उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – गलत: MFP के लिए MSP जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत मूल्य निर्धारण सेल द्वारा तय किया जाता है, न कि कृषि मंत्रालय द्वारा।

कथन 2 – सही: MSP का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों को शोषण और मूल्य अस्थिरता से बचाना है।

कथन 3 – गलत: MSP का पुनरीक्षण आमतौर पर तीन वर्ष में एक बार किया जाता है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसे पहले भी संशोधित किया जा सकता है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

FRA, 2006: यह गैर-लकड़ी वाले वनोपज (Non-Timber Forest Produce) पर वनवासियों के स्वामित्व और उपयोग के अधिकार को मान्यता देता है।

PESA, 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को MFP के प्रबंधन और विपणन के लिए सशक्त बनाता है।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002: यह संसाधनों के संरक्षण और जैविक/genetic संसाधनों तक पहुंच पर केंद्रित है, सीधे MFP के लिए आजीविका या विपणन अधिकार नहीं देता।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – गलत: ToR FTA वार्ताओं का पूर्वसंधर्भ (precursor) है, समापन नहीं।

कथन 2 – सही: ToR यह तय करता है कि क्या बातचीत होगी, कैसे होगी और किस उद्देश्य के साथ होगी।

कथन 3 – गलत: शुल्क में कमी केवल FTA वार्ता, हस्ताक्षर और अनुमोदन (ratification) के बाद होती है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

GCC के सदस्य देश: बहरीन, कुवैत, ओमान, क़तर, सऊदी अरब, और यूएई

ईरान GCC का सदस्य नहीं है ।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 – सही: UPSC तीन वरिष्ठतम और योग्य IPS अधिकारियों का पैनल तैयार करती है, जिसमें से राज्य को चयन करना होता है।

कथन 2 – सही: न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल आवश्यक है ताकि नियुक्ति में निरंतरता बनी रहे।

कथन 3 – गलत: राज्य का विवेक UPSC पैनल और न्यायिक निर्देशों द्वारा सीमित होता है।