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Daily-mcqs 05 Jan 2026
Q1:
निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission – EPM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसका उद्देश्य कई बिखरी हुई निर्यात संवर्धन योजनाओं को एकीकृत, परिणाम-आधारित तंत्र से प्रतिस्थापित करना है। 2. यह केवल वस्तु (मर्चेंडाइज़) निर्यात पर केंद्रित है और सेवाओं को इसमें शामिल नहीं करता है। 3. इसे निर्यात क्षेत्र में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए डिजिटल रूप से संचालित प्रणाली के रूप में तैयार किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: EPM का उद्देश्य विभिन्न बिखरी हुई योजनाओं को समाप्त कर एक एकीकृत और परिणाम-आधारित तंत्र स्थापित करना है।
कथन 2 गलत है: यह मिशन केवल वस्तु निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र की बाधाओं को संबोधित करता है।
कथन 3 सही है: EPM को पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने हेतु डिजिटल रूप से संचालित मिशन के रूप में परिकल्पित किया गया है।
Q2:
निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) के अंतर्गत निर्यात ऋण हेतु संपार्श्विक समर्थन (Collateral Support for Export Credit) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के साथ साझेदारी में लागू की जाती है। 2. यह सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को मध्यम निर्यातकों की तुलना में अधिक गारंटी कवरेज प्रदान करती है। 3. सभी निर्यातक श्रेणियों के लिए अधिकतम गारंटी कवरेज समान है। उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: यह योजना CGTMSE के साथ साझेदारी में लागू की जाती है।
कथन 2 सही है: सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए 85% तक तथा मध्यम निर्यातकों के लिए 65% तक गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है।
कथन 3 गलत है: गारंटी कवरेज समान नहीं है, बल्कि निर्यातक की श्रेणी के अनुसार भिन्न-भिन्न है।
Q3:
भारत में वर्ष 2025 में धोखाधड़ी और वित्तीय फ्रॉड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. धोखाधड़ी और वित्तीय फ्रॉड के कारण कुल मौद्रिक नुकसान ₹19,000 करोड़ से अधिक था। 2. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 20 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। 3. धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाओं का कुल मौद्रिक नुकसान में आधे से अधिक हिस्सा था। उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: D
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: कुल नुकसान ₹19,812.96 करोड़ रहा, जो ₹19,000 करोड़ से अधिक है।
कथन 2 सही है: पोर्टल पर 21.7 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं।
कथन 3 सही है: धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाओं का कुल मौद्रिक नुकसान में लगभग 77% हिस्सा था, जो आधे से कहीं अधिक है।
Q4:
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे अप्रैल 2025 में सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा लॉन्च किया गया था। 2. यह एक उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) शैली की योजना है। 3. यह केवल फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर केंद्रित है और कंपोनेंट्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: A
स्पष्टीकरण:
कथन 1 सही है: ECMS को अप्रैल 2025 में MeitY द्वारा लॉन्च किया गया।
कथन 2 सही है: यह स्पष्ट रूप से PLI-स्टाइल योजना है।
कथन 3 गलत है: ECMS का मुख्य ध्यान इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर है, न कि केवल तैयार उत्पादों पर।
Q5:
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. CBAM का उद्देश्य उन आयातों पर कार्बन मूल्य लगाना है, जो यूरोपीय संघ (EU) के उत्पादकों द्वारा एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम (ETS) के तहत चुकाए गए मूल्य के बराबर हो। 2. CBAM केवल तैयार उत्पादों पर लागू होता है और मध्यवर्ती (intermediate) उत्पादों को शामिल नहीं करता। 3. CBAM का मुख्य उद्देश्य कार्बन लीकेज (carbon leakage) को रोकना है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3
उत्तर: B
स्पष्टीकरण:
कथन 1 – सही: CBAM आयातों पर EU के कार्बन मूल्य (ETS) को लागू करता है ताकि घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच समानता सुनिश्चित हो।
कथन 2 – गलत: CBAM कुछ विशेष क्षेत्रों और उत्पादों पर लागू होता है, जिसमें स्टील और एल्यूमीनियम जैसे मध्यवर्ती उत्पाद भी शामिल हैं।
कथन 3 – सही: इसका मुख्य कारण कार्बन लीकेज को रोकना है, जहां उत्पादन उन देशों में स्थानांतरित हो जाता है जिनमें जलवायु नियम कम सख्त होते हैं।