला कलेक्टरों को CAA के तहत प्राप्त नागरिकता आवेदनों को सीधे निपटाने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही, पहले आवेदन प्रक्रिया में शामिल बहु-एजेंसी Empowered Committees (अधिकृत समितियों) की भूमिका को इन निर्धारित क्षेत्रों में जिला-स्तर पर स्थानांतरित किया गया है।
कथन 2 गलत है:
यह व्यवस्था पूरे भारत में समान रूप से लागू नहीं है। यह केवल आठ विशिष्ट राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है:
इसके अतिरिक्त, आदेश में छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों—जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के संबंधित क्षेत्र—को तथा इनर लाइन परमिट (ILP) व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
कथन 3 सही है:
CAA के तहत धारा 6B पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए निम्नलिखित धार्मिक समुदायों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की एक त्वरित देशीयकरण (Fast-track Naturalization) प्रक्रिया प्रदान करती है:
यह प्रावधान उन पात्र व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
Q5:
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता आवेदनों की प्रशासनिक प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. निर्दिष्ट क्षेत्रों में नागरिकता के आवेदनों की प्रक्रिया और नागरिकता प्रदान करने का अधिकार केंद्र सरकार के नेतृत्व वाली केंद्रीकृत Empowered Committees (अधिकृत समितियों) से हटाकर जिला स्तर के कलेक्टरों (District Collectors) को सौंप दिया गया है। 2. नागरिकता, देशीयकरण (Naturalization) और विदेशियों (Aliens) से संबंधित विषय भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (Concurrent List) में आते हैं, जिससे राज्यों को नागरिकता संबंधी केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों पर वीटो करने का अधिकार प्राप्त होता है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1
B: केवल 2
C: 1 व 2 दोनों
D: कोई नहीं
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
गृह मंत्रालय (MHA) के हालिया आदेश के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके अंतर्गत लंबित आवेदनों और भविष्य में होने वाली प्रक्रिया को केंद्रीय Empowered Committees से हटाकर निर्धारित आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे जिला कलेक्टरों को सौंप दिया गया है।
पहले केंद्रीय Empowered Committees में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), जनगणना विभाग (Census) और डाक विभाग (Postal Department) के अधिकारी शामिल होते थे।
कथन 2 गलत है:
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत नागरिकता, देशीयकरण (Naturalization) और विदेशी नागरिक (Aliens) से संबंधित विषय समवर्ती सूची में नहीं, बल्कि संघ सूची (Union List) में आते हैं।
ये विषय संघ सूची (List I) की प्रविष्टि 17 (Entry 17) के अंतर्गत आते हैं। इसलिए नागरिकता से संबंधित नीतियाँ और उनका कानूनी ढाँचा मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य सरकारों को इन वैधानिक नियमों पर वीटो या उन्हें निरस्त करने का अधिकार नहीं है।
Q6:
भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग एवं संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए: अभ्यास का नाम शामिल सैन्य बल/शाखा 1. धर्म गार्जियन (Dharma Guardian) भारतीय सेना एवं जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स 2. JIMEX (या JAIMEX) भारतीय नौसेना एवं जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स 3. वीर गार्जियन (Veer Guardian) भारतीय वायु सेना एवं जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स 4. PASSEX (त्रिपक्षीय) भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
A: केवल एक
B: केवल दो
C: केवल तीन
D: सभी चार
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
युग्म 1 सही सुमेलित है:
धर्म गार्जियन (Dharma Guardian) भारत और जापान की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला प्रमुख वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है।
युग्म 2 सही सुमेलित है:
JIMEX / JAIMEX भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसमें भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JMSDF) भाग लेते हैं।
युग्म 3 सही सुमेलित है:
वीर गार्जियन (Veer Guardian) भारतीय वायु सेना (IAF) और जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JASDF) के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास है।
युग्म 4 गलत सुमेलित है:
भारत और जापान बहुपक्षीय सैन्य व्यवस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हालांकि, हालिया उच्च-स्तरीय सुरक्षा आकलनों में चर्चा किया गया विशिष्ट त्रिपक्षीय नौसैनिक PASSEX फरवरी 2026 में भारत, जापान और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं।
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