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Daily-mcqs 13 May 2026
Q1:
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो ‘ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास’ परियोजना से संबंधित हैं: 1. इस परियोजना में गैलेथिया बे (Galathea Bay) में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) के निर्माण का प्रावधान है। 2. ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) के निकट स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिससे होकर चीन के लगभग 80% तेल आयात गुजरते हैं। 3. शोम्पेन जनजाति (Shompen tribe) तथा लेदरबैक कछुओं (Leatherback turtles) के प्रजनन स्थलों को लेकर चिंताओं के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने इस परियोजना को पूरी तरह रोक दिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
₹92,000 करोड़ की इस परियोजना के चार प्रमुख घटकों में से एक गैलेथिया बे में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) का निर्माण है। यह क्षेत्र 20 मीटर से अधिक प्राकृतिक जलगहराई का लाभ प्रदान करता है।
कथन 2 सही है:
ग्रेट निकोबार मुख्य पूर्व-पश्चिम अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग तथा मलक्का जलडमरूमध्य के निकट, लगभग 40 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। यह विश्व व्यापार और चीन के ऊर्जा आयात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री chokepoint है।
कथन 3 गलत है:
यद्यपि परियोजना को लेकर पर्यावरणीय तथा जनजातीय चिंताएँ मौजूद हैं, फिर भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने आवश्यक पर्यावरणीय शर्तों और सुरक्षा उपायों के अधीन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसे “पूरी तरह रोक” नहीं दिया गया है।
Q2:
विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ (VB-G RAM G Act) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए वार्षिक वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। 2. यह अधिनियम राज्यों को कृषि के व्यस्त मौसम के दौरान मिशन की रोजगार गतिविधियों को अधिकतम 60 दिनों तक स्थगित करने का प्रावधान देता है। 3. यह अधिनियम 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान को अनिवार्य बनाता है, तथा ऐसा न होने पर विलंब के लिए प्रतिदिन 0.05% क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
VB-G RAM G अधिनियम, 2025, जिसने मनरेगा (MGNREGA) का स्थान लिया है, ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को आधिकारिक रूप से 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया।
कथन 2 सही है:
ग्रामीण श्रम बाजार में संतुलन बनाए रखने तथा बुवाई और कटाई जैसे महत्वपूर्ण कृषि मौसमों में श्रमिकों की कमी को रोकने हेतु, यह अधिनियम राज्यों को अधिकतम 60 दिनों तक मौसमी विराम (seasonal pause) लागू करने की अनुमति देता है।
कथन 3 सही है:
श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम में 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान अनिवार्य किया गया है। यदि भुगतान में देरी होती है, तो 16वें दिन से प्रत्येक विलंबित दिन के लिए अवैतनिक मजदूरी पर 0.05% क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है।
Q3:
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अधिनियम पूर्णतः मांग-आधारित कल्याण मॉडल से उत्पादकता-उन्मुख मॉडल की ओर बदलाव को दर्शाता है, जिसे “विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक” के साथ एकीकृत किया गया है। 2. इस अधिनियम के अंतर्गत “विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ (VGPPs)” समान ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाती हैं। 3. यह अधिनियम अकुशल मजदूरी के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण से हटकर केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच 60:40 की साझी वित्तीय व्यवस्था लागू करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
यह अधिनियम पूर्णतः मांग-आधारित कल्याण मॉडल से उत्पादकता-उन्मुख मॉडल की ओर संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। यह रोजगार को टिकाऊ अवसंरचना निर्माण से जोड़ता है तथा “विकसित भारत @2047” की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के साथ एकीकृत करता है।
कथन 2 गलत है:
यद्यपि अधिनियम विकेंद्रीकृत योजना निर्माण पर बल देता है, परंतु VGPPs (विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ) केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जाती हैं। इससे विकास समुदाय-आधारित तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनता है।
कथन 3 सही है:
मनरेगा (MGNREGA) के विपरीत, जिसमें अकुशल मजदूरी के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण था, VB-G RAM G अधिनियम एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) ढाँचा अपनाता है। इसके अंतर्गत अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का लागत-साझेदारी अनुपात निर्धारित किया गया है, जिससे राज्यों की जवाबदेही और भागीदारी बढ़े।
Q4:
अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. IBCA आधिकारिक रूप से वर्ष 2025 में संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन (treaty-based intergovernmental organization) बन गया। 2. इसकी सदस्यता केवल उन देशों तक सीमित है जहाँ ये बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं (range countries)। 3. इस पहल का घरेलू स्तर पर क्रियान्वयन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के माध्यम से किया जाता है। 4. IBCA की संस्थागत संरचना व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) के मॉडल पर आधारित है। उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
IBCA तथा उसका सचिवालय जनवरी 2025 में पाँच देशों द्वारा रूपरेखा समझौते (framework agreement) के अनुमोदन के बाद एक पूर्ण संधि-आधारित अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गया।
कथन 2 गलत है:
इसकी सदस्यता सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खुली है, जिसमें वे देश भी शामिल हैं जहाँ बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं (range countries) तथा वे गैर-range देश भी जो वैश्विक बिग कैट संरक्षण का समर्थन करना चाहते हैं।
कथन 3 सही है:
भारत में इस पहल का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के माध्यम से किया जाता है।
कथन 4 सही है:
IBCA की संस्थागत संरचना व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के मॉडल पर आधारित है, जिसमें सदस्य सभा (Assembly of Members), स्थायी समिति (Standing Committee) तथा सचिवालय (Secretariat) शामिल हैं।
Q5:
अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) के अंतर्गत संरक्षित सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से कौन-सी प्रजाति शामिल नहीं है?
A: जगुआर
B: प्यूमा
C: चीता
D: कैराकल
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) भारत-नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। ये सात प्रजातियाँ हैं:
इनमें बाघ, सिंह, तेंदुआ और हिम तेंदुआ प्राकृतिक रूप से भारत में पाए जाते हैं। चीते को वर्ष 2022 में भारत में पुनः स्थापित किया गया, जबकि जगुआर और प्यूमा अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी हैं।
कैराकल (Caracal) एक अपेक्षाकृत छोटी जंगली बिल्ली प्रजाति है और इसे IBCA के अंतर्गत संरक्षित सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों में शामिल नहीं किया गया है।
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