उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही — राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% अनुमानित है।

कथन 2: गलत — ऋण-से-GDP अनुपात 56.1% (RE 2025–26) से घटकर 55.6% हो गया है।

कथन 3: सही — सकल बाज़ार उधारी ₹17.2 लाख करोड़ है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

संघ बजट 2026–27 के तीन कर्तव्य हैं—

·         आर्थिक विकास को गति देना

·         आकांक्षाओं एवं क्षमता निर्माण पर बल

·         समावेशी विकास (सबका साथ, सबका विकास)

सहकारी संघवाद को यहाँ कर्तव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

कथन 1: सही — संघ बजट 2026–27 में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ (लगभग ₹12.22 लाख करोड़) किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% की वृद्धि को दर्शाता है।

कथन 2: सही — प्रस्तावित पूंजीगत व्यय GDP का लगभग 4.4% है, जो हाल के दशकों में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के उच्चतम स्तरों में से एक है।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

आयकर अधिनियम, 2025, जिसे संघ बजट 2026–27 में घोषित किया गया और जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, 1961 के आयकर अधिनियम का स्थान लेता है।

इसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना तथा मुकदमेबाजी और अनुपालन बोझ को कम करना है।

हालांकि, यह वित्त वर्ष 2026–27 के लिए आयकर स्लैब में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं करता, इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं।

उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

संघ बजट 2026 की घोषणा के अनुसार, उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत TCS को घटाकर 2% करने का प्रावधान विशेष रूप से निम्नलिखित पर लागू होता है—

·         विदेश यात्रा पैकेज

·         शिक्षा हेतु प्रेषण

·         चिकित्सा हेतु प्रेषण

जबकि विदेश में पूंजी खाते के निवेश (जैसे शेयर या संपत्ति की खरीद) पर यह छूट लागू नहीं होती और वे अब भी 20% TCS के अंतर्गत आते हैं।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर संघ बजट 2026–27 में “ग्रोथ कनेक्टर्स” के रूप में घोषित किए गए (जैसे मुंबई–पुणे, दिल्ली–वाराणसी, हैदराबाद–बेंगलुरु)।

बजट ने 20 राष्ट्रीय जलमार्गों के संचालन का प्रस्ताव किया, ताकि बहुमाध्यमीय लॉजिस्टिक्स सुधारी जा सके और परिवहन लागत कम हो।

भारत-माला चरण III (सीमा सड़कें) की घोषणा संघ बजट 2026–27 में  नहीं की गई थी। बजट का फोकस टीयर II/III शहरों की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता पर था, न कि सीमा-विशेष परियोजना पर।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही: ₹10,000 करोड़ के बजट के साथ बायोफार्मा SHAKTI प्रोग्राम की घोषणा की गई, ताकि घरेलू बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।

कथन 2 सही: रियर अर्थ कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रस्तावित किए गए, ताकि दुर्लभ पृथ्वी खनन, प्रसंस्करण और निर्माण को समर्थन मिले।

कथन 3 गलत: नेशनल टेक्सटाइल मिशन 2.0 की घोषणा नहीं की गई; इसके बजाय इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम कई घटकों के साथ प्रस्तावित किया गया।