उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण सूचकांक है, जिसका उद्देश्य भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति (Fiscal Position) का तुलनात्मक एवं डेटा-आधारित विश्लेषण करना है। इसके माध्यम से राज्यों की वित्तीय स्थिरता, राजस्व क्षमता, व्यय प्रबंधन तथा ऋण स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि राज्यों के बीच सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन के लिए प्रतिस्पर्धा और सुधार को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके दूसरे संस्करण में उत्तर-पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों को भी शामिल किया गया, जिससे देश के विभिन्न भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों वाले राज्यों की वित्तीय स्थिति का अधिक व्यापक और संतुलित आकलन संभव हो सके।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास घोषित किया जाने वाला एक बफर क्षेत्र होता है। इसका उद्देश्य इन संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखना और साथ ही पर्यावरण संरक्षण तथा विकास गतिविधियों के बीच संतुलन स्थापित करना है। ESZ में सभी गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होतीं; बल्कि यहाँ गतिविधियों को नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाता है ताकि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

बकिरिबु वारिड़ज़ा (Bakiribu waridza) हाल ही में खोजी गई एक नई प्टेरोसॉर (उड़ने वाले सरीसृप) की प्रजाति है, जिसका जीवाश्म लगभग 10 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर की जीवाश्मीकृत उल्टी के भीतर पाया गया। यह खोज ब्राज़ील के अरारीपे बेसिन से हुई है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018) मामले में यह निर्णय दिया कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार (Right to Die with Dignity) संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत “जीवन के अधिकार” का हिस्सा है। इसी निर्णय के माध्यम से भारत में पैसिव यूथेनेशिया तथा लिविंग विल (Advance Medical Directive) को कानूनी मान्यता प्रदान की गई।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल (Functional Household Tap Connection) उपलब्ध कराना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को स्वीकृति दी है, ताकि सभी ग्रामीण घरों को जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।