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Daily-mcqs 12 Nov 2026
Q1:
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अधिनियम पात्र वनवासियों को व्यक्तिगत या सामुदायिक रूप से कब्जे वाली वन भूमि पर आवास अथवा आजीविका के लिए स्वयं खेती करने हेतु रहने और भूमि धारण करने के अधिकार को मान्यता देता है। 2. यह अधिनियम वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक वृक्षारोपण को स्वतः पारंपरिक वन अधिकारों के रूप में मान्यता देता है। 3. यह अधिनियम परंपरागत रूप से एकत्रित लघु वनोपज (MFP) के संग्रह, उपयोग और निपटान के स्वामित्व एवं अधिकारों को मान्यता देता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(a) पात्र वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को व्यक्तिगत या सामुदायिक रूप से कब्जे वाली वन भूमि पर आवास अथवा आजीविका के लिए स्वयं खेती करने हेतु रहने और भूमि धारण करने के अधिकार को मान्यता देती है।
कथन 2 गलत है: यह अधिनियम व्यावसायिक वृक्षारोपण को स्वतः पारंपरिक वन अधिकारों के रूप में मान्यता नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वन उपज के संग्रह जैसी पारंपरिक आजीविका गतिविधियों और योजनाबद्ध व्यावसायिक खेती के बीच अंतर को स्पष्ट किया है।
कथन 3 सही है: धारा 3(1)(c) गाँव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रूप से एकत्रित लघु वनोपज (Minor Forest Produce – MFP) के स्वामित्व, संग्रह, उपयोग और निपटान के अधिकारों को मान्यता देती है।
Q2:
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन अधिकारों की मान्यता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्राम सभा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करती है। 2. कोई व्यक्ति केवल वन क्षेत्र के निकट निवास करने के आधार पर ही वन अधिकारों की मान्यता के लिए पात्र हो जाता है। 3. पात्र वनवासियों को वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता, जब तक कि अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। 4. वन अधिकार अधिनियम का उद्देश्य पारंपरिक वन अधिकारों के संरक्षण और सतत वन प्रबंधन के बीच संतुलन स्थापित करना है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A: केवल 1, 2 और 3
B: केवल 1, 3 और 4
C: केवल 2 और 4
D: 1, 2, 3 और 4
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 6 के तहत, व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के निर्धारण एवं मान्यता की प्रक्रिया शुरू करने में ग्राम सभा की प्राथमिक भूमिका होती है। इसकी सिफारिशों की बाद में उप-मंडल स्तरीय समिति (Sub-Divisional Level Committee) और जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) द्वारा जाँच की जाती है।
कथन 2 गलत है: केवल वन के निकट निवास करने से अधिनियम के तहत पात्रता स्वतः स्थापित नहीं होती है। आवेदकों को अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वनवासियों पर लागू वैधानिक पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
कथन 3 सही है: धारा 4(5) में प्रावधान है कि किसी भी पात्र वनवासी अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वनवासी को उसके कब्जे वाली वन भूमि से तब तक बेदखल या हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
कथन 4 सही है: वन अधिकार अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य सतत वन प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता देकर ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है।
Q3:
वैश्विक कार्बन बजट (Global Carbon Budget) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह एक वार्षिक वैज्ञानिक आकलन है, जो वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा वायुमंडल, महासागरों और भूमि के बीच इसके वितरण पर नज़र रखता है। 2. इसका समन्वय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किया जाता है। 3. यह वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप शेष कार्बन बजट का आकलन करता है। 4. यह वायुमंडलीय CO₂ के अवशोषण में महासागरों और भूमि जैसे प्राकृतिक कार्बन सिंक के योगदान की निगरानी करता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A: केवल 1, 2 और 3
B: केवल 1, 3 और 4
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: वैश्विक कार्बन बजट एक वार्षिक वैज्ञानिक आकलन है, जो मानवीय गतिविधियों से होने वाले वैश्विक CO₂ उत्सर्जन की निगरानी करता है तथा यह अध्ययन करता है कि वायुमंडल, महासागरों और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच कार्बन का वितरण किस प्रकार होता है।
कथन 2 गलत है: वैश्विक कार्बन बजट का समन्वय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट (Global Carbon Project – GCP) द्वारा किया जाता है, जो एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान पहल है, न कि UNEP द्वारा।
कथन 3 सही है: यह 1.5°C और 2°C के लक्ष्यों सहित वैश्विक तापमान वृद्धि की विभिन्न सीमाओं के अनुरूप शेष कार्बन बजट का अनुमान लगाता है।
कथन 4 सही है: यह आकलन मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न CO₂ उत्सर्जन के एक हिस्से को अवशोषित करने में प्राकृतिक कार्बन सिंक, विशेष रूप से महासागरों और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की भूमिका का अध्ययन करता है।
Q4:
आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct – MCC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। 2. आदर्श आचार संहिता एक वैधानिक संहिता है, जो सीधे संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होती है। 3. आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी और आधिकारिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना है। 4. भारत निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
A: केवल 1, 2 और 3
B: केवल 1, 3 और 4
C: केवल 2
D: 1, 2, 3 और 4
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है।
कथन 2 गलत है: आदर्श आचार संहिता सामान्यतः गैर-वैधानिक दिशा-निर्देशों का एक समूह है। यह सीधे संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त कोई वैधानिक संहिता नहीं है। हालाँकि, इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कुछ कार्यों पर मौजूदा कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
कथन 3 सही है: आदर्श आचार संहिता का एक प्रमुख उद्देश्य सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी मशीनरी, सार्वजनिक संसाधनों और आधिकारिक अधिकारों के दुरुपयोग को रोककर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
कथन 4 सही है: अनुच्छेद 324 के तहत, भारत निर्वाचन आयोग के पास चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करता है और उचित कदम उठाता है।