उत्तर: C

स्पष्टीकरण:

“मीडिएशन फॉर नेशन” अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2025 से की गई है और यह 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना है, विशेषकर उन मामलों का जो मध्यस्थता (mediation) के ज़रिए आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। इसमें वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता मामले, सेवा संबंधी मुद्दे, और चेक बाउंस जैसे अनेक सिविल विवाद शामिल हैं।

यह अभियान यह दिखाता है कि मध्यस्थता एक कम खर्चीला, तेज और सौहार्दपूर्ण समाधान तंत्र है, जो लोगों के बीच संवाद और समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

अतः, इसका मुख्य उद्देश्य है — "उपयुक्त लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाना", जो विकल्प C में दिया गया है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

RUPPs जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। इन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं जैसे कि निर्वाचक नामावली (electoral rolls) तक पहुंच और अंशदान पर कर छूट। हालांकि, केवल एक चुनाव लड़ने से ये स्वतः मान्यता प्राप्त राज्य दल नहीं बन जाते। किसी दल को राज्य या राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मापदंड पूरे करने होते हैं, जैसे – निश्चित प्रतिशत में वोट प्राप्त करना या निर्दिष्ट संख्या में सीटें जीतना। अतः कथन 2 गलत है।

उत्तर: B

स्पष्टीकरण:

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को अक्टूबर 2023 में अधिसूचित किया गया था और जनवरी 2025 में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया, इसलिए कथन 1 गलत है। यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है (कथन 2 सही) और इसका मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में स्थित है (कथन 3 सही)।

उत्तर: A

स्पष्टीकरण:

यह पहल राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में स्थित बांसवाड़ा जिले में पहली बार लागू की गई, न कि महाराष्ट्र में। इस एसओपी के तहत किसी भी बाल विवाह की सूचना या संदेह पर अदालत से निषेधाज्ञा आदेश लेना अनिवार्य किया गया है, और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। इससे प्रवर्तन की प्रक्रिया अनौपचारिक उपायों से हटकर एक बाध्यकारी कानूनी प्रक्रिया में बदल गई है। कथन 3 गलत है।