उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 की व्याख्या: गलत

बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967) पारंपरिक हथियारों, प्रति-अंतरिक्ष क्षमताओं (Counter-Space Capabilities) या सभी पृथ्वी-से-अंतरिक्ष हथियारों पर व्यापक रूप से प्रतिबंध नहीं लगाती है। यह विशेष रूप से परमाणु हथियारों तथा अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons of Mass Destruction – WMDs) को कक्षा (Orbit) में रखने या बाह्य अंतरिक्ष में तैनात करने पर प्रतिबंध लगाती है। इसलिए, कानूनी स्थिति पूर्ण प्रतिबंध के बजाय अस्पष्ट (Ambiguous) है।

कथन 2 की व्याख्या: गलत

अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की रोकथाम संधि (PPWT) एक अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में लागू नहीं हुई; यह अभी भी रूस और चीन द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा/प्रस्ताव है। इसके अलावा, इसमें पृथ्वी से अंतरिक्ष में मार करने वाले हथियारों को व्यापक रूप से शामिल नहीं किया गया था।

कथन 3 की व्याख्या: सही

आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) शांतिपूर्ण और जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देते हैं। भारत भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है। हालांकि, ये समझौते व्यापक हथियार प्रतिबंध (Comprehensive Weapons Ban) का गठन नहीं करते हैं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 की व्याख्या: गलत। यह कथन "शस्त्रीकरण" (Weaponisation) का वर्णन करता है, न कि सैन्यीकरण (Militarisation) का। सैन्यीकरण का तात्पर्य संचार, नेविगेशन, निगरानी और टोही जैसे सहायक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों और अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के उपयोग से है। शस्त्रीकरण में ऐसी प्रणालियों की तैनाती शामिल है, जिन्हें विशेष रूप से अंतरिक्ष या जमीन पर स्थित लक्ष्यों पर हमला करने, उन्हें बाधित करने या नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो।

कथन 2 की व्याख्या: सही।
केसलर सिंड्रोम एक प्रमुख चिंता है, जिसमें ASAT हमलों या टक्करों से उत्पन्न अंतरिक्ष मलबा आगे होने वाली टक्करों की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को जन्म देता है, जिससे कक्षीय क्षेत्र खतरनाक और अनुपयोगी हो जाते हैं।

कथन 3 की व्याख्या: सही।
पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अमेरिका, रूस, चीन और भारत—इन सभी ने सफलतापूर्वक एंटी-सैटेलाइट (ASAT) क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना टोंस नदी पर प्रस्तावित है, जो यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है।

कथन 2 सही है: भौगोलिक रूप से, बाँध स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले और उत्तराखंड के देहरादून जिले के बीच सीमा पर स्थित है।

कथन 3 सही है: किशाऊ बाँध परियोजना में शामिल हितधारकों द्वारा अंतिम रूप दिए गए वित्तपोषण ढाँचे के तहत, केंद्र सरकार जल घटक की लागत का लगभग 90% वहन करती है, जबकि शेष 10% राशि का वहन 1994 के यमुना जल समझौते के अनुरूप बेसिन राज्यों के बीच वितरित किया जाता है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: लंबे समय से लंबित समझौते पर यमुना बेसिन के छह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान) ने हस्ताक्षर किए हैं, जिससे क्षेत्रीय जल सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आठ वर्षों से चले आ रहे गतिरोध को सफलतापूर्वक दूर किया गया है।

कथन 2 गलत है: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत जल मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है (सूची II की प्रविष्टि 17)। हालाँकि, अनुच्छेद 262 के तहत अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है।

कथन 3 सही है: भंडारण सुविधा का एक प्रमुख उद्देश्य मानसूनी जल प्रवाह को नियंत्रित करना और यमुना में शुष्क मौसम के जल प्रवाह में सुधार करना है। यमुना निचले क्षेत्रों में गंभीर प्रदूषण और कम पारिस्थितिक जल प्रवाह से प्रभावित होती है, जिससे दिल्ली जैसे स्थानों में नगरपालिका जल आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा घोषित संशोधित ढाँचे के तहत, सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) UPI लेनदेन पूरी तरह निःशुल्क रहते हैं और हस्तांतरित राशि की परवाह किए बिना MDR से मुक्त हैं।

कथन 2 गलत है: P2M (व्यक्ति-से-व्यापारी) लेनदेन ₹2,000 तक पूरी तरह शुल्क-मुक्त हैं। केवल ₹2,000 से अधिक के P2M लेनदेन पर सामान्यतः 0.4% MDR लागू होता है।

कथन 3 सही है: अनौपचारिक व्यवसायों और सड़क किनारे के विक्रेताओं की सुरक्षा के लिए, UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले छोटे P2PM व्यापारियों को उन लेनदेन पर MDR का भुगतान करने से छूट दी गई है।

कथन 4 गलत है: दोनों संस्थाओं की भूमिकाएँ इसके विपरीत हैं। NPCI UPI प्लेटफॉर्म का संचालन करता है और तकनीकी बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराता है, जबकि RBI केंद्रीय बैंकिंग और भुगतान प्रणाली नियामक के रूप में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत व्यापक नियामक निगरानी प्रदान करता है।