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Daily-mcqs 15 Nov 2025
Q1:
वैश्विक कार्बन बजट (2025) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 2025 में भारत के जीवाश्म ईंधन से संबंधित CO₂ उत्सर्जन में वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कम रहने का अनुमान है। 2. 2025 में चीन की अनुमानित उत्सर्जन वृद्धि वैश्विक औसत वृद्धि दर से अधिक है। 3. 2025 में वैश्विक जीवाश्म CO₂ उत्सर्जन में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस में वृद्धि का अनुमान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
कथन 1: सही। भारत के उत्सर्जन में 1.4% की वृद्धि का अनुमान है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 1.9% से कम है।
कथन 2: गलत। चीन की वृद्धि दर 0.4% है, जो वैश्विक औसत 1.1% से कम है।
कथन 3: सही। कोयले (+0.8%), तेल (+1%), और प्राकृतिक गैस (+1.3%) में वृद्धि के साथ वैश्विक जीवाश्म उत्सर्जन में वृद्धि का अनुमान है।
Q2:
सारंडा वनों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. न्यायालय ने झारखंड को संपूर्ण सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। 2. छह कम्पार्टमेंट को अधिसूचना से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि वे खनन प्रबंधन योजना के अंतर्गत आते हैं। 3. प्रस्तावित अभयारण्य सीमा के 5 किमी के भीतर खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1: गलत। केवल 126 कम्पार्टमेंट (1968 बिहार अधिसूचना के अनुसार) को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाना है, न कि संपूर्ण सारंडा वन को।
कथन 2: सही। छह खंड (केपी-2, 10, 11, 12, 13, 14) खनन प्रबंधन योजना के अंतर्गत आते हैं और इन्हें इससे बाहर रखा जा सकता है।
कथन 3: गलत। न्यायालय ने 5 किमी नहीं, बल्कि 1 किमी खनन प्रतिबंध लगाया है।
Q3:
सारंडा को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद भी निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वनवासियों की सुरक्षा करता है? 1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 24(2)(c) 2. वन अधिकार अधिनियम, 2006 3. संविधान का अनुच्छेद 51A(g) नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
WPA, 1972 की धारा 24(2)(c) के अनुसार अंतिम अधिसूचना से पहले वनवासियों के अधिकारों को दर्ज करना और सुरक्षित करना आवश्यक है—उनके अधिकारों की रक्षा करना।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 स्पष्ट रूप से आवास, सामुदायिक वन संसाधनों और पहुँच अधिकारों की रक्षा करता है—जो अभयारण्य के अंदर भी पूरी तरह लागू होते हैं।
अनुच्छेद 51A(g) एक मौलिक कर्तव्य है, न कि समुदायों के लिए अधिकारों की रक्षा करने वाला प्रावधान।
Q4:
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. नियमों के तहत डेटा फ़िड्युशरीज़ को डेटा प्रिंसिपलों को संग्रहण के उद्देश्य और डेटा अवधारण अवधि को निर्दिष्ट करते हुए मदवार सूचना प्रदान करनी होगी। 2. नियमों के तहत सहमति वापस लेने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। 3. डेटा फ़िड्युशरीज़ को डेटा उल्लंघन के बारे में पता चलने के 72 घंटों के भीतर डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) को सूचित करना होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
कथन 1: सही। एकत्रित डेटा, उद्देश्य और अवधारण अवधि के बारे में स्पष्ट, मदवार सूचना अनिवार्य है।
कथन 2: सही। नियमों के तहत सहमति वापस लेने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है।
कथन 3 सही : 72 घंटों के भीतर DPB को उल्लंघन की सूचना देना अनिवार्य है।
Q5:
भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह DPDP अधिनियम के तहत एक निर्णायक निकाय के रूप में कार्य करता है। 2. इसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में है। 3. इसमें अध्यक्ष सहित सात सदस्य होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1: सही। DPB उल्लंघनों का निर्णय करता है और दंड लगाता है।
कथन 2: सही। बोर्ड का मुख्यालय NCR में है।
कथन 3: गलत। बोर्ड में अध्यक्ष सहित चार सदस्य होते हैं।
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