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Daily-mcqs 09 Apr 2026
Q1:
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) की अप्रैल मौद्रिक नीति समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नीति रुख ‘तटस्थ’ (Neutral) अपनाया गया था। 2. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर बढ़ाई गई थी। 3. मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने ‘तटस्थ’ (Neutral) नीति रुख बनाए रखा। इस रुख का अर्थ है कि RBI भविष्य के आर्थिक आंकड़ों के आधार पर ब्याज दरों को बढ़ाने या घटाने—दोनों विकल्पों के लिए खुला रहता है।
कथन 2 गलत है:
अप्रैल समीक्षा में रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा गया था, इसे बढ़ाया नहीं गया। हालांकि, सामान्यतः मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर बढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया।
कथन 3 गलत है:
मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर (पदेन) करते हैं, न कि वित्त मंत्री। वित्त मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते।
Q2:
निम्नलिखित में से कौन-सा वर्तमान नीति दर संरचना का सही प्रतिनिधित्व करता है? 1. रेपो दर – 5.25% 2. रिवर्स रेपो दर (SDF) – 5.00% 3. बैंक दर – 6.00% 4. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) – 3.00% सही उत्तर का चयन कीजिए:
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,2 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
हाल ही में Reserve Bank of India (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक (6–8 अप्रैल 2026) के अनुसार, नीति दरों की सही संरचना इस प्रकार है:
इसलिए, सही उत्तर (a) केवल 1, 2 और 4 है।
Q3:
मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका गठन वर्ष 2016 में किया गया था। 2. इसमें 5 सदस्य होते हैं। 3. बराबरी की स्थिति (टाई) होने पर गवर्नर के पास निर्णायक मत (casting vote) होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
मौद्रिक नीति समिति (MPC) की स्थापना वर्ष 2016 में Reserve Bank of India अधिनियम, 1934 में संशोधन के माध्यम से की गई थी, ताकि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (inflation targeting) को औपचारिक रूप दिया जा सके।
कथन 2 गलत है:
MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं, 5 नहीं। इसकी संरचना इस प्रकार है:
कथन 3 सही है:
प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है, लेकिन यदि मतों की संख्या बराबर हो जाए, तो RBI गवर्नर निर्णायक मत (casting vote) का उपयोग करते हैं।
Q4:
हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से मौलिक अधिकार सीधे रूप से उल्लंघित होते हैं? 1. अनुच्छेद 20 2. अनुच्छेद 21 3. अनुच्छेद 22 सही उत्तर का चयन कीजिए:
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
अनुच्छेद 20(3) – आत्म-अभियोग के विरुद्ध अधिकार (Right against Self-Incrimination):
हिरासत में यातना (custodial torture) का उपयोग अक्सर व्यक्ति से जबरन स्वीकारोक्ति (confession) करवाने या स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किया जाता है, जो अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:
सर्वोच्च न्यायालय ने D.K. Basu vs State of West Bengal तथा Nilabati Behera vs State of Orissa जैसे मामलों में स्पष्ट किया है कि हिरासत में मृत्यु या यातना, जीवन और गरिमा के अधिकार (Article 21) का गंभीर उल्लंघन है।
अनुच्छेद 22 – गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण:
यह अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को कई अधिकार देता है, जैसे:
हिरासत में मृत्यु के मामलों में इन प्रक्रियाओं की अनदेखी होती है, जिससे अनुच्छेद 22 का उल्लंघन होता है।
Q5:
Sixteenth Finance Commission के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। 2. इसकी अध्यक्षता डॉ. अरविंद पनगारिया करते हैं। 3. यह 10 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय वितरण की सिफारिश करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
सोलहवें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था।
कथन 2 सही है:
इस आयोग के अध्यक्ष Arvind Panagariya हैं, जो पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं।
कथन 3 गलत है:
वित्त आयोग सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाता है। सोलहवां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए सिफारिशें करता है, न कि 10 वर्षों के लिए।
Q6:
हाल ही में अधिसूचित नामित भंडार (Designated Repositories) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इन्हें Biological Diversity Act, 2002 की धारा 39 के तहत अधिसूचित किया जाता है। 2. ये जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित डेटा के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। 3. केवल निजी संस्थानों को ही भंडार के रूप में नामित किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है:
नामित भंडार (Designated Repositories) को जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है।
कथन 2 सही है:
ये संस्थान जैविक संसाधनों (विशेषकर नई प्रजातियों के नमूने) तथा संबंधित डेटा/दस्तावेजों के संरक्षण और अभिलेखीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं।
कथन 3 गलत है:
भंडार निजी संस्थान नहीं होते, बल्कि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान होते हैं, जैसे—केंद्रीय/राज्य प्रयोगशालाएं, अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय (उदाहरण: CMLRE, कोच्चि और Agharkar Research Institute, पुणे)।
Q7:
निम्नलिखित में से कौन-सा जैव विविधता अधिनियम (Biological Diversity Act, 2002) के तहत त्रिस्तरीय (three-tier) संरचना का सही प्रतिनिधित्व करता है? 1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority – NBA) 2. राज्य जैव विविधता बोर्ड (State Biodiversity Boards – SBBs) 3. जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (Biodiversity Management Committees – BMCs) सही उत्तर का चयन कीजिए:
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
इन तीन संस्थाओं का मिलकर त्रिस्तरीय संरचना बनती है:
यह संरचना जैविक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और लाभ साझा करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है।
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