यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़
(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC. BPSC, RPSC & All State PSC Exams)
तारीख (Date): 12, अप्रैल 2022
प्रश्न 1. बिम्सटेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह का हिस्सा नहीं है?
a ) बांग्लादेश
b ) भूटान
c ) मालदीव
d) म्यांमार
उत्तर: (C)
व्याख्या: इसमें पांच सदस्य देश शामिल हैं, जो भौतिक रूप से बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित हैं - भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड और दो भूमि बंद देश - नेपाल और भूटान, जिनके लिए खाड़ी समुद्री पहुंच के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है।
प्रश्न 2. यूएपीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. यह एक आतंकवाद विरोधी कानून है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और
संघों की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना है।
2. यूएपीए केवल भारतीयों पर ही यह लागू हो सकता है।
3. यह अधिनियम केवल भारत में लागू है इसलिए अपराधियों पर भारत के बाहर आरोप नहीं
लगाया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
a) 1 केवल
b) केवल 2 और 3
c) 1 और 3 केवल
d) उपरोक्त सभी
उत्तर: (A)
प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. UPI भारत में स्वदेशी डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय
रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित और संचालित किया गया था।
2. UPI LITE पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक और अन्य लोकप्रिय डिजिटल भुगतान ऐप के
समान एक-डिवाइस वाला वॉलेट है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (B)
व्याख्या:
- UPI भारत में स्वदेशी डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा परिकल्पित और संचालित किया गया था।
- हाल ही में समाचारों में देखा गया UPI लाइट पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक और अन्य लोकप्रिय डिजिटल भुगतान ऐप के समान एक-डिवाइस वाला वॉलेट है।
- यूपीआई लाइट क्यूआर कोड-आधारित भुगतान को ऑफ़लाइन भी सक्षम बनाता है।
- ऐप को केवल डेबिट लेनदेन के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, यानी ऐप से पैसे भेजने के लिए। ऐप के माध्यम से क्रेडिट लेनदेन या धन प्राप्त करने की सुविधा 2 चरण में नियोजित है।
प्रश्न 4. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. एनडीएसए की स्थापना बांध इंजीनियरिंग और बांध सुरक्षा
प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए की गई है।
2. एनडीएसए एक राज्य में स्थित और दूसरे के स्वामित्व वाले बांध के लिए राज्य बांध
सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) की भूमिका ग्रहण करता है।
3. हाल ही में सरकार ने मुल्लापेरियार बांध प्रबंधन की जिम्मेदारी एनडीएसए को दी
थी।
उपरोक्त में कौन से कथन सही है/हैं।
a) केवल 1
b) केवल 2
c) केवल 1 और 2
d) 1, 2 और 3
उत्तर: (C)
व्याख्या:
- एनडीएसए की स्थापना बांध इंजीनियरिंग और बांध सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए की गई है।
- एनडीएसए एक राज्य में स्थित और दूसरे के स्वामित्व वाले बांध के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) की भूमिका ग्रहण करता है।
- मुल्लापेरियार बांध को मौजूदा पर्यवेक्षी समिति द्वारा प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) का हालिया प्रस्ताव एक वर्ष के लिए जारी किया गया है।
- 5 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावित व्यवस्था आवश्यक हो गई है क्योंकि सीडब्ल्यूसी का विचार है कि हाल ही में अधिनियमित बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत परिकल्पित नियामक निकाय राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) को पूर्ण रूप से कार्यात्मक होने के लिए अभी एक वर्ष की आवश्यकता होगी।
प्रश्न 5. 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. इस योजना को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ के एक हिस्से के रूप में लांच
किया गया था।
2. हाल ही में, इस योजना को सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर: (A)
व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना महामारी के दौरान राशन वितरण के लिए भारत के प्रयासों की तारीफ की है। बता दें कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को मार्च 2020 में मंजूरी दी गई थी। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की अतिरिक्त आपूर्ति की भी घोषणा की गई। इस योजना को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ के एक हिस्से के रूप में लांच किया गया था। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने निशुल्क दिया जाता है। हाल ही में, इस योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
प्रश्न 6. रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
1. यह एक छह सदस्यीय समिति होती है।
2. इसका गठन RBI द्वारा किया जाता है।
3. इसका गठन उर्जित पटेल कमिटी की सिफारिश के आधार किया गया था।
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3
उत्तर: (C)
व्याख्या: बीते 8 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की और इससे जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए। बता दें कि जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। भारत में यह काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। RBI की मौद्रिक नीति समिति हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। मौद्रिक नीति समिति एक छह सदस्यीय समिति होती है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस तरह के समिति के गठन का फैसला उर्जित पटेल कमिटी की सिफारिश के आधार किया गया था। इसमें तीन सदस्य आरबीआई से होते हैं और तीन अन्य स्वतंत्र सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता RBI गवर्नर करता है। मौद्रिक नीति का मक़सद महंगाई पर अंकुश लगाना और कीमतों में स्थिरता बनाए रखना है। इसके अलावा, रोजगार के अवसर तैयार करना और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है।
प्रश्न 7. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
A. ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतरसरकारी निकाय है।
B. इसका गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त
राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में किया गया था।
C. इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
D. मानवाधिकार परिषद में कुल 93 सदस्य देश हैं।
उत्तर: (D)
व्याख्या: हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया। इस बारे में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके ये कदम उठाया गया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतरसरकारी निकाय है। इसका गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च, 2006 को संकल्प 60/251 के माध्यम से किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य देश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसमें से अगर किसी सदस्य के ऊपर मानवाधिकारों के घोर एवं चरणबद्ध उल्लंघन करने का प्रमाण पाया जाता है तो उसकी सदस्यता को निलंबित किया जा सकता है।
