उत्तर: (C)

व्याख्या:

• तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस): यह मोबाइल फोन के माध्यम से भारत में एक त्वरित भुगतान अंतर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। यह सेवा बैंक की छुट्टियों सहित पूरे वर्ष 24x7 उपलब्ध है। इसका संचालन एनपीसीआई करता है।
• नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली: यह धन हस्तांतरण का एक तरीका है जो भारत के भीतर एक-से-एक भुगतान को सक्षम बनाता है। एनईएफटी का स्वामित्व और संचालन आरबीआई के पास है।
• रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली: ये विशेषज्ञ निधि हस्तांतरण प्रणालियां हैं जहां धन या प्रतिभूतियों का हस्तांतरण एक बैंक से किसी अन्य बैंक में "वास्तविक समय" और "सकल" आधार पर होता है।
• यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई): यह एनपीसीआई द्वारा विकसित एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। इंटरफ़ेस अंतर-बैंक पीयर-टू-पीयर और पर्सन-टू-मर्चेंट लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई एक ओपन सोर्स एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो आईएमपीएस के शीर्ष पर चलता है।
• प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई): पीपीआई ऐसे उपकरण हैं जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, वित्तीय सेवाओं के संचालन, प्रेषण सुविधाओं को सक्षम करने आदि को उनमें संग्रहीत मूल्य के मुकाबले सुविधा प्रदान करते हैं। आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद बैंक पीपीआई जारी कर सकते हैं।

उत्तर: (C)

व्याख्या: नमस्ते योजना (मैकेनाइज्ड स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई):

• यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की संयुक्त पहल के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
• नमस्ते एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर शहरी भारत में सफाई कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा की परिकल्पना करता है जो स्वच्छता श्रमिकों को स्वच्छता बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में मान्यता देता है जिससे टिकाऊ आजीविका प्रदान की जाती है और क्षमता निर्माण और सुरक्षा गियर और मशीनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से उनकी व्यावसायिक सुरक्षा में वृद्धि होती है।
• यह योजना 2022 से 2026 तक अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के तहत अधिसूचित 500 शहरों और टाउनशिप में लागू की जाएगी।

उत्तर: (D)

उत्तर: (D)

व्याख्या: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस:

• 1986 में, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी) ने भारत सरकार से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित करने के लिए कहा था।
• डॉ सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिह्नित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
• 1950 में अपने संविधान के प्रारंभ के बाद भारत गणतंत्र बन गया
• भारत गणराज्य के किसी भी नागरिक ने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है।
• मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल पुरस्कार जीते हैं, लेकिन वे विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हैं।

उत्तर: (B)

व्याख्या: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर 2022 को तिरुवनंतपुरम के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का उद्घाटन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और दक्षिण के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक ने भी इस बैठक में भाग लिया। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी शामिल हैं। बता दें कि भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनकी स्थापना 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई थी। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किये गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिये उस क्षेत्र के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

उत्तर: (C)

व्याख्या: हाल ही में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का गठन नागरिकों को त्वरित और कम खर्च पर न्याय देने के उद्देश्य से किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष जबकि सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश (न कि भारत का राष्ट्रपति) इसका मुख्य संरक्षक होता है। उल्लेखनीय है कि नालसा लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के साथ-साथ विभिन्न कानूनी राज्य सेवा प्राधिकरणों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।

उत्तर: (A)

व्याख्या: भारत अमेरिकी अगुआई वाले हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) का एक सदस्य है। आईपीईएफ में अन्य 12 देश भी शामिल हुए हैं। आईपीईएफ की संकल्पना अमेरिका ने पेश की थी। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे से भू-रणनीतिक मुकाबले के लिए सभी देश सशक्त हो सकें। भारत के अलावा आईपीईएफ से जुडऩे वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई दारुस्सलाम, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंंड, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आदि हैं। दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस हिंद-प्रशांत आर्थिक संरचना की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 5 सितम्बर को अमरीका के सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिलिस का दौरा करेंगे।