उत्तर: (B)

व्याख्या : नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 20 दिसंबर, 2021 को एक आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इस साझेदारी के तहत मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान दिया जायेगा और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न या millet वर्ष होने के नाते इस अवसर पर भारत को ज्ञान के आदान-प्रदान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने में समर्थन दिया जायेगा।

कदन्न फसलों Millet (ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुवा, सावां, कोदों, कुटकी, कंगनी, चीना आदि मोटे अनाज) के महत्त्व को पहचान कर भारत सरकार ने 2018 को कदन्न वर्ष के रूप में मनाया था, ताकि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाते हुये, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र आमसभा में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव का नेतृत्व किया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इसके तहत 2023 को ‘मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष’ घोषित किया गया है। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, जौ या कोदी जैसी फसलें आती हैं। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया।

उत्तर: (D)

व्याख्या: इन्डॉगी झील ( Indawgyi lake ) म्यांमार में स्थित है। म्यांमार के काचिन स्टेट में स्थित इस झील में हाल ही में दुनिया की दो दुर्लभ प्रजातियां पाईं गईं हैं । यह पाइपफिश ( Pipefish) की प्रजाति है। ये दोनों प्रजातियां इस लेक की ही एंडेमिक ( Endemic) प्रजातियां हैं।

यह झील दक्षिण पूर्वी एशिया की ताजे जल वाली तीसरी सबसे बड़ी झील है। यह वैश्विक रूप से संकटापन्न और दुर्लभ जल पक्षियों सहित 106 पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है।

इस झील को Asean Heritage park का दर्जा दिया जा चुका है। यह एक रामसर साइट भी है जिसका मतलब है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि भी घोषित की जा चुकी है।

उत्तर: (A)

व्याख्या : दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नस्लभेद विरोधी कार्यों के मजबूत आधार स्तम्भ डेसमंड टूटू का कल 26 दिसंबर को निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही वर्ष 2005 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

उन्होंने नस्लीय वर्गीकरण विहीन लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का स्वप्न देखा था। वही उनका उद्देश्य भी था। उनकी पहली मांग थी अफ्रीका में सभी के लिए समान सिविल अधिकार हों ।

उन्हें साउथ अफ्रीका के भेदभावकारी पासपोर्ट कानूनों को खत्म करने की मांग के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एजुकेशन के एक कॉमन सिस्टम को विकसित करने की मांग की थी।

उत्तर: (D)

व्याख्या: 24 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उच्च स्तरय समिति की पहली बैक की अध्यक्षता की, जिसका गठन श्री अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती पर आयोजित किए जाने वाले स्मरणोत्सव के लिए किया गया है। इस समिति की अधिसूचना 20 दिसंबर, 2021 को जारी की गई थी। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के 53
सदस्य शामिल हैं।

अरविंदो घोष पहले ऐसे राजनीतिक नेता थे जिन्होंने 1906 में अपने समाचार पत्र वन्देमातरम में देश की पूर्ण स्वतंत्रता का विचार दिया था। उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा दो बार राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाया और एक बार षड्यंत्र चलाने के आरोप पर । मुकदमा चलने के बाद उन्हें जेल में डाला गया और अलीपुर जेल में उन्हें रखा गया। उन्होंने पुडुचेरी में ओरेविले आश्रम का गठन किया था।

उन्होंने ही New Lamp for Olds जैसे लेख प्रकाशित किये थे। उन्होंने दि लाइफ डिवाइन ,दि सिंथेसिस ऑफ योगा , सावित्री नामक पुस्तकें भी लिखीं थीं।

उत्तर: (A)

व्याख्या: देश भर में नवोन्मेषकों( Innovators) और उद्यमियों को सशक्त बनाने की महत्वाकांक्षा और उद्देश्य के साथ, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और नीति आयोग अपनी तरह का पहला वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (वीआईपी) लेकर आया है, जो देश में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इको-सिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा।

वीआईपी के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण को लेकर, अटल इनोवेशन मिशन 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद एक वर्नाक्युलर टास्क फोर्स (वीटीएफ) को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) का नेतृत्व शामिल है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में नई भाषाओं को शामिल करने के मानकों की जांच पड़ताल का मैंडेट इस वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को नहीं दिया गया है।

नीति आयोग ने कहा है कि भारत इस तरह की पहल शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश हो सकता है जहां 22 भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी की एक नवाचार इको-सिस्टम बनायी जा रही है।

यहां यह जानना ठीक रहेगा कि अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) ने अपने महत्वाकांक्षी नवाचारी एग्री-टेक कार्यक्रम के लिए अपना पहला एग्री-टेक चैलेंज कोहॉर्ट शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कोरोना महामारी के परिणामस्‍वरूप पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में एशिया और अफ्रीका के छोटे किसानों की मदद करना है।

एआईएम, नीति आयोग ने यूएनसीडीएफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और राबो फाउंडेशन के साथ भागीदारी में साउथ-साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ताकि इस साल जुलाई 2021 में नवाचारों, परिज्ञान और निवेशों का एक देश से दूसरे देश में आदान-प्रदान को सक्षम बनाया जा सके।