उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: शांति विधेयक निजी कंपनियों को परमाणु मूल्य शृंखला के विभिन्न चरणों में, जिसमें विद्युत उत्पादन भी शामिल है, भागीदारी की अनुमति देता है।

कथन 2 – गलत: शांति विधेयक के अंतर्गत भी राज्य सरकारों को स्वतंत्र रूप से परमाणु संयंत्र संचालित करने की स्पष्ट अनुमति नहीं दी गई है; रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से इसका नियमन केंद्र सरकार के पास ही रहता है।

कथन 3 – सही: यह विधेयक मौजूदा परमाणु ऊर्जा से संबंधित कानूनों को एकीकृत कर एक एकल कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, जिससे नियामक स्पष्टता में सुधार हो।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: यह विधेयक वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य का समर्थन करता है।

कथन 2 – सही: परमाणु ऊर्जा एक कम-कार्बन आधारभूत ऊर्जा स्रोत होने के कारण वर्ष 2070 तक भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।

कथन 3 – गलत: परमाणु ऊर्जा का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का स्थान लेना नहीं, बल्कि उसका पूरक बनना है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: GCRMN के अनुसार 1980 से 2024 के बीच कठोर प्रवाल आवरण में लगभग 50% की गिरावट दर्ज की गई है।

कथन 2 – गलत: कैरेबियन क्षेत्र में विश्व के कुल प्रवाल भित्ति क्षेत्र का लगभग 9.7% हिस्सा है, न कि 5% से कम।

कथन 3 – सही: प्रवाल भित्तियाँ महासागर की सतह के 1% से भी कम क्षेत्र में फैली होने के बावजूद लगभग एक-तिहाई समुद्री प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती हैं।

उत्तर: D

स्पष्टीकरण:

प्रवाल भित्तियों के 20 किमी के दायरे में रहने वाली तटीय जनसंख्या में वर्ष 2000 से 2020 के बीच 27.6% की वृद्धि हुई है।

प्रदूषण में वृद्धि से शैवाल (एल्गल) प्रस्फुटन को बढ़ावा मिलता है, जो प्रवालों के लिए हानिकारक है।

लायनफ़िश और सॉफ्ट कोरल जैसी आक्रामक प्रजातियाँ देशज प्रवाल भित्ति जीवों को विस्थापित कर देती हैं।

ये सभी कारण कोरल रीफ़ के खत्म होने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – गलत: राष्ट्रीय मखाना बोर्ड एक सरकारी निकाय है, लेकिन यह किसी पृथक संसद अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वैधानिक प्राधिकरण नहीं है।

कथन 2 और 3 – सही: NMB मखाना से संबंधित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी अपनाने, किसानों को समर्थन, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और निर्यात प्रोत्साहन पर केंद्रित है।