उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

• अभिकथन (A) सत्य है: गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से होने वाली साइबर धोखाधड़ी के कारण भारतीयों को हर महीने लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

• कारण (R) भी सही है: अंतर-मंत्रालयी कार्यबल ने बैंकिंग प्रणालियों, आव्रजन प्रक्रियाओं और दूरसंचार नेटवर्क में कमियों को इस तरह की धोखाधड़ी के प्रमुख कारणों के रूप में पहचाना है। फर्जी सिम कार्ड जारी करना और मज़बूत KYC का अभाव इन प्रणालीगत कमज़ोरियों के उदाहरण हैं।

• R, A का सही स्पष्टीकरण है: इन प्रणालीगत कमज़ोरियों का अंतरराष्ट्रीय गिरोहों द्वारा सीधे तौर पर फायदा उठाया जाता है, जिससे घोटाले आसान हो जाते हैं और परिणामस्वरूप इतने बड़े वित्तीय नुकसान होते हैं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 सही है: वित्त वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 52.76 अरब डॉलर तक पहुँच गया।

• कथन 2 गलत है: भारत सऊदी अरब को निर्यात की तुलना में अधिक आयात करता है (मुख्य रूप से कच्चा तेल)।

• कथन 3 सही है: सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

MSPS विधेयक का उद्देश्य चरमपंथी या इसी तरह के संगठनों द्वारा की जाने वाली गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए कानूनी उपकरण प्रदान करना है जो सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य संस्थाओं के लिए खतरा बन सकती हैं। यह राज्य को ऐसे संगठनों को "गैरकानूनी" घोषित करने का अधिकार देता है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 सही है: दिल्ली-एनसीआर या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित संयंत्र श्रेणी A के हैं और उन्हें दिसंबर 2027 तक SO₂ मानदंडों का पालन करना होगा।

• कथन 2 सही है: श्रेणी C के संयंत्रों को FGD सिस्टम लगाने से छूट प्राप्त है, लेकिन उन्हें 31 दिसंबर, 2029 तक स्टैक की ऊँचाई के मानदंडों को पूरा करना होगा।

• कथन 3 गलत है: यह छूट दिसंबर 2030 से पहले बंद होने वाले संयंत्रों पर लागू होती है, न कि 2025 पर, और केवल तभी जब वे एक वचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

• कथन 1 सही है: ONOE हर पाँच साल में केवल एक बार आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू करेगा, जिससे बार-बार होने वाले चुनावों के कारण नीति कार्यान्वयन में होने वाली देरी कम होगी।

• कथन 2 सही है: कम चुनावों के साथ, लोकलुभावन, अल्पकालिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए कम प्रोत्साहन होगा, जिससे दीर्घकालिक शासन को प्रोत्साहन मिलेगा।

• कथन 3 सही है: ओएनओई चुनाव संबंधी अपराधों और विवादों को कम कर सकता है, जिससे अदालतों और कानून प्रवर्तन पर बोझ कम हो जाएगा।