उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है:
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और Bank for International Settlements (BIS) को दी गई कर छूट सभी इक्विटी बाजार निवेशों पर लागू नहीं होती है। यह छूट विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities - G-Secs) में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज और पूंजीगत लाभ तक सीमित है। इस पहल का उद्देश्य भारत के सॉवरेन डेट मार्केट (सरकारी ऋण बाजार) को और अधिक विकसित एवं मजबूत करना है।

कथन 2 सही है:
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं (Global Supply Chains) में एकीकृत करने के लिए, विधेयक विदेशी कंपनियों को सीमा शुल्क-बॉन्डेड वेयरहाउस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखने पर कर छूट प्रदान करता है, बशर्ते इनकी आपूर्ति स्थानीय कॉन्ट्रैक्ट निर्माताओं को की जाए। इन निर्माताओं द्वारा मोबाइल फोन, लैपटॉप और सर्वर आदि बनाए जाते हैं। यह प्रोत्साहन 31 मार्च 2041 तक वैध रहेगा।

कथन 3 सही है:
भारत को एक वैश्विक फंड मैनेजमेंट हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से, विधेयक निवेश फंड से संबंधित नियमों में ढील देता है। इसके तहत भारत से सीधे प्रबंधित ऑफशोर फंडों के लिए न्यूनतम निवेशकों की संख्या, कॉर्पस के आकार और निवेश सीमा से संबंधित प्रतिबंधों को हटा दिया गया है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है:
यह विधेयक Zero-MDR व्यवस्था को सीधे समाप्त या खत्म नहीं करता है। इसके बजाय, यह भविष्य में इस नीति में पुनर्समायोजन (policy recalibration) के लिए आवश्यक कानूनी आधार प्रदान करता है। किसी भी प्रत्यक्ष बदलाव में डिजिटल भुगतान अवसंरचना की स्थिरता तथा उपभोक्ताओं के लिए भुगतान की वहनीयता (affordability) के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

कथन 2 सही है:
विधेयक द्वारा अपनाया गया तरीका भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को आयकर अधिनियम से अलग करना (delinking) है। यह संरचनात्मक अलगाव केंद्र सरकार को आवश्यकतानुसार UPI और RuPay लेन-देन के लिए Zero-MDR नीति में संशोधन, परिवर्तन या समायोजन करने की प्रशासनिक लचीलापन प्रदान करता है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है:
इस योजना का संचालन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा।

कथन 2 सही है:
नगर गैस वितरण संस्थाओं को अनिवार्य संपीड़ित जैव-गैस दायित्व पूरा करने के लिए संपीड़ित जैव-गैस की खरीद करनी होगी। यह दायित्व वित्त वर्ष 2026-27 में 3 प्रतिशत से प्रारंभ होकर वित्त वर्ष 2028-29 से 5 प्रतिशत हो जाएगा।

कथन 3 सही है:
नई परियोजनाओं को स्थापित क्षमता के प्रति टन प्रतिदिन ₹2 करोड़ तक की पूंजीगत सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य परियोजनाओं में प्रारंभिक निवेश की बाधाओं को कम करना है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है:
अग्नि-IV एक स्वदेशी रूप से विकसित, दो चरणों वाली, ठोस ईंधन से संचालित और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है।

कथन 2 सही है:
अग्नि-IV मिसाइल की मारक क्षमता 3,500 से 4,000 किलोमीटर के बीच है। इस कारण इसे एक उन्नत मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कथन 3 गलत है:
अग्नि-IV अपने सभी चरणों में ठोस प्रणोदक का उपयोग करती है और अपने अंतिम चरण के प्रणोदन के लिए द्रव प्रणोदक पर निर्भर नहीं करती है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है:
यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के अंतर्गत पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित की गई है।

कथन 2 सही है:
इसमें उन्नत नौवहन प्रणालियाँ लगी हैं, जिनमें वलयाकार लेज़र जाइरोस्कोप आधारित जड़त्वीय नौवहन प्रणाली (RINS) तथा सूक्ष्म नौवहन प्रणाली (MINS) शामिल हैं। इन प्रणालियों के संयुक्त प्रयोग से लक्ष्य पर अत्यधिक सटीक प्रहार सुनिश्चित होता है।

कथन 3 गलत है:
अग्नि-IV को विशेष रूप से सड़क-गतिशील और प्रक्षेपण-पात्र के अनुकूल बनाया गया है। इससे इसे कम समय में तैनात किया जा सकता है तथा इसकी जीवित रहने की क्षमता अधिक होती है।