उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: MLFF एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जिसे “बैरियर-लेस” आवागमन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वाहनों को हाईवे की गति (100 किमी/घंटा से अधिक) बनाए रखते हुए टोल पार करने की अनुमति देता है।

कथन 2 गलत है: हालांकि GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) इसका एक हिस्सा है, लेकिन यह पूरी तरह उसी पर निर्भर नहीं है। यह एक हाइब्रिड प्रणाली है, जिसमें RFID-आधारित FASTag, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और GNSS ट्रैकिंग का संयोजन उपयोग किया जाता है।

कथन 3 सही है: भौतिक बाधाओं को हटाकर यह प्रणाली ट्रैफिक के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करती है, जिससे रुकने का समय कम होता है, ईंधन की बचत होती है और लॉजिस्टिक्स की लागत भी घटती है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

कथन 1 और 2 सही हैं: MoRTH ने कई राज्यों में प्रारंभिक 16 टोल प्लाज़ा के लिए टेंडर जारी किए हैं, जिनमें गुजरात का चोरयासी टोल प्लाज़ा पूर्णतः बैरियर-फ्री मॉडल की ओर अग्रसर है।

कथन 3 सही है: पारंपरिक टोल प्लाज़ा, जिनमें लेन और गेट होते हैं, के विपरीत MLFF में हाईवे पर बने ओवरहेड गैन्ट्री (पुल जैसी संरचना) का उपयोग किया जाता है। इन गैन्ट्री में RFID रीडर और उच्च-रिज़ॉल्यूशन ANPR कैमरे लगे होते हैं, जो चलती हुई गाड़ियों से डेटा एकत्र करते हैं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: NBCFDC की स्थापना 1992 में भारत सरकार की कंपनी के रूप में की गई थी। यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत एक गैर-लाभकारी संस्था है, न कि कोई वैधानिक निकाय।

कथन 2 सही है: यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और एक “सेक्शन 8” (गैर-लाभकारी) कंपनी के रूप में संचालित होता है।

कथन 3 सही है: निगम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों—विशेष रूप से OBC, EBC और विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs)—को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम होती है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: वित्त वर्ष 2025–26 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिससे चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। इससे पहले चार वर्षों (FY22–FY25) तक संयुक्त राज्य अमेरिका इस स्थान पर था।

कथन 2 सही है: भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष बनाए रखा (निर्यात: 87.3 अरब डॉलर > आयात: 52.9 अरब डॉलर)। हालांकि, अमेरिका से आयात (15.95%) की वृद्धि दर निर्यात (0.92%) से अधिक होने के कारण अधिशेष 40.89 अरब डॉलर से घटकर 34.4 अरब डॉलर रह गया।

कथन 3 सही है: चीन को निर्यात में 36.66% की वृद्धि के बावजूद, आयात (131.63 अरब डॉलर) की बहुत अधिक मात्रा के कारण व्यापार घाटा 112.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। यह चीन से औद्योगिक इनपुट और वस्तुओं पर भारत की निर्भरता को दर्शाता है।

कथन 4 सही है: भारत के वस्तु व्यापार (मर्चेंडाइज़) में बड़ा घाटा है, लेकिन सेवा क्षेत्र मजबूत बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025–26 में सेवाओं का निर्यात 418.31 अरब डॉलर रहा, जिससे 213.89 अरब डॉलर का अधिशेष उत्पन्न हुआ। इसने बड़े वस्तु व्यापार घाटे की भरपाई करने में मदद की और कुल व्यापार घाटा 119.3 अरब डॉलर पर नियंत्रित रहा।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: WPI केवल वस्तुओं की कीमतों को मापता है। इसमें सेवाएँ (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या परिवहन) शामिल नहीं होतीं, जबकि CPI में सेवाएँ भी शामिल होती हैं।

कथन 2 सही है: WPI बास्केट को तीन प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है:

• निर्मित उत्पाद: 64.23% (सबसे अधिक भार)


• प्राथमिक वस्तुएँ: 22.62%


• ईंधन एवं ऊर्जा: 13.15%

कथन 3 गलत है: WPI को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। NSO, CPI और IIP के लिए जिम्मेदार है।

कथन 4 सही है: WPI “उत्पादक पक्ष” या इनपुट लागत (जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तांबा, ऊर्जा) को दर्शाता है। इनकी कीमतों में वृद्धि होने पर निर्माता अक्सर लागत को उपभोक्ताओं पर डालते हैं, जिससे “कॉस्ट-पुश” मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है और अंततः CPI बढ़ता है।