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Daily-mcqs 07 Jan 2026
Q1:
गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 [UAPA] की धारा 43D(5) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यदि न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, तो जमानत नहीं दी जाएगी। 2. केवल लंबी अवधि तक कारावास (prolonged incarceration) होना ही UAPA के अंतर्गत जमानत देने का पर्याप्त आधार है। 3. यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की तुलना में जमानत के लिए अधिक कठोर मानक निर्धारित करता है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: धारा 43D(5) के अनुसार, यदि प्रथम दृष्टया साक्ष्य अभियोजन के मामले का समर्थन करते हैं, तो जमानत पर रोक लगती है।
कथन 2 – गलत: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल लंबी अवधि तक कारावास होना ही UAPA के अंतर्गत जमानत की गारंटी नहीं है।
कथन 3 – सही: UAPA, CrPC की तुलना में जमानत के लिए कहीं अधिक कठोर व्यवस्था लागू करता है।
Q2:
निम्नलिखित में से किन मामलों में यह रेखांकित किया गया कि UAPA के अंतर्गत लंबी अवधि तक विचाराधीन हिरासत (pre-trial detention) स्वयं में जमानत का आधार हो सकती है? 1. के. ए. नजीब मामला (2021) 2. शोमा सेन मामला (2024) 3. शेख जावेद इक़बाल मामला (2024) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
तीनों मामलों में अत्यधिक लंबी विचाराधीन हिरासत को संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन माना गया।
हालाँकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आधार पर जमानत देना मामले के तथ्यों, अभियुक्त की भूमिका तथा मुकदमे की प्रगति पर निर्भर करता है।
Q3:
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन अपराधों को विशेष रूप से संबोधित किया गया है? 1. भ्रामक सूचना (Misinformation) 2. साइबर स्टॉकिंग (Cyberstalking) 3. डिजिटल माध्यम में मानहानि (Defamation in digital space) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत उपर्युक्त तीनों अपराधों को संबोधित किया गया है—
· धारा 353: भ्रामक सूचना (Misinformation) को दंडनीय बनाती है
· धारा 78: साइबर स्टॉकिंग से संबंधित प्रावधान
· धारा 356: मानहानि (Defamation) से संबंधित प्रावधान
Q4:
हिंदूकुश–हिमालय (HKH) क्षेत्र में जलवायु वित्त पर ICIMOD की रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए HKH क्षेत्र को प्रतिवर्ष लगभग 768.7 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। 2. भारत के हिमालयी क्षेत्र के लिए वार्षिक जलवायु वित्त की आवश्यकता लगभग 102 अरब अमेरिकी डॉलर आँकी गई है। 3. हिमालयी क्षेत्र में कम विस्तार होने के कारण चीन की जलवायु वित्त आवश्यकता भारत से कम है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: रिपोर्ट के अनुसार पूरे HKH क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष लगभग 768.7 अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
कथन 2 – सही: भारत का हिस्सा प्रतिवर्ष लगभग 102 अरब अमेरिकी डॉलर आँका गया है।
कथन 3 – गलत: चीन की आवश्यकता भारत से कम नहीं, बल्कि काफी अधिक (लगभग 605 अरब अमेरिकी डॉलर) है।
Q5:
कृषि विस्तार और जैव विविधता ह्रास पर Communications Earth & Environment में प्रकाशित अध्ययन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जैव विविधता हॉटस्पॉट्स कृषि विस्तार के कारण अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का 70% से अधिक भाग पहले ही खो चुके हैं। 2. जैव विविधता हॉटस्पॉट्स के भीतर कृषि विस्तार के कारण प्रजातियों की विविधता (species richness) तथा जनसंख्या प्रचुरता (population abundance) में गिरावट आई है। 3. जैव विविधता हॉटस्पॉट्स ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि उत्पादकता अधिक और प्रजातीय स्थानिकता (endemism) कम होती है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: हॉटस्पॉट्स अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का 70% से अधिक भाग खो चुके हैं, जो हॉटस्पॉट की पहचान का एक प्रमुख मानदंड है।
कथन 2 – सही: अध्ययन के अनुसार—
· प्रजातियों की विविधता में 26% की कमी
· प्रजातियों की जनसंख्या प्रचुरता में 12% की गिरावट
कथन 3 – गलत: जैव विविधता हॉटस्पॉट्स की पहचान उच्च स्थानिकता (high endemism) से होती है, न कि कम से।
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