उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – गलत।
हालाँकि केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद और आवंटन का काम करती है, लेकिन लाभार्थियों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना और अयोग्य व्यक्तियों के नाम हटाना राज्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए केवल केंद्र द्वारा हटाने की कार्रवाई संभव नहीं है।

कथन 2 – सही।
केंद्र ने अपने केंद्रीय डेटाबेस (जैसे संपत्ति/आय संकेतक, मृतक व्यक्तियों के डेटा आदि) से तैयार सूची राज्यों को भेजी, लेकिन नाम तभी हटाए गए जब राज्यों ने मैदानी सत्यापन किया। यह केंद्र–राज्य समन्वय का उदाहरण है।

कथन 3 – सही।
वर्तमान नि:शुल्क मासिक राशन योजना के तहत NFSA का पूरा आवंटन मुफ्त कर दिया गया है। प्राथमिकता परिवारों (PHH) को 5 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलता है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही है।

NFSA कवरेज तय करने के लिए साफ़ तौर पर 2011 की जनगणना के आबादी के आंकड़ों का इस्तेमाल करता है—75% ग्रामीण और 50% शहरी, कुल मिलाकर लगभग 813.5 मिलियन लोग।

कथन 2 – गलत।

AAY के तहत, हर परिवार को 35 kg का हक है, हर व्यक्ति को नहीं। यह परिवार के हिसाब से बंटवारा है, चाहे परिवार का साइज़ कुछ भी हो।

कथन 3 – सही।

एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स ने गलत तरीके से बाहर किए जाने, खासकर आदिवासी समुदायों, माइग्रेंट्स और उन परिवारों के बारे में चिंता जताई है जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – गलत।
डुगोंग आईयूसीएन रेड लिस्ट में असुरक्षित (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, न कि संकटग्रस्त (Endangered) में।
भारत में वे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध हैं, न कि अनुसूची-II में।

कथन 2 – सही।
मत्स्य-उपपकड़, विशेषकर गिल नेट (gillnet) में फँसना, तमिलनाडु, अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह तथा कच्छ की खाड़ी में डुगोंग की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।

कथन 3 – सही।
डुगोंग पारिस्थितिकी इंजीनियर होते हैं। उनका चराई व्यवहार सीग्रास घासस्थलों को स्वस्थ रखता है, सड़न रोकता है और कार्बन भंडारण (carbon sequestration) को बढ़ाता है, जिससे वे जलवायु शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही।
जंगली जानवरों के हमलों को अब PMFBY में स्थानीय जोखिम श्रेणी के पाँचवे ऐड-ऑन के रूप में जोड़ा गया है। राज्य ऐतिहासिक पैटर्न के आधार पर विशेष जानवरों और संवेदनशील जिलों की पहचान करेंगे।

कथन 2 – सही।
धान में जलभराव कवर को 2018 में आकलन की जटिलताओं के कारण हटाया गया था। अब इसे स्थानीय आपदा कवरेज के रूप में पुनः शामिल किया गया है, जिससे बाढ़-प्रभावित और तटीय राज्यों को लाभ मिलेगा।

कथन 3 – गलत।
किसानों को फसल क्षति की रिपोर्ट 24 घंटे नहीं, बल्कि 72 घंटे के भीतर करनी होती है, और उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करनी होती है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही।
QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स संस्थानों का मूल्यांकन तीन प्रमुख स्तंभों पर करती हैं:

• पर्यावरणीय स्थिरता


• सामाजिक स्थिरता


• प्रशासन एवं संस्थागत रणनीति

कथन 2 – गलत।
विश्वविद्यालयों की भागीदारी के मामले में भारत तीसरे नहीं, बल्कि चौथे स्थान पर है — अमेरिका, चीन और यू.के. के बाद।

कथन 3 – गलत।
IIT दिल्ली भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान है, लेकिन यह लगभग 205वें स्थान पर है, शीर्ष 150 में नहीं।