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Daily-mcqs 06 Feb 2026
Q1:
भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के डेटा के प्रसंस्करण हेतु प्लेटफ़ॉर्म को सत्यापनीय अभिभावकीय सहमति प्राप्त करनी होती है। 2. बच्चों के लिए निर्देशित व्यवहारिक ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन को अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। 3. यह अधिनियम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार, किसी भी बच्चे (जिसे 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति परिभाषित किया गया है) के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से पूर्व डेटा फिड्यूशियरी को उसके माता-पिता या वैध अभिभावक से सत्यापनीय सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
कथन 2 सही है: अधिनियम की धारा 9(3) डेटा फिड्यूशियरी को बच्चों के लिए ट्रैकिंग, व्यवहारिक निगरानी तथा लक्षित विज्ञापन करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है।
कथन 3 गलत है: DPDP अधिनियम, 2023 बच्चों (16 वर्ष से कम आयु) के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर कोई राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं लगाता। यह अधिनियम केवल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा प्रसंस्करण को अभिभावकीय सहमति से विनियमित करता है।
Q2:
मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स इंक. और व्हाट्सऐप से जुड़े विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार केवल राज्य को प्रतिबंधित करता है और निजी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर लागू नहीं होता। 2. व्यक्तिगत डेटा साझा करने के लिए सहमति अर्थपूर्ण (Meaningful) होनी चाहिए तथा यह “लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो” जैसे विकल्प पर आधारित नहीं हो सकती। 3. नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को केवल व्यावसायिक संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता, यदि वह संवैधानिक अधिकारों से टकराता हो। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: C
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – गलत है: यद्यपि मौलिक अधिकार पारंपरिक रूप से राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संवैधानिक मूल्य निजी पक्षों को भी प्रभावित करते हैं, विशेषकर ऐसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो नागरिकों के अधिकारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
कथन 2 – सही है: न्यायालय ने ज़ोर दिया कि यदि किसी सेवा का उपयोग जारी रखने के लिए उपयोगकर्ताओं को व्यापक या हस्तक्षेपकारी (intrusive) डेटा साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसी सहमति वास्तविक या वैध सहमति नहीं मानी जा सकती।
कथन 3 – सही है: न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस विचार को अस्वीकार किया कि नागरिकों के डेटा को निजता और गरिमा की कीमत पर मौद्रिक लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है, और पुनः पुष्टि की कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है।
Q3:
जनगणना 2027 (Census 2027) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत महानियंत्रक और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाएगी। 2. इसमे जनसंख्या गणना (Population Enumeration), गृह-सूची और आवास जनगणना (House Listing & Housing Census) से पहले होगी। 3. जाति-वार डेटा जनसंख्या गणना के चरण में एकत्र किया जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: भारत में जनगणना संचालन महानियंत्रक और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
कथन 2 – गलत: जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाती है:
o चरण I: गृह-सूची और आवास जनगणना
o चरण II: जनसंख्या गणना
कथन 3 – सही: जाति-वार जनगणना चरण II (Population Enumeration) में शामिल होगी, जहाँ व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र किया जाता है।
Q4:
भारत में जाति-वार डेटा संग्रहण (Caste-wise Data Collection) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. भारत में आखिरी व्यापक जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। 2. स्वतंत्रता के बाद की जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) का जातिगत डेटा दर्ज किया गया। 3. सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 दशाब्दी जनगणना (Decennial Census) का हिस्सा थी। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: 1931 की जनगणना भारत में जातियों की व्यापक जनगणना करने वाली आखिरी थी।
कथन 2 – सही: स्वतंत्रता के बाद की जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का डेटा ही रिकॉर्ड किया गया, जो संवैधानिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार था।
कथन 3 – गलत: SECC 2011 दशाब्दी जनगणना का हिस्सा नहीं था; यह एक अलग प्रशासनिक पहल थी और इसके जाति डेटा को विधिक/प्रणालीगत कारणों से पूरी तरह जारी नहीं किया गया।
Q5:
2011 की भारत की 15वीं जनगणना (15th Census of India) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. 2011 की जनगणना भारत की जनसंख्या को 1.21 अरब तक दर्ज करने वाली थी, जिसमें पिछले दशक की तुलना में वृद्धि 17.70% थी। 2. सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। 3. सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार (1102 प्रति किमी²) और सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश (17 प्रति किमी²) था। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: 2011 की अस्थायी जनगणना (Provisional Census) में भारत की कुल जनसंख्या 1,210,854,977 (1.21 अरब) दर्ज की गई, जो कि 2001–2011 के दशक में 17.70% की वृद्धि दर्शाती है।
कथन 2 – सही: जनगणना में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश (199,812,341) और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम (610,577) था।
कथन 3 – सही: जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार (1102 व्यक्ति प्रति किमी²) और सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश (17 व्यक्ति प्रति किमी²) था।
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