होम > Daily-mcqs

Daily-mcqs 18 Nov 2026

यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी MCQs 18 Nov 2026

image
यूपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए समसामयिकी MCQs

Q1:

सैन फ्रांसिस्को घोषणा और पैक्स सिलिका पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर नवंबर 2026 में पैक्स सिलिका संस्थापक सम्मेलन  के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दस देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

2. पैक्स सिलिका पहल दिसंबर 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर कंप्यूटिंग एवं ऊर्जा अवसंरचना तक की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

3. यह घोषणा पाँच कार्य समूहों की स्थापना का प्रस्ताव करती है, जो नवाचार-समर्थक नीतिगत ढाँचे, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग तथा सुरक्षित आश्रय स्थलों (Safe Harbours) या आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा केंद्रों जैसे क्षेत्रों को शामिल करेंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: 15 नवंबर 2026 को भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और आठ अन्य देशों ने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित पैक्स सिलिका संस्थापक सम्मेलन (Pax Silica Founders Retreat) में सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसके दस हस्ताक्षरकर्ता देश हैं—संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम।


कथन 2 सही है: दिसंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई पैक्स सिलिका (Pax Silica) पहल ('Pax' का अर्थ शांति और 'Silica' एक प्रमुख सेमीकंडक्टर सामग्री है) का उद्देश्य AI और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विश्वसनीय साझेदारों के बीच लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है। इसमें महत्वपूर्ण खनिज, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा अवसंरचना, उन्नत विनिर्माण तथा डिजिटल/कंप्यूटिंग नेटवर्क शामिल हैं। भारत फरवरी 2026 में औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका घोषणा में शामिल हुआ।


कथन 3 सही है: यह घोषणा साझा लक्ष्यों को व्यावहारिक सहयोग में बदलने के लिए पाँच प्रस्तावित कार्य समूहों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है:


1.   नवाचार-समर्थक नीतिगत ढाँचे (Pro-innovation Policy Frameworks)।


2.   प्रमुख क्षेत्रों में सुपर इंटेलिजेंस (SI) को अपनाना।


3.   सुपर इंटेलिजेंस (SI) क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला सहयोग।


4.   सुरक्षित आश्रय स्थल (Safe Harbours) और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा केंद्र।


5.   सुपर इंटेलिजेंस (SI) की सुरक्षा और लचीलापन।


                            

Q2:

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारत के लिए सैन फ्रांसिस्को घोषणा और पैक्स सिलिका के रणनीतिक महत्त्व को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?

1. यह इस बात की पुष्टि करता है कि आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का आधारभूत तत्व है तथा इसका उद्देश्य आर्थिक दबाव और एकल आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न कमजोरियों को कम करना है।

2. यह विश्वसनीय साझेदारियों, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण को प्रोत्साहित करके भारत AI मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी घरेलू पहलों को पूरक सहयोग प्रदान करता है।

3. यह हस्ताक्षरकर्ता देशों को गैर-सदस्य देशों पर AI हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए समान निर्यात शुल्क लगाने हेतु कानूनी रूप से बाध्य करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: यह घोषणा आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का आधारभूत तत्व मानती है। इसका उद्देश्य संवेदनशील प्रौद्योगिकियों तथा महत्त्वपूर्ण भौतिक/डिजिटल अवसंरचना को चोरी, अनधिकृत हस्तांतरण, आर्थिक दबाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से सुरक्षित रखना है।


कथन 2 सही है: भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों—जैसे इंडिया AI मिशन (IndiaAI Mission), इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission) और सेमिकॉन इंडिया 2.0 (Semicon India 2.0)—के अनुरूप, यह ढाँचा घरेलू सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, AI कंप्यूटिंग एवं अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण को समर्थन प्रदान करता है।


कथन 3 गलत है: यह एक संयुक्त राजनीतिक/गैर-बाध्यकारी घोषणा है, जिसका ध्यान समन्वित नीतियों, जोखिमों की पहचान, अवसंरचना के लचीलेपन तथा विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सहयोग पर केंद्रित है। यह कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी शुल्क संधि नहीं है, जो गैर-सदस्य देशों पर समान निर्यात शुल्क लगाने का प्रावधान करती हो।


                            

Q3:

भारत में लाभ का पद के संबंध में संवैधानिक एवं कानूनी ढाँचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के अंतर्गत "लाभ का पद (Office of Profit)" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

2. अनुच्छेद 192 के तहत, राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की लाभ का पद धारण करने के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने और उसके अनुसार कार्य करने के बाद निर्णय लेते हैं।

3. किसी पद को लाभ का पद माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति वास्तव में उससे वेतन या वित्तीय लाभ प्राप्त करे।

4. अनुच्छेद 193 के तहत, अयोग्य घोषित होने के बावजूद राज्य विधानमंडल में बैठने या मतदान करने वाले व्यक्ति पर प्रतिदिन ₹500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 4

C: केवल 1,2 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: संविधान में "लाभ का पद (Office of Profit)" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके बजाय, न्यायालय यह निर्धारित करते हैं कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं। इसके लिए वे सरकार के नियंत्रण, नियुक्ति एवं पद से हटाने की शक्तियों, कर्तव्यों की प्रकृति तथा वित्तीय लाभ जैसे कारकों की जाँच करते हैं।


कथन 2 सही है: अनुच्छेद 192 के तहत, राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य (विधायक या विधान परिषद सदस्य) की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न को राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और उन्हें भारत निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करना अनिवार्य होता है।


(संसद सदस्यों के मामले में, अनुच्छेद 103 राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग को शामिल करते हुए इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदान करता है।)


कथन 3 गलत है: जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वित्तीय लाभ की वास्तविक प्राप्ति अनिवार्य नहीं है। मौद्रिक लाभ या सुविधाएँ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार अथवा पात्रता भी अयोग्यता का आधार बनने के लिए पर्याप्त हो सकती है।


कथन 4 सही है: अनुच्छेद 193 के तहत, यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है या अयोग्य घोषित किया जा चुका है, फिर भी विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है, तो उस पर प्रत्येक दिन के लिए ₹500 का जुर्माना निर्धारित किया गया है।


                            

Q4:

न्यायिक पूर्वनिर्णयों (Judicial Precedents) और लाभ के पद (Office of Profit) से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गुरु गोबिंद बसु बनाम शंकरी प्रसाद घोषाल (1964) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने लाभ के पद का निर्धारण करने के लिए नियुक्ति एवं पद से हटाने की शक्ति, पारिश्रमिक तथा सरकारी नियंत्रण जैसे कारकों को प्रमुख कसौटी के रूप में पहचाना।

2. सत्रुचरला चंद्रशेखर राजू (1992) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पद की वास्तविक प्रकृति और उस पर सरकारी नियंत्रण की सीमा की जाँच करने पर जोर दिया।

3. बिहार राजभवन द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षण पद धारण करने वाले एक मंत्री की जाँच के संदर्भ में, एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी (Probationary Employee) को सामान्यतः अवकाश पर रहने के दौरान अपना पद बनाए रखने के लिए मूल पद पर स्थायी अधिकार (Substantive Lien) प्राप्त होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: गुरु गोबिंद बसु बनाम शंकरी प्रसाद घोषाल (1964) सर्वोच्च न्यायालय का एक आधारभूत निर्णय है, जिसमें यह निर्धारित करने के लिए प्रमुख मानदंड बताए गए कि कोई पद सरकार के अधीन है या नहीं। इनमें शामिल हैं—पदधारी की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, पारिश्रमिक का भुगतान कौन करता है तथा सरकारी नियंत्रण की सीमा कितनी है।


कथन 2 सही है: सत्रुचरला चंद्रशेखर राजू बनाम विरिचेरला प्रदीप कुमार देव (1992) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल पद के नाम या औपचारिक पहचान के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि पद की वास्तविक प्रकृति और उस पर सरकारी नियंत्रण की जाँच की जानी चाहिए।


कथन 3 गलत है: लियन (Lien) किसी पुष्ट/स्थायी कर्मचारी का अपने मूल पद पर बने रहने का अधिकार है। परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को सामान्यतः बाहरी भूमिकाओं के लिए अवकाश लेने के दौरान अपना पद बनाए रखने हेतु लियन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। राज्य विश्वविद्यालयों में दोहरी भूमिकाओं (Dual Roles) से संबंधित विवादों में यह कानूनी जाँच का एक प्रमुख विषय रहा है।


                            
Aliganj Gomti Nagar Prayagraj