उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है:
आईएनएस महेंद्रगिरि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत कमीशन किया गया छठा (सातवाँ नहीं) स्टील्थ फ्रिगेट है।

कथन 2 सही है:
प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरि श्रेणी) के सभी सात युद्धपोतों का स्वदेशी डिज़ाइन भारतीय नौसेना के वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा तैयार किया गया है।

कथन 3 सही है:
नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेटों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है, जिसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों और एमएसएमई (MSMEs) की भागीदारी रही है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है:
नीलगिरि श्रेणी (प्रोजेक्ट 17A) के फ्रिगेट, पहले के प्रोजेक्ट 17 शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेटों के उन्नत (Advanced Follow-on) संस्करण हैं।

कथन 2 सही है:
ये युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं, जिनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल तथा बराक-8 मध्यम दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (MR-SAM) प्रणाली शामिल है।

कथन 3 गलत है:
प्रोजेक्ट 17A के सात युद्धपोतों का निर्माण दो शिपयार्डों के बीच विभाजित है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई चार युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है, जबकि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता शेष तीन युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है:
वाटर बजट किसी गाँव में उपलब्ध जल संसाधनों और उसकी कुल जल आवश्यकता का वैज्ञानिक आकलन है। इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा के माध्यम से गाँव में कितना जल आता है, कितना जल भूजल एवं सतही स्रोतों में संग्रहित होता है, कितना जल उपयोग किया जाता है तथा कितना जल संरक्षण किया जा सकता है।

कथन 2 गलत है:
घरेलू, कृषि एवं पशुपालन संबंधी जल आवश्यकताओं के आकलन के अतिरिक्त, एक समग्र वाटर बजट भविष्य में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) तथा भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) की संभावनाओं का भी मूल्यांकन करता है।

कथन 3 गलत है:
वाटर बजट का प्रमुख उद्देश्य इसके विपरीत है। चूँकि भारत में कृषि क्षेत्र जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए जल बजट का उद्देश्य जल संकट को कम करना है। इसके लिए कम जल-गहन फसलों, बेहतर फसल नियोजन तथा सूक्ष्म सिंचाई (Micro-Irrigation) तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है, न कि अधिक जल-गहन नकदी फसलों को।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है:
यद्यपि CERT-In भारत में कंप्यूटर एवं साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, लेकिन यह गृह मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन कार्य करती है।

कथन 2 सही है:
CERT-In की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70B के अंतर्गत की गई है। यह धारा केंद्र सरकार को CERT-In की नियुक्ति करने तथा इसे साइबर सुरक्षा घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्टिंग एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है।

कथन 3 गलत है:
CERT-In कोई जाँच (Investigative) अथवा कानून प्रवर्तन (Law Enforcement) एजेंसी नहीं है। इसका मुख्य कार्य साइबर खतरों की रोकथाम, पूर्वानुमान, विश्लेषण तथा साइबर सुरक्षा घटनाओं के दौरान समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। साइबर अपराधों की जाँच एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की जिम्मेदारी राज्य पुलिस, साइबर अपराध प्रकोष्ठ तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की होती है।