यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 27, दिसंबर 2022
प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद शब्द सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)
को संदर्भित करता है जिसका मूल्यांकन स्थिर बाजार कीमतों पर किया जाता है।
2. नॉमिनल जीडीपी वास्तविक जीडीपी से इस मायने में अलग है कि पहले वाले में
मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में बदलाव शामिल नहीं है।
3. साल-दर-साल बढ़ती नाममात्र जीडीपी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की संख्या में
वृद्धि के विपरीत कीमतों में वृद्धि को दर्शा सकती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) उपरोक्त सभी
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद शब्द वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को संदर्भित करता है। इसलिए, कथन 1 गलत है।
- नॉमिनल जीडीपी वास्तविक जीडीपी से इस मायने में भिन्न है कि पहले वाले में मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में बदलाव शामिल नहीं है।
- साल-दर-साल बढ़ते नाममात्र जीडीपी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की संख्या में वृद्धि के विपरीत कीमतों में वृद्धि को दर्शा सकता है। कथन 2 और 3 सही हैं।
प्रश्न 2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत गठित एक सांविधिक
निकाय है।
2. आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारियों को राय देता है और
प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करता है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके गलत उत्तर चुनें:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (D)
व्याख्या:
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) मार्च 2009 में गठित एक सांविधिक निकाय है।
- यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया है जो राघवन समिति की सिफारिशों के बाद एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (एमआरटीपी अधिनियम) के स्थान पर अस्तित्व में आया था। (कथन-1 सही है।
- आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारियों को राय देता है और अन्य मामलों से भी निपटता है।
- यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। (कथन-2 सही है)
प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम (अधिनियम) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के अधिकारों को मान्यता देता है, सशक्त करता है और लागू करता है?
1. नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 का संरक्षण।
2. अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
3. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान।
4. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,
2006।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:
a) केवल 1, 3 और 4
b) केवल 2 और 4
c) केवल 2, 3 और 4
d) केवल 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (D)
व्याख्या:
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जनजातीय समूहों में अस्पृश्यता के प्रचार और अभ्यास के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अत: कथन-1 सही है
- अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 आदिवासी समुदायों में जातिगत भेदभाव प्रथाओं का मुकाबला करता है। अत: कथन-2 सही है
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान ग्राम पंचायत स्तर पर राजनीतिक स्वायत्तता के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाते हैं। अत: कथन-3 सही है
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लघु वन उपज पर स्थानीय लोगों और जनजातीय लोगों के अधिकारों को मान्यता देता है। अत: कथन-4 सही है
प्रश्न 4. गलत चुनें:
| पनबिजली परियोजना | शामिल देश |
| a) दोरजिलुंग परियोजना | भारत-नेपाल |
| b) सेती परियोजना | भारत-नेपाल |
| c) महाकाली परियोजना | भारत-नेपाल |
| d) खोलोंगचू परियोजना | भारत-भूटान |
उत्तर: (A)
व्याख्या:
- भूटान में दोरजिलुंग जलविद्युत परियोजना बांग्लादेश, भारत और भूटान का संयुक्त सहयोग है। अतः विकल्प 1 गलत है।
- पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना और सेती नदी जलविद्युत परियोजना, चीन द्वारा इन दो परियोजनाओं से पीछे हटने के लगभग 4 साल बाद नेपाल में भारत द्वारा विकसित की जाएगी।
- शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास को लेकर 1996 में महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारत और नेपाल का संयुक्त सहयोग है।
- खोलोंगचू परियोजना 600 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है जो पूर्वी भूटान के त्राशियांग्त्से जिले में खोलोंगछु नदी के निचले मार्ग पर स्थित है। यह भारत और भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम (JV) परियोजना होगी।
प्रश्न 5. हाल ही में निम्नलिखित में से किस हिमालयी पौधे को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है?
A. मेइजोट्रोपिस पेलिट
B. फ्रिटिलारिया सिरोसा
C. डैक्टाइलोराइज़ा हटागिरिया
D. सेडरस डेओडारा
उत्तर: (D)
व्याख्या: हाल ही में हिमालय क्षेत्र के तीन औषधीय प्रजातीय पौधों को मूल्यांकन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ‘मेइजोट्रोपिस पेलिट, फ्रिटिलारिया सिरोसा, डैक्टाइलोराइज़ा हटागिरिया’ इन तीन पौधों का जीवन संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गया है। ये तीनों पौधे ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं जो इन जातियों के अवैध व्यापार, वनाग्नि, वनोन्मूलन के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। IUCN (International Union for Conservation of Nature) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संकटग्रस्त और विलुप्त होती पौधों और जंतुओं की जातियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। यह संगठन रेड डेटा बुक जारी करता है जिसमें सभी संकटग्रस्त और विलुप्तप्राय जातियों को शामिल किया जाता है।
प्रश्न 6. मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी सुर्ख़ियों में है, किस राज्य में है?
A. गोवा
B. हिमाचल प्रदेश
C. राजस्थान
D. महाराष्ट्र
उत्तर: (A)
व्याख्या: हाल ही में गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट का नाम एयरपोर्ट गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिंकर के नाम पर रखा गया है। यह एयरपोर्ट गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। गोवा भारत का एक प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन है। यह एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित करने की क्षमता रखता है।
प्रश्न 7. ‘विंडफॉल टैक्स’ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य हैं?
1. विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है,
जिन्हें किसी खास तरह परिस्थितियों में तत्काल काफी लाभ होता है।
2. हाल ही में विरोध के चलते सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है।
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर: (A)
व्याख्या: केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और डीजल के एक्सपोर्ट पर से विंडफॉल टैक्स को घटाने का ऐलान किया है। यह फायदा सिर्फ देश में निकाले गए तेल और डीजल के लिए है। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार के इस कदम से पेट्रोल-डीजल के रेट घटने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है, जिन्हें किसी खास तरह परिस्थितियों में तत्काल काफी लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर भारत की तेल कंपनियां। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में काफी उछाल आ गया था। इससे तेल कंपनियों को काफी फायदा मिला था, इसलिए उन पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। भारत ही नहीं इटली और यूके ने भी अपनी एनर्जी कंपनियों पर इस तरह का टैक्स लगाया है। भारत सरकार ने अभी इसे समाप्त नहीं किया है, बस कम किया है।
